'वाइडबडीको समस्या पुरानै’

सांसदहरूले वाइडबडी र नेपाल वायु सेवा निगममा भएको अनियमितता नरोकिनुको कारण माग गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त जवाफ दिएका हुन् । सत्तारूढ पार्टीकै सांसदले गन्तव्य र व्यापारिक योजनाबिना वायु सेवा किन चलाएको भन्दै विभागीय मन्त्रीसँग स्पष्टीकारण माग गरेका थिए । सांसदहरूले मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरे, ‘वायु सेवा बन्द गर्न लागेको हो ?’ जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वाइडबडी जहाजको समस्या वर्तमान सरकारले नल्याएको भए पनि त्यसबाट नभाग्ने बताए । ‘वाइडबडीको लिगेसी लामो छ,’ उनले भने, ‘नेपाल वायु सेवा निगम नाफामा लैजान व्यावसायिक साझेदार खोज्नुपर्छ ।’

‘जहाजको न व्यावसायिक योजना छ न गन्तव्य ? ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रश्न गरिन्, ‘के सरकारले वायु सेवा बन्द गर्न खाजेको हो ?’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वाइडबडीमा अनियमितता भएको आवाज उठिरहेको बताए । ‘वाइडबडीले उडान गर्न सकेको छैन । वायुसेवा घाटामा गएको कुरा छ, बडूले भने, ‘यसमा सरकारको भनाइ के छ ?’ निगमलाई सेतो हात्ती बनाएर के गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सरकारको धारणा माग गरे ।

पर्यटनमन्त्रीकातर्फबाट बोल्दै खतिवडाले वाइडबडी जापानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न कुराकानी अघि बढेको जानकारी दिए । उनले एनएसीले कर्मचारी सञ्चय कोष र नगारिक लगानी कोषको ऋण तत्काल तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्विकारे । उनले भने, ‘नेपाली ध्वजावाहक जहाजको ऋण सरकारले बोकिरहेको छ ।’

वायु सेवालाई पुँजीगत, व्यावसायिक र सांगठनिक रूपमा पुनःसंचना गर्नुपर्ने बताए । वाइडबडी खरिदका लागि निगमले सञ्चय कोष र नगारिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएको छ । सांसदहरूको पूरक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले पुँजीगत, व्यावसायिक र सांगठानिक पुनःसंरचना नगरी निगमलाई नाफामा लैजान नसक्ने बताए । उनले भने, ‘व्यावसायिक संगठनसँग साझेदारका रूपमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

‘सरकार ग्यारेन्टी बसेर सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने गरी कमाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजित बजेटमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए ।

सांसदहरूले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखेपछिको उपलब्धिको माग गरे । सांसद झाँक्रीले भनिन्, ‘राजस्व कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहतमा लगेपछिको उपलब्धि के भयो ?’ उनले प्रधानमन्त्री कृषि कार्याक्रमको अवस्था बेहाल रहेको बताइन् । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अर्थ र गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुको कारण माग गरिन् ।