विदेशी केराउ नेपालबाट भारत तस्करी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशी केराउ नेपालबाट भारत तस्करी

रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी — तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको पहेंलो केराउ (मटर) भन्सार छलेर भारत तस्करी हुने क्रम बढेको छ । यसअघि मरिच, सुपारी र पेट्रोलियम पदार्थ भारत पुर्‍याउने गिरोह नै पछिल्लो समय केराउ तस्करीमा लागेको हो । मरिच, सुपारी र पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी भने पछिल्ला दिनमा घटेको छ ।

जलेश्वर भन्सारका अनुसार वैशाख दोस्रो सातादेखि महोत्तरीमा केराउ तस्करी भइरहेको खुलेको छ । असार १५ गतेसम्म भन्सार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतले भारत लगिँदै गरेको ९३ बोरा (साढे ४६ क्विन्टल) केराउ नियन्त्रणमा लिएको छ । बरामद केराउको नेपाली बजारमा २ लाख ५५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मूल्य पर्छ । यो परिमाणको केराउ भारतीय बजारमा पुग्दा मूल्य बढेर ३ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ ।


भारतीय बजारमा केराउको माग र मूल्य उच्च छ । सीमावर्ती भारतीय बजार भिट्ठामोडका किराना व्यापारी रोहित कुमारका अनुसार अहिले भारतीय बजारमा पहेलो केराउ प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ भारु (नेरु ७२ रुपैयाँ) पर्छ । सीमावारिको नेपाली बजारमा यही केराउ प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको नेपाली व्यापारी विमल साहले जानकारी दिए । ‘किलोमा १७ रुपैयाँ अन्तर परेपछि ‘यताको माल उता’ हुने नै भयो,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार तेस्रो मुलुक युक्रेन र क्यानाडाबाट आयात गरिएका केराउको तस्करी विराटनगरलगायतका पूर्वी नाकाबाट हुँदै आएको थियो । उता कडाइ हुन थालेपछि सुरक्षित नाका पहिल्याउँदै तस्कर महोत्तरीसम्म पुगेका छन् ।


अहिलेसम्म नैनही, खयरा र मरुवाही नाकाबाट मात्र केराउ तस्करी भएको पाइएको छ । दुवै नाका जलेश्वर नगरपालिकाकाभित्र पर्छन् । जलेश्वर भन्सार प्रमुख केशव भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरीको भन्सार तथा राजस्व गुल्मले सातपटक, भन्सार गस्तीले छपटक, नेपाल प्रहरीले दुई र सशस्त्र गस्तीले एक गरी १६ पटक केराउ बरामद गरेको छ । ती सबै केराउ नैनही र मरुवाही नाकाबाट साइकल र मोटरसाइकलबाट भारत लगिँदै गरेको अवस्थामा बरामद भएको भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल भ्रमण वर्ष: प्रदेश १ मा न प्रचार, न पूर्वाधार

विनु तिम्सिना

विराटनगर — नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन ५ महिनामात्रै बाँकी छ । प्रदेशस्तरमा भने त्यसको कुनै तयारी छैन । भ्रमण वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना भए पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय नहुँदा तयारी अघि बढ्न नसकेको हो । संघीय सरकारले पर्यटन वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा प्रादेशिक समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री संरक्षक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष र पर्यटन व्यवसायी कार्यक्रम संयोजक रहने गरी समिति बनाइएको छ । संघले नै प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिदिए पनि त्यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय गरिएको छैन । प्रदेश सरकार पनि पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी कस्ता कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले बताए ।

‘एकलौटी हिसाबले समिति पनि उतैबाट बन्छ, बजेट कार्यक्रम पनि केही राखिँदैन,’ ढुंगानाले भने, ‘केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई नेपाल भ्रमण वर्षमा कत्तिको हातेमालो गरेर अगाडि बढाउन खाजेको छ, यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।’ संघीय सरकारले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रदेशमा समन्वय समिति बनाइदिएको भए पनि समिति गठन गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नभएको उनले बताए । ‘समिति पनि बाध्यात्मक हिसाबले बनाइएको जस्तो देखिन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यो पनि समानुपातिक हिसाबले बनेको छैन, एकै जिल्लामा धेरैजना राखिएको छ भने पर्यटनका हिसाबले मुख्य मानिएका जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी समेटिएका छैनन् ।’

पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रादेशिक समन्वय समितिका सदस्य भविषकुमार श्रेष्ठले समिति बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि पहिलो बैठकसमेत बस्न नसकेको बताए । ‘भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ, गत जेठमै बनेको समितिको पहिलो बैठक पनि बस्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘भ्रमण वर्ष सुरु हुनपूर्व नै आवश्यक तयारी भइसक्नुपर्ने हो, न त प्रचारप्रसार नै सुरु भएको छ, न पूर्वाधारकै विकास गरिएको छ ।’

भ्रमण वर्षका लागि प्रदेश एकमा निजी क्षेत्रबाट प्रचारप्रसारका केही कामहरू भइरहे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै काम हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशपछि पर्यटनमा प्रदेश १ नै अगाडि छ । प्रदेश १ मा सम्भावना धेरै भए पनि पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा तेस्रो मुलुकका पर्यटक पर्याप्त भित्र्याउन नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
‘प्रदेश १ मा धेरै सम्भावना छ तर यातायातको राम्रो सुविधा नहुँदा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘१४ वटा विमानस्थल छन् । तुम्लिङटारबाहेक अन्य कतै पनि विराटनगरबाट उडान हुँदैन ।’ पर्यटकलाई आकर्षण गर्न प्रदेश १ मा हवाई सेवा विस्तार गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । विमानस्थल भए पनि काठमाडौंका पर्यटन व्यवसायी र हवाई कम्पनीहरूको सिन्डिकेटका कारण प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हवाई उडान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौंबाट लुक्ला दिनमा ५० वटा फ्लाइट राखिन्छ । एयर ट्राफिक जामका कारण मुस्किलले २० वटा उडान हुन्छन्, यदि केही उडान विराटनगर र भद्रपुरबाट पनि हुने हो भने पर्यटकलाइ धेरै राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘त्यत्रो उडान काठमाडौंबाट गर्न सक्नेले किन केही उडान विराटनगर र भद्रपुरबाट गर्न सक्दैनन्, सरकारले त्यो सिन्डिकेट तोड्न सक्नुपर्छ ।’

प्रदेश १ मा पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, कोसी ब्यारेज र जोगबनीबाट भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि काँकडभिट्टा नाकाबाट तेस्रो मुलुक बंगलादेश र भुटानबाट पनि पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् । यी नाकाहरूमा इन्ट्री गर्ने काम प्रभावकारी हुन नसक्दा कति पर्यटक भित्रिए भन्ने प्रस्ट तथ्यांक संकलन हुन नसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारले ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ, ५ लाख ठूलो संख्या हैन,’ उनले भने, ‘३ लाख भारतीय पर्यटक त वराह क्षेत्रको एउटा मेलामा नै आउँछन्, संख्याभन्दा पनि खर्च गर्ने क्वालिटीका पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई वर्षमा ६ दिन बिदा र २५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी लागि प्रदेश सरकारले ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×