बैंक खोज्दै आठ दिन

हरिराम उप्रेती

(गोरखा) — संघीयता कार्यान्वयनसँगै सदरमुकाम केन्द्रित अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा गएका छन् । एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक पनि खुलेका छन् । यतिका सुविधा गाउँमै पुग्दा पनि तिब्बती सीमा क्षेत्र सामागाउँ र छेकम्पारबासीलाई भने सामान्य कामका लागि १० दिन समय खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।

चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत सामुदायिक भवनमा काठ बिछ्याउने काम सम्पन्न भयो । योजनाका लागि ५ लाख बजेट छुट्टिएको र पैसा झिक्न एक वर्षमा दुईपटक सदरमुकाम आउनुपरेको समितिका अध्यक्ष दोर्जे लामाले बताए । चार महिनाअघि योजना सम्झौता गरेर उनले ४१ हजार झिके । ‘काम सकियो, अब बाँकी पैसा झिक्न सदरमुकाम आएको,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको भुक्तानी लिन समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव सदरमुकाम केन्द्रित छन् ।

‘चार दिन हिँडेर सदरमुकाम आइपुग्यौं, बैंकमा पनि भीडभाड छ, काम सक्नै दुई दिन लाग्ने भयो,’ उनले भने । सामागाउँकै १० लाख रुपैयाँको लागतमा सामा खोलामा पुल निर्माण सकिएको छ । भुक्तानी भएको छैन । ‘हिउँदमा योजना सम्झौता भएपछि एकपटक सदरमुकाम आएर केही रकम झिकेर लगें, त्यो बेला हिउँ परेर हिँडिसाध्य थिएन, अहिले बर्खा लाग्यो पैसा झिक्नैपर्‍यो, बाटो खराब छ, दुःखसाथ सदरमुकाम आएका छौं,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ग्लाल्जेन लामाले भने ।
सामागाउँबाट पहिलो दिन गवमा बस्नुपर्ने र दोस्रो दिन गाउँपालिकाको केन्द्र सिर्दिबास आइपुगिन्छ । तेस्रो दिन माछाखोला बास बसेर चौथो दिन सदरमुकाम आइपुग्ने सामागाउँका मिङमार लामाले बताए । ‘बलियो मान्छेलाई आउन मात्र ४ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा २ दिन काम सक्न लाग्छ, फर्कन पनि उत्तिकै समय लाग्छ ।’

वडाबाट सञ्चालित योजनाको रकम बैंकबाट लिन सामागाउँबाट मात्र १० भन्दा बढी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आएको उनले बताए । चुमनुब्रीमा कुमारी बैंकको शाखा भए पनि पैसा छैन । ‘बैंकका कर्मचारी पर्याप्त पैसा छैन भन्छन्,’ छेकम्पारका वडाध्यक्ष पासाङफुन्जो लामाले भने, ‘कहिले नेट चलेन भनिदिन्छन्, बैंक मात्र भएर नहुँदोरहेछ ।’ सुरक्षाको अभाव देखाउँदै बैंकले पर्याप्त रकम नराख्दा स्थानीय मारमा परेका हुन् ।

छेकम्पारबाट सदरमुकाम आउन कम्तीमा ५ दिन लाग्छ । बर्खा लागेसँगै पैदलमार्गमा ढुंगा खस्ने जोखिम छँदै छ । मसान्तसम्म योजना फरफारक गरेर भुक्तानी लिनैपर्ने बाध्यता भएपछि ६ वटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आएको पासाङले बताए । उनले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन दुःखचाहिँ आयो ।’ बजेट मात्र आएर गाउँको विकास नहुने उनको तर्क छ । ‘निर्वाचित भएको पनि २ वर्ष बित्यो, समस्या पहिलेको जस्तै छ, सुविधा पनि गाउँमै भइदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

सिर्दिबासको फिलिममा रहेको मालपोत र नापीमा कर्मचारी नहुँदा जनताले दुःख पाएको उनले बताए । ‘नामसारी गर्न नक्सा निकाल्न पनि सदरमुकाम आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचना दिएर महिनाको एक साता यो दिन बस्छौँ भनेर भनिदिए सजिलो हुन्थ्यो । जग्गाको काम लिएर फिलिम आयो त्यहाँ कर्मचारी हुँदैनन्, सदरमुकाम आयो तपाईको काम फिलिमबाटै हुन्छ भनेर फर्काइदिन्छन् ।’

छेकम्पारबाट गाउँपालिका केन्द्र फिलिम आउन मात्र दुई दिन लाग्ने उनले बताए । ‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा आएर फर्कन नै कम्तीमा पाँच दिन छुट्टाउनुपर्छ,’ पासाङले भने । योजनाबारे बुझ्न, नागरिकता बनाउन तथा सिफारिस लिन स्थानीयलाई गाउँपालिकाको केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

गाउँपालिकाकै केन्द्रसम्म आएर फर्कन कम्तीमा दुई रात बास बस्नैपर्छ । बिही र चुम्चेतमा योजनाको रकम लगिसकेको गाउँपालिकाका कर्मचारी गणेश त्रिपाठीले बताए । अन्य वडाका उपभोक्ता समिति यतिखेर रकम झिक्न सदरमुकाममा छन् । चालु वर्ष गाउँपालिकाबाट चालु र पुँजीगत गरेर २३ करोड रकम आएको छ ।

‘हामी कर्मचारी पनि पनि तलब लिन सदरकमुकामै जानुपर्छ,’ उनले भने । ५ लाखदेखि ७० लाखसम्मका योजनाको फरफारकका लागि स्थानीय सदरमुकाम आउनुपरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एक महिनापनि टिकेन सडक

हरिराम उप्रेती

गोरखा — घ्याम्पेशाल–वाकोट–पाल्खु–स्वाराँ–सौरपानी–वारपाक सडक निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरबाही भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी तामाङ/कुमार जेभीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

भएका काम पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। ‘काम सकिएको एक महिना बितेको छैन, कालोपत्रे गरिएको ठाउँमा खाल्डो पर्न थालेको छ, नाला भत्किएका छन्, ग्याबिन वाल पहिरोले लगिसक्यो,’ स्थानीय राजकुमार गुरुङले भने।

गुणस्तरीय काम गर्न पटक–पटक प्राविधिक र निर्माण कम्पनीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता भएको भन्दै स्थानीयले सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलित बनेका हुन्। गुरुङको संयोजकत्वमा वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ को सौरपानी, ३ को स्वारा र ६ को ताकुकोटका स्थानीय सम्मिलित ९ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ। ‘कम्तीमा सात–आठ वर्षलाई टिक्ने सडक चाहिएको हो,’ सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले भने,‘एक महिनामा नै भत्कने सडक हामीलाई चाहिएन।’

कालोपत्रे वर्षाको पानीले बगाउन थालेको स्थानीय बाबुलाल गुरुङले बताए। ‘चाहिने जति म्याट्रियल नै प्रयोग गरेनन्,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय कामका लागि त प्राविधिक निरन्तर फिल्डमा हुनुपर्ने हो, तर प्राविधिक पनि कहिले काही मात्र फिल्डमा देख्छौँ।’

‘गुणस्तरीय काम नहुँदा हामी जनता निराश छौ,’उनले भने,‘यो सडक प्रयोग गर्ने हामीले हो, अहिल्यै सडकको यस्तो अवस्था देखेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भयौँ।’ आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको उनको भनाइ छ।

एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक र स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको प्राविधिक सयोगमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालयले भूकम्प आपत्कालीन सहायता परियोजना अन्तर्गत उक्त खण्डको ८.२ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाएको थियो।

२०१९ जनावरी ८ मा सम्पन्न गर्ने भन्दै २०१७ को अगस्ट ७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि दुई पटक म्याद थप भइसक्दा पनि हालसम्म उक्त सडकको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र रहेको इकाइका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले बताए।

१८ करोड १० लाख ११ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको उनले बताए। ‘भौतिक ७० र वित्तीय ५० प्रतिशत प्रगति छ, ठेकेदार कम्पनीलाई तोकेता गरिरहेका छौँ,’उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले म्यानेजमेन्ट राम्रो नगर्दा केही ढिला भएकै हो।’ पुनः फेरि म्याद थपको तयारी भइरहेको इकाइले बताएको छ।
इकाइका अनुसार समयमा काम सक्न र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई साढे दुई महिनाको अवधिमा १८ वटा पत्र काटिएको छ। डिजाइन रिभ्यू, भौगोलिक, मौसमका कारणले सडक निर्माणमा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ। ‘नाली निर्माणस्थलमा वाल लगायो, पानी बग्ने ठाउँमा ढलान भएन,’ भट्टले भने, ‘यसो हुँदा बर्खाको पानीले केही ठाउँको वाल भत्कायो।’ कालोपत्रेको काम भने गुणस्तरीय नै भएको उनको दाबी छ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ १५:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×