स्वास्थ्य संस्थाका ६ ठेक्का तोडिए

भूषण यादव

वीरगन्ज — सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्जले ६ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडेको छ । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नदेखिएपछि ठेक्का तोडेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने र वैकल्पिक उपायबाट कार्य सम्पन्न गराउने विभागीय कार्यविधिबमोजिम ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको हो ।

पर्साको भेडिहारी उपस्वास्थ्य चौकी भवन, शंकर सरैया स्वास्थ्य चौकी भवन, सम्झौता स्वास्थ्य चौकी भवन, पर्टेवा सुगौली स्वास्थ्य चौकी भवन, बारा कलैयाको ४ परिवार स्टाफ क्वाटर भवन र रौतहट जिंगडवा बेलबिछवा स्वास्थ्य चौकी भवनको ठेक्का तोडिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले बताए । स्वास्थ्य भवन अलपत्र हुँदा स्थानीय नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने अधिकारबाट लामो समय वञ्चित रहेका छन् ।


ठेक्का तोडिएपछि सरकारलाई करिब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ । आयोजना सम्पन्न नहुँदा भएको घाटा निर्माण व्यवसायीले राखेको जमानी धरौटी रकम र अन्य निजी सम्पत्तिबाट सरकारी घाटासरह असुलउपर गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।


पहिलेको दररेटमा निर्माण सम्पन्न गर्दा र ठेक्का तोडेपछि दोस्रो पटकमा निर्माण गराउँदा कति व्ययभार थपिन्छ, त्यो रकम ठेकेदारबाट असुल गरिनेछ । ‘धेरै प्रयास गर्दा पनि काम नगर्ने भएपछि ठेक्का तोड्ने स्थिति आएको हो,’ आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने, ‘दोस्रो चरणमा अरू ७/८ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ निर्माण व्यवसायीले व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनको भनाइ छ ।


६ वटै आयोजना सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले ठेक्का सकार गरी साना निर्माण व्यवसायीलाई ‘पेटी कन्ट्र्याक्ट’ मा काम लगाएका थिए । प्राविधिकका अनुसार ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पेटी कन्ट्र्याक्टमा दिँदा अधिकांश आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । ‘कानुनतः सबकन्ट्र्याक्टमा ठेक्का दिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय ठूला निर्माण कम्पनीले ठेक्का सकार गरेपछि पेटी कन्ट्र्याक्टमा साना निर्माण कम्पनीलाई दिने प्रचलन बढेको छ ।’


उनका अनुसार ठूलो खालको विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्दा एउटै कम्पनीले सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले केही काम सब कन्ट्र्याक्टमा दिन सकिन्छ । यहाँ भने ठेक्का लिएर ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च लिने र सानालाई काम लगाउन दिने प्रचलन बढदो छ । ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा ठेक्का सकार गरेका निर्माण व्यवसायीले समेत पेटी कन्ट्र्याक्टमा साना निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरेको उनले खुलाए ।


अलपत्र स्वास्थ्य भवन

पर्साको भेडिआरी उपस्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि स्वस्तिक श्रीविनायक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०६८ असार १७ मा ८५ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।०६९ भदौ १६ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्काको निर्माण कार्य जम्मा २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ । आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीसँग घाटबापतको ५९ लाख रुपैयाँ असुल्ने जनाएको छ ।


यसैगरी रौतहटको जिंगडवा बेलबिछवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो । ०७१ जेठ २८ मा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको ठेक्का ०७२ मंसिर २७ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । हालसम्म उक्त स्वास्थ्य चौकीमा ४१ लख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य भएको छ ।


ठेकेदारबाट ८० लाख रुपैयाँ असुलिने आयोजना प्रमुख खतिवडाले जनाए । ०७१ जेठ २८ मा अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभीले पर्साको शंकर सरैया स्वास्थ्य चौकी भवन १ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएपनि हालसम्म ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको काम मात्र भएको छ । ठेकेदार कम्पनीबाट ९५ लाख रुपैयाँ असुलिने निर्णय भएको छ ।


पर्साकै सम्झौता स्वास्थ्य चौकी भवन अलपत्र पार्ने शिवराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २२ लाख रुपैयाँ असुलिने भएको छ । यसैगरी बाराको कलैयामा चार परिवार स्टाफ क्वाटर भवन निर्माण सम्झौता गरेर अलपत्र पार्ने टौदह कन्स्ट्रक्सनसँग २३ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिनेछ । पर्साको पर्टेवासुगौली स्वास्थ्य चौकी अलपत्र पार्ने अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग २० लाख रुपैयाँ असुलिने भएको छ ।


सरकारी घाटा असुलउपर नभएसम्म फार्मको कर चुक्ता नगरिदिन कर कार्यालयलाई पत्र पठाइएको छ । सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कौशीतोषखानामा पत्राचार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०९:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लिलाममा पनि बिकेन कर्णालीको गेडागुडी

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कर्णालीको गेडागुडी बिक्री गर्न लिलामीको सूचना प्रकाशित गरे पनि कुनै व्यक्ति/व्यवसायीले इच्छा देखाएनन् । गेडागुडी गोदाममा थन्किएपछि खाद्य संस्थानले लिलाम गर्न असार ५ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २१ दिनको म्याद राखेर बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि कसैले इच्छा नदेखाएका हुन् । 

‘गोदमममै थन्किएपछि इच्छुक व्यक्ति, फार्म, संस्था वा कम्पनीको लागि सूचना प्रकाशित गरेका थियौं । २१ दिनको म्याद बुधबार सकिएको छ,’ संस्थानका बिक्री वितरण विभागका निर्देशक लालमोहन ठाकुरले भने, ‘एउटा कम्पनीको पनि आवेदन परेन । कसैले इच्छा देखाएनन् ।’

संस्थानका अनुसार करिब दुई वर्षयता गेडागुडी गोदाममै छ । थापाथली गोदामबाट छिटफुट रूपमा मात्रै बिक्री भइरहेको छ । बिक्री नभएपछि सिमी र फापर झन् पुरानो हुँदै गएको छ । त्यसैले लिलाममार्फत बिक्री गर्ने संस्थानको योजना थियो । लिलाम गर्दा पनि कसैले चासो दिएनन् । संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार आवेदन नपरेपछि अब बजार मूल्यांकन हुन्छ । बजारभाउ बुझेर सोहीअनुसार मूल्य निर्धारण गरिने बताए ।

‘कर्णालीको गेडागुडी सबै हिसाबले गुणस्तरीय छ । बिक्रीका लागि कसैले पनि आवेदन दिएन,’ गौचनले भने, ‘अब थापाथली धान गोदामले वस्तुको बारेमा बजार मूल्यांकन गर्छ । अध्ययन गर्छ । त्यसपश्चात मूल्य पुनरावलोकनका लागि संस्थान बोर्डमा प्रस्ताव गर्छौं ।’

हाल संस्थानको अञ्चल कार्यालय थापाथली गोदाममा ७४३ क्विन्टल सिमी, ६६० क्विन्टल तिते फापर छ । शाखा कार्यालय सुर्खेतमा १६२ क्विन्टल सिमी, ८२ क्विन्टल तिते फापर मौज्दात छ । संस्थानले सिमीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १३० र तिते फापरको ८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो मूल्य बजार मूल्यभन्दा सस्तो हो ।

खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार होलसेलमा राजमा सिमीको मूल्य १२५ रुपैयाँ पर्छ । मिठे फापरको बोक्रासहित ६५ र बोक्रारहित १२५ रुपैयाँ पर्छ । तिते फापर केही महँगो पर्छ । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार राजमा सिमी १६० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । कर्णालीको सिमी तथा फापरको मूल्य केही बढीमा बिक्री हुन्छ । फापर दुई प्रकारका हुन्छन् । कर्णालीमा उत्पादन हुने फापर तिते हो ।

तिते फापरले बाथ र मधुमेहका बिरामीलाई फाइदा गर्ने मान्यता छ । संस्थानले किलोमै ३० रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गर्दा पनि बिक्री भएन ।
निर्देशक ठाकुरका अनुसार यसअघि सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा केही मूल्य घटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

संस्थान बोर्डले बिक्री गरिरहेको मूल्य सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘त्यसैले पनि बिक्रीका लागि आवेदन परेन होला,’ ठाकुरले भने । गेडागुडी बिक्री नभएपछि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटबाट बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयलगत्तै खाद्यले १२ क्विन्टल साल्टको कार्यालयमा ढुवानी गरेको थियो । त्यसपश्चात् साल्टले बिक्री गर्न चासो दिएको थिएन ।

कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले २०७०/७१ देखि कर्णालीको उत्पादन खरिद गर्दै आएको थियो । कर्णालीको सिमी र फापर बिक्री हुन छाडेपछि सरकारले २०७५/७६ मा बजेट नै विनियोजन गरेन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

९५ मध्ये दुई कार्यालयबाट मात्रै बिक्री
संस्थानले दुई कार्यालयबाट मात्रै बिक्री गर्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘संस्थानसँग ८ वटा अञ्चल कार्यालय, राजापुरमा एउटा मिल, २६ शाखा, ५९ डिपो, प्रधान कार्यलयसहित ९५ कार्यालय छन्,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘दुई कार्यालय (थापाथली र सुर्खेत) बाट मात्रै बिक्री गरिन्छ ।

जसले गर्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।’ दुई कार्यालयबाट मात्रै बिक्री हुँदा उपभोक्ताको पहुँच हुन सकेको छैन । ठाकुरले भने अधिकांश डिपो कर्णालीमा रहेकाले जिल्लामा सुर्खेतबाट मात्रै बिक्री गरेको बताए । संस्थानका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सिमी १९५.९५ क्विन्टल र तिते फापर ३८.०१ क्विन्टल बिक्री भएको छ ।

सुर्खेत कार्यालयबाट १०९ क्विन्टल सिमी र फापर ६ क्विन्टल बिक्री भएको छ । काठमाडौंबाट ८६.९५ क्विन्टल सिमी र ३२.१ क्विन्टल तिते फापर बिक्री भएको ठाकुरले बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×