पानी दिन कन्जुस्याइँ

गण्डकमा भारतले ४५० क्युसेक मात्र पानी दियो
शंकर आचार्य

पर्सा — भारतले गण्डक नहरमा ४५० क्यूसेक मात्र पानी छाडेको छ । नेपाल र भारतबीचको गण्डक सम्झौताअनुसार ८ सय ५० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा त्यसको झन्डै आधा कम दिएको हो ।

बहुअरीस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश साहका अनुसार मंगलबारसम्म नहरमा ४५० क्युसेक मात्र पानी आएको छ । पानीका लागि भारतीय पक्षसँग आफूले दैनिक टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेको उनले बताए ।

‘भारतमा १०६ आरडीमा नहरको साइफनमा चुहावटको समस्या देखिएको र त्यसको मर्मतसम्भार गरिरहेकाले पानी कम दिएको जवाफ आएको छ,’ सूचना अधिकारीसमेत रहेका साहले भने ।

नहरमा कम पानी आएर आश्रित किसानलाई अपुग भएमा त्यसको जिम्मेवार भारतीय पक्ष नै हुने साहले बताए । डिभिजन कार्यालयले भारतले कम पानी दिएको विषयमा सोमबार सिँचाइ विभागलाई पत्राचार गरेको छ । नहरमा यस वर्ष धान सिजनका लागि असार १४ मै पानी आएको थियो । सोमबारसम्म बाराको पसाहा खोला क्षेत्रसम्म पुगेको छ । यो नहरको शून्य आरडीबाट करिब ३१ किमिको दूरी हो । नहरमा कम पानी आए बाराको पूर्वी भेगसम्म पनि पानी पुर्‍याउन गाह्रो हुने साहले बताए ।

नवलपरासीको भैंसालोटनस्थित नेपाल–भारत सीमामा निर्मित ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले पानी छोड्ने गर्छ । भारतसँगको सम्झौताअनुसार बर्सेनि धान सिजनका लागि असार १५ र गहुँ सिजनका लागि पुस १० देखि नहरमा पानी आइसक्नुपर्छ । सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक नहर हस्तान्तरण गरेको थियो । पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको वाग्मतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ ।

८१ किमि लामो यो नहरले पर्सा, बारा र रौतहटको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गा सिञ्चित गर्ने लक्ष्य थियो । तर, भारतबाटै पर्याप्त पानी नछाडिने भएकाले पर्सा र बाराका पूर्वी भेगसम्म मात्र पानी पुग्छ । रौतहटमा पानी पुग्दैन । रौतहटसम्म पानी लग्न हाल बारामा जमुनी सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन छ । जसबाट गण्डक नहरमा पानी झारिनेछ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको बजेट अनिश्चित

कर्णाली प्रदेश ब्यूरो

सुर्खेत — असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि कर्णालीका केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जुम्लाको चन्दननाथ, मुगुको छायाँनाथ रारा, डोल्पाको ठूलीभेरी, छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र सेफोक्सुण्डोलगायत गाउँ/नगरले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बजेट अनिश्चित बनेको हो । केही स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा योजना छनोटमा ढिलाइ र यार्सा सिजनका कारण पनि बजेट ल्याउन नसकेको जनाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ नभएसम्म बजेट ल्याउन नदिने भन्दै उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विरोध गरेपछि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको बजेट रोकिएको छ । असार १५ गते तोकिएको नगरसभा बहुमत सदस्यले बहिस्कार गरे । जुम्लामा चन्दननाथबाहेक सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् ।

असार १० गते उपप्रमुख न्यौपानेको नेतृत्वमा कार्यपालिका सदस्यले सार्वजनिक सुनुवाइको माग गरेका थिए । निरन्तर छलफल गरी असार १५ मा नगरसभा हुने भनिए पनि सार्वजनिक सुनुवाइका लागि प्रक्रिया पूरा नहुँदा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नगरसभा स्थगित गरिएको छ । असार १० गते नै नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेकी छन् ।

कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको नगर प्रमुख सेजुवालले बताइन् । ‘योजना
फाँटका ८ कर्मचारीलाई सार्वजनिक सुनुवाइको तयारी गर्न लगाए पनिविभिन्न कारणले सार्वजनिक सुनुवाइ समयमै हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘अबको २ दिनभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यादेश दिइसकेको छु ।’

पुराना कागजातको खोजी गरी महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्टलगायत कागजात जम्मा गरिरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम देवकोटाले बताए । ‘रकम खर्च भएको केही शीर्षक थाहा नभएकाले समस्या भएको छ,’उनले भने, ‘पुराना कर्मचारी सबै सरुवा भएर गइसकेकाले आवश्यक कागजातहेर्ने काम भइरहेको छ, छिट्टै सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ ।’समयमै बजेट नआउँदा स्थानीयलाई समेत समस्या हुने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोत नभएको नगरमा समयमै बजेट नल्याएका कारण अनुदान कटौती हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । गत वर्ष समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएकाले १ करोड राजस्व र ५० लाख अनुदानमा वृद्धि भएको थियो ।
वडाध्यक्षद्वारा नगरसभा बहिस्कारमुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका १४ वटै वडाध्यक्षले बजेटको अधिकारमाग गरेपछि निर्धारित समयभित्रै नगरसभा हुन सकेन । गत जेठ २३ गतेको कार्यपालिका बैठकको बहुमतले असार ७ गते नगरसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । वडाध्यक्षको बहिस्कारपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको हो ।

वडाका बजेट यकिन नभएकाले नगरसभा बहिस्कार गरेको १३ नम्बर वडाध्यक्ष चक्र सावतले बताए । सबै वडाध्यक्षले प्रशासनिक खर्चसहित विकासतर्फको बजेट बाँडफाँटको जिम्मा वडा तहलाई दिनुपर्ने माग गर्दै दुई सातादेखि नगरसभामा अवरोध गरेका थिए । असार २० गतेको कार्यपालिका बैठकले एक वडालाई ४५ लाख भाग
पर्ने गरी ६ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि असार २८ गते नगरसभा गर्ने सहमति भएको नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए ।

४ स्थानीय तह अलमलमै
डोल्पाका ८ स्थानीय तहमध्ये ४ तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । असारको तेस्रो साता बितिसक्दा समेत ठूलीभेरी नगरपालिका, छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । सदरमुकाम दुनैस्थित ठूलीभेरी नगरपालिकामा गत फागुनदेखि सुरु भएको केन्द्र विवादका कारण नगरसभामा ढिलाइ भएको छ ।केन्द्र विवादका कारण जुफाल र दुनैदुई भूगोलका जनप्रतिनिधि विभाजित भएका छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर रानाले केन्द्र विवादका कारण नगरसभा गर्न समस्या भएको बताए । ‘विवाद समाधानका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, केन्द्र विवादको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि विभिन्न चरणमा बैठक भइरहेका छन्, विवाद मिल्ने बित्तिकै नगरसभाको मिति तोकिनेछ ।’
अहिले जुफालबाट नगरपालिकाका सबै कामकाज भइरहेका छन् । दुनैबाट नगर प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले जालसाझी गरी जुफालमा केन्द्र सारेको भन्दै उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीलगायत जनप्रतिनिधि लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । दुनै पक्षधर जनप्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् ।

ठूलीभेरी २ का वडाध्यक्ष देवी रोकायाले विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताए । माथिल्लो डोल्पाका ३ तहमा भने स्थानीय र जनप्रतिनिधि यार्सा टिप्न पाटनगएकाले गाउँसभा हुन सकेको छैन । प्राविधिक समस्याका कारण योजना बाँडफाँटमा ढिलाइ हुँदा र यार्सा सिजन चलिरहेकाले नगरसभा निर्धारितसमयमा गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

एलपी देवकोटा (जुम्ला), राजबहादुर शाही (मुगु) र विष्णुलाल बुढा (डोल्पा)

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्