यसपालि पनि असारमै सकियो साढे २ खर्ब, राजस्व संकलन १२ प्रतिशतले कम

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । त्यसमा १२ प्रतिशतले राजस्व संकलन कम भयो । 

मंगलबार साँझसम्म बजेटको कुल खर्च १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भएको छ । खर्च भएको बजेटको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ असारमै सकिएको हो ।

विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । ‘यो खर्च असार ३१ गते ४ बजेसम्मको मात्रै हो,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै चेक अन्तिम समयमा काटिएका छन् । एक महिनासम्म खर्चको विवरण आइरहन्छ ।’

सरकारले असार अन्तिम साताको एकै दिनमा ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । असार २६ गते सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब, २९ गते ३१ अर्ब र ३० गते २४ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्चियो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ पनि असार ३० गते एकै दिन १३ अर्ब ९० करोड, २९ गते ८ अर्ब ४० करोड र असार ३१ गते अन्तिम दिन ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो एक दिन खर्च भएको रकम आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिना बराबर हो ।

अन्तिम महिनामा भुक्तानी भएको रकम असारमा मात्र खर्च भएको भन्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च बढी हुनु राम्रो हैन । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कम गराउन प्रयास पनि गरिरहेको छ । तर सबै खर्च असारमै भएको हैन,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘अन्य महिनामा भएको कामको भुक्तानी असारमा भएको हो । तर पनि भुक्तानी असारमा बढी हुनुको कारण खोज्छौं ।’ आउँदो वर्ष चौमासिक खर्च प्रणालीलाई स्पष्ट कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

यस वर्ष पनि असारे खर्चले कानुन र संसदीय समिति निर्देशनको सीमा नाघेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसदको अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था उक्त बजेटले गरेको थियो ।

यसपटक पनि संसदीय समितिले तोकिदिएको १० प्रतिशत र पहिलेको बजेटमै व्यवस्था भएको २० प्रतिशतको व्यवस्था तोड्दै असारमा झन्डै २४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउँदै आएका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुन उल्लंघन हुने गरेको छ । ‘यस वर्ष पनि विगतकै जस्तो विसंगति देखियो । केही सुधार भएन । यसबारे हामी साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामै गम्भीर मूल्यांकन गर्छौं,’ अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयलाई सँगै राखेर समितिको निर्देशन नटेरेको हो कि कामै गर्न नसकेको हो, छुट्याउँछौं ।’

खर्च लक्ष्य भेटिएन
असारमा धेरै खर्च गरे पनि सरकारले अनुमान गरेअनुसारको खर्च लक्ष्य अझै भेट्टिएको छैन । गत साउनदेखि पुससम्मको खर्च प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेपछि सरकारले बजेटमा निर्धारित खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्य घटाएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सबै लक्ष्य घटाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यो पूरै खर्च हुन नसकेपछि गत पुसमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

तर यसमध्ये मंगलबार साँझसम्म १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम सुरु लक्ष्यको ८२ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै हो ।यो प्रतिशत अन्तिम नरहेको खत्रीले बताए । ‘खर्चको लक्ष्य अहिले भनेर मिल्दैन । धेरै चेक अन्तिममा काटिएका हुन्छन् । एक महिनासम्म चेक साट्ने समय हुन्छ । त्यसकारण खर्चको लक्ष्य नजिक पुग्छौं,’ उनले भने । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण हुन ढिलाइ, कर्मचारी समायोजन र सरकारको ध्यान कानुन निर्माणमा बढी रहेका कारण खर्च कम भएको उनको स्विकारोक्ति छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने आयोजनाको निक्र्योल हुन नसकेर पनि खर्च कम भएको हो । कर्मचारी समायोजनका कारण पनि ढिला भयो । संविधान र संघीयताअनुकूलका कानुन बनाउन सरकारको ध्यान गएकाले पनि खर्च कम भयो,’ उनले भने ।

दातृ निकायको सहयोगमा गरेको खर्चसमेतजोड्दा यस वर्ष खर्चको लक्ष्य पुग्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुमान छ । ‘खर्चको संशोधित अनुमानभन्दा बढी नै खर्च हुन सक्छ । तर गुणस्तरको विकास निर्माण भने भएको छैन,’ उनले भने ।

राजस्व ८८ प्रतिशत मात्रै
यसपटक लक्ष्यभन्दा थोरै अर्थात् झन्डै १२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष संघीय सरकारको राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख उठ्ने अनुमान थियो । तर त्यति उठ्न नसक्ने भएपछि गत पुसमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने नयाँ अनुमान तय गरेका थिए ।

मंगलबार ४ बजेसम्म जम्मा ७ खर्ब १३ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो रकम सुरु लक्ष्यको करिब ८६ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ८८ प्रतिशत मात्रै हो । ‘सरकारका लागि यो निकै ठूलो झड्का हो,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुका दुई कारण छन् ।’

पहिलो कारण, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान करमुक्त वा कर कम लाग्ने क्षेत्रबाट भयो । ‘त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा पनि राजस्व वृद्धिदर कम रह्यो,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण, राजस्व प्रशासन यसपाला चुस्त हुन सकेन ।’

सरकारले राजस्व संकलनको उच्च लक्ष्य राख्नुको एक कारण एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुली हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो । ‘यसमा सरकार दह्रो उभिएन,’ उनले भने, ‘परिणाम उल्टो भयो ।’ अर्थ मन्त्रालयले पनि भन्सारमा समस्या र एनसेलको कर उठ्न नसकेका कारण लक्ष्यभन्दा निकै न्यून हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘असार अन्तिम साता बाढीका कारण दैनिक एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व आउन सकेन,’ खत्रीले भने, ‘हामीले उठ्छ भनेर अनुमान गरे पनि केही करसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कर उठ्न सकेन ।’ त्यो उठेको भए लक्ष्य पूरा हुने उनले बताए । करिब ४ वर्षदेखि विवादमा रहेको एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीको विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

सरकारले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

१४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गर्नु गलत भएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । उसले निवेदनमा माग गरेअनुसार नै सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि कर असुली प्रभावित भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दातृ निकायले कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शमा खर्चन नपाउने

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा दातृ निकायले कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । दातृ निकायहरूले आयोजना विकास गर्न भन्दै सहायता तथा ऋण लिएर आउने तर परामर्श सेवा भन्दै धेरै रकम उनीहरूले नै लैजाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले परामर्श रकमको सीमा तोकिदिएको हो ।


मन्त्रिपरिषदले पास गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मा परामर्श सेवामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालय हुँदै सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तो स्वीकृति पनि आयोजना विकासका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्नुपूर्व नै लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । ‘परामर्श सेवाका लागि आयोजना दस्तावेजमै स्पष्ट सीमा, सर्त र कार्यविवरण संलग्न हुनुपर्ने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गरिने छैन ।’

नेपालभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिन पाइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । ‘ऋण सहायताबाट प्राप्त हुने परामर्श सेवा र सवारी साधन खरिद खर्चहरू न्यूनीकरण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘ऋण सहायताबाट विदेश भ्रमण खर्च गरिने छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखामा लामो समय काम गरी हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार यसअघि परामर्श सेवामा सीमा रकम तोकिएको थिएन । ‘धेरैजसो विकास साझेदारहरूले ५ प्रतिशतभन्दा कममै परामर्श शीर्षकमा खर्च गर्थे,’ उनले भने,‘केहीले भने यो सीमाभन्दा बढी नै खर्च गर्ने गरेका पनि छन् ।’

त्यसकारण सरकारले सीमा तोक्ने काम गरेको हो । एउटा आयोजनामा कुनै दातृ निकायले एक अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता भए मात्रै ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० करोड रुपैयाँ सहायता भए मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । ‘यो सीमा विकास साझेदारको साझा कोष र सह–लगानीअन्तर्गत प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा लागू हुने छैन,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सरकारले सर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायता स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । ‘यस्तो खर्चको सीमा आयोजना लागतको आधारमा तोकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार नयाँ नीतिले खासगरी प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूलका व्यवस्थाहरू गरेको छ । ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले त्यो अनुकूल बनाउने गरी यो नीति ल्याइएको हो,’ उनले भने । संघीय प्रणालीको संरचनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । सहायता आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयोग गर्ने जनाइएको छ । ऋण तथा सहायतासम्बन्धी सबै अधिकार अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ ।

‘अनुदान सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा पठाउनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउन सक्नेछ ।’ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सहायता तथा ऋणको रकम, ब्याजदर, भुक्तानीसम्बन्धी सर्तहरूको सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नेछ । यस्तो काममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।

सहायता आवश्यक पर्ने सम्भावित आयोजनाको पहिचान प्रदेशले गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले भने आफ्नो सभाबाट पास गराई सहायता प्राप्त गर्नका लागि संघ र प्रदेशलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सहायता सञ्चालन हुने आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका सबै चरणमा अर्थ मनत्रालयसँग परामर्श लिनुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजननका लागि उपयोग नगर्ने जनाइएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले सहायता परिचालन सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूबीच एकरूपता कायम गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

विकास सहायता परिचालनका लागि नीतिले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूसमेत तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपालनी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलगायतलाई प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोकिएको छ । ‘राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियता, अखण्डता, सर्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावमा खलल नपुर्‍याउने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा असर नपार्ने सहायता मात्रै स्वीकार गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय संवेदनशील क्षेत्र तथा विषयहरूमा विदेशी सहायता लिइने छैन,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूले लिने सहायता कार्यपालिका र त्यस मातहतका निकायहरूले परिचालन गर्नेछन् ।’ सहकारी अभियानमा पनि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

‘सहायताबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक नीति साझेदारी अवधारणालाई मद्दत पुग्ने गरी परिचालन गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सहायता परिचालन गरिनेछ ।’ निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रकम निर्यात बढाउन मद्दत पुग्ने गरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

क्षमता विकासका लागि एकल आयोजनागत प्राविधिक सहायता उपयोग नगर्ने नीति लिने जनाइएको छ । ‘प्रविधि सहायता ऋणका रूपमा उपयोग नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । प्रविधि सहायता स्वीकार गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, प्रविधि सहायताको विवरण सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रविधि सहायताबाट सवारी साधन, यन्त्र उपकरण खरिद गर्न वा वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण वा तालिममा भाग लिन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सहायता कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थ, कानुन, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र वा विशेषज्ञलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्न पाइनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्