२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

बैंक खोज्दै आठ दिन

हरिराम उप्रेती

(गोरखा) — संघीयता कार्यान्वयनसँगै सदरमुकाम केन्द्रित अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा गएका छन् । एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक पनि खुलेका छन् । यतिका सुविधा गाउँमै पुग्दा पनि तिब्बती सीमा क्षेत्र सामागाउँ र छेकम्पारबासीलाई भने सामान्य कामका लागि १० दिन समय खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।


चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत सामुदायिक भवनमा काठ बिछ्याउने काम सम्पन्न भयो । योजनाका लागि ५ लाख बजेट छुट्टिएको र पैसा झिक्न एक वर्षमा दुईपटक सदरमुकाम आउनुपरेको समितिका अध्यक्ष दोर्जे लामाले बताए । चार महिनाअघि योजना सम्झौता गरेर उनले ४१ हजार झिके । ‘काम सकियो, अब बाँकी पैसा झिक्न सदरमुकाम आएको,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको भुक्तानी लिन समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव सदरमुकाम केन्द्रित छन् ।


‘चार दिन हिँडेर सदरमुकाम आइपुग्यौं, बैंकमा पनि भीडभाड छ, काम सक्नै दुई दिन लाग्ने भयो,’ उनले भने । सामागाउँकै १० लाख रुपैयाँको लागतमा सामा खोलामा पुल निर्माण सकिएको छ । भुक्तानी भएको छैन । ‘हिउँदमा योजना सम्झौता भएपछि एकपटक सदरमुकाम आएर केही रकम झिकेर लगें, त्यो बेला हिउँ परेर हिँडिसाध्य थिएन, अहिले बर्खा लाग्यो पैसा झिक्नैपर्‍यो, बाटो खराब छ, दुःखसाथ सदरमुकाम आएका छौं,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ग्लाल्जेन लामाले भने ।

सामागाउँबाट पहिलो दिन गवमा बस्नुपर्ने र दोस्रो दिन गाउँपालिकाको केन्द्र सिर्दिबास आइपुगिन्छ । तेस्रो दिन माछाखोला बास बसेर चौथो दिन सदरमुकाम आइपुग्ने सामागाउँका मिङमार लामाले बताए । ‘बलियो मान्छेलाई आउन मात्र ४ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा २ दिन काम सक्न लाग्छ, फर्कन पनि उत्तिकै समय लाग्छ ।’


वडाबाट सञ्चालित योजनाको रकम बैंकबाट लिन सामागाउँबाट मात्र १० भन्दा बढी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आएको उनले बताए । चुमनुब्रीमा कुमारी बैंकको शाखा भए पनि पैसा छैन । ‘बैंकका कर्मचारी पर्याप्त पैसा छैन भन्छन्,’ छेकम्पारका वडाध्यक्ष पासाङफुन्जो लामाले भने, ‘कहिले नेट चलेन भनिदिन्छन्, बैंक मात्र भएर नहुँदोरहेछ ।’ सुरक्षाको अभाव देखाउँदै बैंकले पर्याप्त रकम नराख्दा स्थानीय मारमा परेका हुन् ।


छेकम्पारबाट सदरमुकाम आउन कम्तीमा ५ दिन लाग्छ । बर्खा लागेसँगै पैदलमार्गमा ढुंगा खस्ने जोखिम छँदै छ । मसान्तसम्म योजना फरफारक गरेर भुक्तानी लिनैपर्ने बाध्यता भएपछि ६ वटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आएको पासाङले बताए । उनले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन दुःखचाहिँ आयो ।’ बजेट मात्र आएर गाउँको विकास नहुने उनको तर्क छ । ‘निर्वाचित भएको पनि २ वर्ष बित्यो, समस्या पहिलेको जस्तै छ, सुविधा पनि गाउँमै भइदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।


सिर्दिबासको फिलिममा रहेको मालपोत र नापीमा कर्मचारी नहुँदा जनताले दुःख पाएको उनले बताए । ‘नामसारी गर्न नक्सा निकाल्न पनि सदरमुकाम आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचना दिएर महिनाको एक साता यो दिन बस्छौँ भनेर भनिदिए सजिलो हुन्थ्यो । जग्गाको काम लिएर फिलिम आयो त्यहाँ कर्मचारी हुँदैनन्, सदरमुकाम आयो तपाईको काम फिलिमबाटै हुन्छ भनेर फर्काइदिन्छन् ।’


छेकम्पारबाट गाउँपालिका केन्द्र फिलिम आउन मात्र दुई दिन लाग्ने उनले बताए । ‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा आएर फर्कन नै कम्तीमा पाँच दिन छुट्टाउनुपर्छ,’ पासाङले भने । योजनाबारे बुझ्न, नागरिकता बनाउन तथा सिफारिस लिन स्थानीयलाई गाउँपालिकाको केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता छ ।


गाउँपालिकाकै केन्द्रसम्म आएर फर्कन कम्तीमा दुई रात बास बस्नैपर्छ । बिही र चुम्चेतमा योजनाको रकम लगिसकेको गाउँपालिकाका कर्मचारी गणेश त्रिपाठीले बताए । अन्य वडाका उपभोक्ता समिति यतिखेर रकम झिक्न सदरमुकाममा छन् । चालु वर्ष गाउँपालिकाबाट चालु र पुँजीगत गरेर २३ करोड रकम आएको छ ।


‘हामी कर्मचारी पनि पनि तलब लिन सदरकमुकामै जानुपर्छ,’ उनले भने । ५ लाखदेखि ७० लाखसम्मका योजनाको फरफारकका लागि स्थानीय सदरमुकाम आउनुपरेको उनले बताए ।


प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?