फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रको लगानीमा फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने घोषणा गरेको छ । सोमबार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा बोर्डले यस्तो खुलासा गरेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन ।

‘नेप्सेको संस्थागत सुधारको साथै निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था भएअनुसार यस कार्यलाई अगाडि बढाउने,’ बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सेयर बजारलाई थप व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्को एक्सचेन्ज कम्पनी आवश्यक देखिएको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । ‘वस्तु विनिमय बजारमा दुईवटा एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा सेयर बजारमा पनि अर्को एक्सचेन्ज थप्ने नीति पुनः ल्याइएको हो ।’ अर्थतन्त्रको आकार र पुँजी बजारको विस्तारका आधारमा नयाँ एक्सचेन्ज आवश्यक देखिएको उनले बताए । नयाँ कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हुने भएकाले पुँजी बजारको आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने प्रस्ताव नयाँ भने होइन । यसअघि पनि बोर्डले यसबारेमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ती सबै प्रक्रिया निरर्थक भएका थिए ।

अहिले फेरि सोही योजना अघि सारिएको हो । यसपालिको घोषणा विगतको भन्दा भिन्दै खालको छ । यसअघिका नीतिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेर नयाँ ल्याउनुपरेको बताउँदै आएको बोर्डले यसपटक भने नेप्सेको संस्थागत सुधारलाई पनि समेटेको छ ।

नयाँ एक्सचेन्जका लागि बोर्डले दशकअघिदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । २०६६ सालमा शूरवीर पौड्याल बोर्ड अध्यक्ष हुँदा नयाँ एक्सचेन्ज थप्न अनुमतिपत्रका लागि आवेदन आहवान गरिएको थियो । त्यतिबेला ४ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक्सचेन्ज कम्पनी थप गर्नेबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । यही क्रममा टोलिले मेलसियालगायत राष्ट्र भ्रमण पनि गरेको थियो ।

त्यतिबेला समितिले पहिलो चरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने सुझाव दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष पौड्यालले बताए । ‘करिब ४० वटा सूचीकृत कम्पनीको लगानीमा ४ वटा एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन आएको थियो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय पनि खासै सकारात्मक नभएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।’

सरकारी लगानीमा सञ्चालित नेप्सेलाई सरकारले एकाधिकारबाट प्रतिस्पर्धामा लान नचाहेकै कारण नयाँ एक्सचेन्ज आउन नसकेको पौड्यालको भनाइ छ । ‘सरकारले नेप्सेको एकाधिकार तोड्नै चाहँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सेयर पनि बिक्री भएको छैन ।’

राज्य नियन्त्रित अवस्थामा नेप्सेबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसक्ने उनले बताए । ‘सरकारले नेप्सेलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन पाएको छ,’ उनले थपे, ‘अनि किन निजीकरण गरोस् र नयाँ आउन देओस् ।’ दोस्रो बजारमा पहिलो नियामक निकाय (फन्टलाइन रेगुलेटर) नेप्से नै भएकाले यसलाई सक्षम प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बोर्डले एक वर्षअघि नै निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एउटा एक्सचेन्जलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयको आधारमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमिति पनि मागेको थियो । यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि बोर्ड पछि हटेको थियो । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई फेरि उठाइएको हो ।

‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ अनुसार एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुने र आवश्यकताअनुसार बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका आधार नयाँ कम्पनीका लागि न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्ने तयारी बोर्डले गरेको थियो । ‘बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन ।’

२०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिद–बिक्रीको व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासको सुरुआत भएको हो । उक्त केन्द्रलाई धितोपत्र खरिद–बिक्री ऐन, २०४० लाई ०४९ मा संशोधन गरी २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) मा रूपान्तरण गरिएको थियो । हालसम्म पनि यो संस्था सरकारी स्वामित्वको रूपमा सञ्चालित छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुँजी बजार सुधारका लागि बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जसमध्ये बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, बजार पूर्वाधारको विकाससँगै बजार सहभागीको कार्यक्षेत्र, स्तर तथा व्यावसायिकतामा सुधार ल्याउने, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा वित्तीय साक्षरताको स्थितिलाई सुदृढ गर्नेलगायत लक्ष्य बोर्डले तय गरेको छ ।

बैंकले जस्तै बिमा कम्पनीले पनि सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइने भएको छ । ‘सामूहिक लगानी योजनाको विकास विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने बिमा कम्पनीको सहायक कम्पनीमार्फत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने,’ बोर्डले भनेको छ । क्रेडिट रेटिङ व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउन शुल्क पुनरावलोकन तथा संस्थाको रेटिङजस्ता व्यवस्थासहित आधारभूत सुधार गर्ने योजना पनि बोर्डको छ ।

वित्तीय लगानीकर्ता/ग्राहकको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै वित्तीय समावेशी नीति तर्जुमा गर्ने, एक नेपाली एक डिम्याट खातासम्बन्धी नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रवाहलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन थप डिस्कोल्जरको (बल्क कारोबार) व्यवस्था गर्ने ।

सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषले बोर्डमा पेस गर्ने विवरण प्रवाहका लागि प्रारूप तयार गर्ने कार्यक्रम पनि बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोजनापिच्छे विद्युत् खरिद–बिक्री दर लागू गर्ने तयारी

परियोजनाको लागत, स्वपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, लगानी प्रतिफल, सञ्चालन खर्चजस्ता १५ वटा सूचकांकको आधारमा खरिद–बिक्री दर तोकिने 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले हरेक विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌का लागि फरक–फरक बिक्री दर तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको दरमा सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो ।

वैशाख २६ गते गठित नियमन आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा आयोगले परियोजनाको लागत, स्वपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, लगानी प्रतिफल, सञ्चालन खर्चजस्ता १५ वटा सूचकांकको आधारमा खरिद–बिक्री दर तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले सबै सरोकारवालाबाट राय संकलनका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएकाले प्रस्तावित प्रावधानमाथि सरोकारवालाबाट छलफल र सुझाव संकलन गरिने बताए । ‘सबै आयोजनाका लागि एउटै रेटभन्दा आयोजनाको आधारमा दररेट तोक्ने आयोगको प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाअनुसार फरक दर तोकिए पनि अहिले चल्तीमा रहेको खरिद–बिक्री दरभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था भने छैन ।’

आयोग गठन हुनु प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिदको दर तोक्ने गर्थ्यो । प्राधिकरण आफैं पनि विद्युत् उत्पादक भएको र प्राधिकरण आफैंले विद्युत् खरिद दर तोक्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै निजी प्रवर्द्धकले नियमन आयोग चाँडै गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

निजी प्रवर्द्धकले उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरण हालसम्म एक मात्र निकाय हो । अहिले प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि खरिद अधिकतम खरिद दर तोकेको छ । यही दरमा प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्दै आएका छन् ।

रन अफ रिभर प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाले सुक्खायाममा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशयुक्त) आयोजनाका लागि सुक्खायाममा बढीमा १०.५५ रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ खरिद दर तोकिएको छ । जलायशययुक्त आयोजनाको हकमा भने सुक्खायाममा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ खरिद दर तोकिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनले आयोगलाई विद्युत् खरिद दर तोक्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्न लागेको हो ।

विभिन्न सूचकांकको आधारमा विद्युत् दर तोक्ने जिम्मेवारी ऐनले नै आयोगलाई दिएकाले आयोगले तयार पारेको निर्देशिका प्राधिकरणलाई मान्य हुने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । ‘विद्युत् खरिद–बिक्री दर तोक्ने अधिकार आयोगको हो । आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था यसअघि अभ्यास भएको थिएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आयोगको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ ।’

प्राधिकरणले अब कुनै विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुअघि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । आयोगले जेठ ६ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगको पत्रका कारण यो अवधिमा प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । आयोगले तयार पारेको निर्देशिका लागू भएपछि प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादक विद्युत् खरिद सम्झौता पुनः सुरु हुनेछ ।

निजी प्रवर्द्धकहरूले भने आयोजनापिच्छे फरक विद्युत् खरिद–बिक्री दर कायम हुनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले प्रवर्द्धकलाई निश्चित प्रतिशत नाफाको सुनिश्चितता दिने टिप्पणी गरे । यो न्यायसंगत प्रावधान भएको उनले बताए ।

‘भारत र बंगलादेशमा पनि आयोजनाअनुसारको खरिद–बिक्री दर लागू छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भने जटिल छ ।’ आयोजना अनुसारको विद्युत् खरिद–बिक्री दर कायम गर्दा महँगा आयोजना निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले रुचि देखाउने उनको भनाइ छ ।

‘आयोजनाको लागतअनुसारको खरिद–बिक्री दर पाउने भएपछि बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न पनि निजी क्षेत्र अग्रसर हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन भने महँगो लागत देखाएर महँगो मूल्य दाबी गर्ने बदनियत पनि हुन सक्छ ।’
आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदामा आयोगले काम सुरु गर्नुअघि भएका सबै विद्युत् खरिद सम्झौतालाई मान्यता दिने उल्लेख गरिएको छ । ‘वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिलेकार्यारम्भ भएको मिति पूर्व सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण विद्युत् खरिद सम्झौता कायम रहनेछ,’ निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ भदौं १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो । ऐनले विद्युत् खरिद सम्झौताको स्वीकृति दिने अधिकार नियमन आयोगलाई दिएकाले ऐन प्रमाणीकरण भएयता विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालाई आयोगले मान्यता दिने नदिने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

विद्युत् ऐन जारी भएयता प्राधिकरणले २ हजार मेगावटभन्दा बढी क्षमता भएका एकसय बढी विद्युत् आयोजनासँग खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत् बिक्रीकर्ता र विद्युत् खपतकर्ताले आपसी सहमतिमा मूल्य तय गरी आयोगबाट स्वीकृतिलिई विद्युत्को खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावगरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्