यसपालि पनि असारमै सकियो साढे २ खर्ब, राजस्व संकलन १२ प्रतिशतले कम

मंगलबार साँझसम्म बजेटको कुल खर्च १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भएको छ । खर्च भएको बजेटको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ असारमै सकिएको हो ।

विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । ‘यो खर्च असार ३१ गते ४ बजेसम्मको मात्रै हो,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै चेक अन्तिम समयमा काटिएका छन् । एक महिनासम्म खर्चको विवरण आइरहन्छ ।’

सरकारले असार अन्तिम साताको एकै दिनमा ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । असार २६ गते सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब, २९ गते ३१ अर्ब र ३० गते २४ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्चियो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ पनि असार ३० गते एकै दिन १३ अर्ब ९० करोड, २९ गते ८ अर्ब ४० करोड र असार ३१ गते अन्तिम दिन ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो एक दिन खर्च भएको रकम आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिना बराबर हो ।

अन्तिम महिनामा भुक्तानी भएको रकम असारमा मात्र खर्च भएको भन्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च बढी हुनु राम्रो हैन । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कम गराउन प्रयास पनि गरिरहेको छ । तर सबै खर्च असारमै भएको हैन,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘अन्य महिनामा भएको कामको भुक्तानी असारमा भएको हो । तर पनि भुक्तानी असारमा बढी हुनुको कारण खोज्छौं ।’ आउँदो वर्ष चौमासिक खर्च प्रणालीलाई स्पष्ट कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

यस वर्ष पनि असारे खर्चले कानुन र संसदीय समिति निर्देशनको सीमा नाघेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसदको अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था उक्त बजेटले गरेको थियो ।

यसपटक पनि संसदीय समितिले तोकिदिएको १० प्रतिशत र पहिलेको बजेटमै व्यवस्था भएको २० प्रतिशतको व्यवस्था तोड्दै असारमा झन्डै २४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउँदै आएका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुन उल्लंघन हुने गरेको छ । ‘यस वर्ष पनि विगतकै जस्तो विसंगति देखियो । केही सुधार भएन । यसबारे हामी साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामै गम्भीर मूल्यांकन गर्छौं,’ अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयलाई सँगै राखेर समितिको निर्देशन नटेरेको हो कि कामै गर्न नसकेको हो, छुट्याउँछौं ।’

खर्च लक्ष्य भेटिएन

असारमा धेरै खर्च गरे पनि सरकारले अनुमान गरेअनुसारको खर्च लक्ष्य अझै भेट्टिएको छैन । गत साउनदेखि पुससम्मको खर्च प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेपछि सरकारले बजेटमा निर्धारित खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्य घटाएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सबै लक्ष्य घटाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यो पूरै खर्च हुन नसकेपछि गत पुसमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

तर यसमध्ये मंगलबार साँझसम्म १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम सुरु लक्ष्यको ८२ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै हो ।यो प्रतिशत अन्तिम नरहेको खत्रीले बताए । ‘खर्चको लक्ष्य अहिले भनेर मिल्दैन । धेरै चेक अन्तिममा काटिएका हुन्छन् । एक महिनासम्म चेक साट्ने समय हुन्छ । त्यसकारण खर्चको लक्ष्य नजिक पुग्छौं,’ उनले भने । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण हुन ढिलाइ, कर्मचारी समायोजन र सरकारको ध्यान कानुन निर्माणमा बढी रहेका कारण खर्च कम भएको उनको स्विकारोक्ति छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने आयोजनाको निक्र्योल हुन नसकेर पनि खर्च कम भएको हो । कर्मचारी समायोजनका कारण पनि ढिला भयो । संविधान र संघीयताअनुकूलका कानुन बनाउन सरकारको ध्यान गएकाले पनि खर्च कम भयो,’ उनले भने ।

दातृ निकायको सहयोगमा गरेको खर्चसमेत जोड्दा यस वर्ष खर्चको लक्ष्य पुग्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुमान छ । ‘खर्चको संशोधित अनुमानभन्दा बढी नै खर्च हुन सक्छ । तर गुणस्तरको विकास निर्माण भने भएको छैन,’ उनले भने ।

राजस्व ८८ प्रतिशत मात्रै

यसपटक लक्ष्यभन्दा थोरै अर्थात् झन्डै १२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष संघीय सरकारको राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख उठ्ने अनुमान थियो । तर त्यति उठ्न नसक्ने भएपछि गत पुसमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने नयाँ अनुमान तय गरेका थिए ।

मंगलबार ४ बजेसम्म जम्मा ७ खर्ब १३ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो रकम सुरु लक्ष्यको करिब ८६ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ८८ प्रतिशत मात्रै हो । ‘सरकारका लागि यो निकै ठूलो झड्का हो,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुका दुई कारण छन् ।’

पहिलो कारण, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान करमुक्त वा कर कम लाग्ने क्षेत्रबाट भयो । ‘त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा पनि राजस्व वृद्धिदर कम रह्यो,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण, राजस्व प्रशासन यसपाला चुस्त हुन सकेन ।’

सरकारले राजस्व संकलनको उच्च लक्ष्य राख्नुको एक कारण एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुली हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो । ‘यसमा सरकार दह्रो उभिएन,’ उनले भने, ‘परिणाम उल्टो भयो ।’ अर्थ मन्त्रालयले पनि भन्सारमा समस्या र एनसेलको कर उठ्न नसकेका कारण लक्ष्यभन्दा निकै न्यून हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘असार अन्तिम साता बाढीका कारण दैनिक एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व आउन सकेन,’ खत्रीले भने, ‘हामीले उठ्छ भनेर अनुमान गरे पनि केही करसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कर उठ्न सकेन ।’ त्यो उठेको भए लक्ष्य पूरा हुने उनले बताए । करिब ४ वर्षदेखि विवादमा रहेको एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीको विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

सरकारले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

१४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गर्नु गलत भएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । उसले निवेदनमा माग गरेअनुसार नै सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि कर असुली प्रभावित भएको छ ।