कर तिर्दैनन् ठूला उद्योग

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा रहेका ठूला उद्योगहरूलाई करको दायारामा ल्याउने हो भने मात्र स्थानीय पालिकाहरूले अहिले उठाइरहेको राजस्वको दोब्बर संकलन गर्न सक्छन् । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका करिब २ सय उद्योगमध्ये केहीले मात्र कर बुझाउने गरेका छन् । यो गापाले चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूबाट मलपोत, घरजग्गा कर र व्यवसाय कर लिने गर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्षबाट उद्योगहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर र व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ । यो गाउँपालिकामा मात्र करिब २ सय उद्योग छन् । असार मसान्त लाग्न लाग्दासमेत उद्योगहरूले कर बुझाएका छैनन् । गापाले सबै खाले कर तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरिएको छ ।

गाउँपालिकासँग वास्तविक उद्योगको संख्या कति हो ? कति क्षेत्रफल ओगटेका छन् ? तिनीहरूमा कस्ता कस्ता भौतिक संरचना छन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।

यो गापाले चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड २५ लाख आन्तरिक कर उठाउने लक्ष्य लिएकामा जेठ मसान्तसम्ममा २ करोड ३५ लाख मात्र उठाएको छ । आरती स्ट्रिपले मात्र बूढीगंगा गाउँपालिकालाई गत वर्ष ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व वुझाएको थियो । गाउँपालिकाले तयार पारेको ५२ वटा उद्योगको सूचीमा धेरै ठूला उद्योगहरूले लामो समयदेखि कर नतिरेको देखिन्छ ।

बूढीगंगा १ मा स्थापना भएको हेटौंडा आइरन इन्डस्ट्रिजले २०६५ सालदेखि घरजग्गा, व्यवसाय र मालपोत करसमेत तिरेको छैन । पशुपति पोपलिन उद्योगले २०७१ सालदेखिको तिर्न बाँकी छ । हिमगिरी सोपले २०७२ सालदेखिको बाँकी छ । बन्द रहेको सूर्य नेपालले स्थापना कालदेखि नै कुनै खाले कर पनि तिरेको छैन । शिवम् अटो, कमला आइरन, अरिहन्त ग्रुप, भान्साको ग्यास, स्वस्तिक प्याकेजिङ, स्वस्तिक आयललगायत अधिकांश उद्योगहरूले कर तिर्न बाँकी छ ।

सबै उद्योगलाई करको दायरमा ल्याउन सके यो गापामा अहिलेको भन्दा दोब्बर आन्तर राजस्व संकलन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद न्यौपानेले बताए । उनले सबै उद्योगको तथ्यांक संकलन गरी करको दायरामा ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकासँगै सीमा जोडिएको कटहरी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि कति उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक छैन । करिब १ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा भएको अनुमान गरिएको छ । गापा कार्यालयमा ४३ वटा उद्योग मात्र अहिलेसम्म करको दायरका आएका छन् ।

यो गापामा सञ्चालित उद्योगहरूले न्यून रूपमा कर बुझाए पुग्छ तर पनि आउन चाहँदैनन् । ‘उद्योगहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूले करको दायरमा ल्याउने कुरा निकै जटिल रहेछ,’ कटहरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले भने, ‘उद्योगीहरूले स्थानीय तहलाई कर हैन तथ्यांक दिन र सम्पर्कमा आउनसमेत हिचकिचाइरहेको अवस्था छ ।

हाम्रो तर्फबाट पनि उद्योगहरूलाई ताकेता गर्ने काम कम भइरहेको छ ।’ यहाँका उद्योगले वार्षिक ३ हजारदेखि अढाइ लाखसम्म कर तिर्नुपर्छ । यहाँ सञ्चालित इँटा उद्योगका लागि एकमुष्ट वार्षिक अढाइ लाख तोकिएको छ । यो गापामा ११ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यहाँका उद्योगहरूलाई मालपोत र व्यवसाय कर मात्र लाग्ने गर्छ ।