१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

बैंक गाभ्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइँदै

काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/प्राप्तिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बजेटमा सरकारले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइसकेकाले अब वित्तीय संस्था गाभ्ने/प्राप्तिका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले खुलासा गरे । ‘स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जानुस् भनेर धेरै भनियो,’ उनले भने, ‘अब यो छुट मौद्रिक नीति नआउँदासम्म मात्र हो । मौद्रिक नीति जारी भएपछि त्यो छुट पाइनेवाला छैन ।’


आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरले सोमबार आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् । ‘उपलब्ध लगानीयोग्य पुँजीलाई एकीकृत गरी लगानी सही ठाउँमा लगानी गर्न र सूचना प्रविधिको लागत कम गर्न, अहिले प्रमुख यी दुई कारणले मर्जर अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।


बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने प्रक्रियामा छलफलमा राष्ट्र बैंकले स्वैच्छिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको थियो । ती सुझाव सम्बोधन गर्ने क्रममा बाध्यात्मक मर्जरलाई मागी विवाह र स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रेमविवाहसँग तुलना गर्दै उनले भने, ‘अब प्रेमविवाहको समय धेरै छैन, मौद्रिक नीति नआउँदा सम्म मात्र हो । यसकारण मागी विवाहका लागि तयार भएर बस्नुस् ।’


राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेरै नीति निर्देशन जारी गर्ने भएकाले शंका नगर्न उनले आग्रह गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बन्न पनि उनले निर्देशन दिए । समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नभएकै कारण राष्ट्र बैंकले समयसमयमा कठोर कदम चाल्नु परेको उनको भनाइ थियो ।


‘विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनमा निकै दुःख दिए पनि अहिले त्यो अवसर नभएको उनले बताए । ‘यसअघि पुँजी बढाउँदा बैंकका अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी बोकेर धेरै नेताका घर धाउनुभयो, यहीकारण ५०औं पटक संसद्मा उभिएर मैले जवाफ दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक गाभ्ने कुरा बजेटमै उल्लेख छ, यसकारण जति रोइकराइ गरे पनि केही हुने केही हुनेवाला छैन ।’


उच्च ब्याजदरका कारण पछिल्लो समयमा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतामा ठूला ऋणी मात्र रहेकाले साना तथा मझौला व्यवयासीहरूले सहज रूपमा वित्तीय सुविधा पाउन नसकेको उनको आरोप छ । ‘सीमित व्यक्ति र समूहको भरमा बैंकिङ चलेको छ, यसलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले साथ दिएको छ,’ उनले भने,‘ अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सुविधाबाट वञ्चित छन् ।’


बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजमा सीमा तोकेजस्तै ऋणको ब्याजदरमा पनि सीमा तोक्नुपर्ने चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए । नाफाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ व्यवसाय बढाउँदै गएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘यस्तै हो भने आउँदा दिनमा बैंकहरू सिमेन्ट कम्पनीको आधिकारिक डिलर लिन पनि पछि पर्ने छैनन् ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?