‘जाँच्न सम्भव छैन’ 

सन्जु पौडेल

रूपन्देही — तरकारी लिएर आएका गाडी सुनौली नाकामा रोकिएका छन् । गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विषादी अवशेष परीक्षणपछि मात्र भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि तरकारीका गाडी रोकिएका हुन् ।

ZenTravel

सूचना प्रकाशितपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विषादी अवशेष परीक्षण गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र भन्सार पास दिन परिपत्र गरेको छ ।

Meroghar


भन्सार विभागले गत बुधबार अबेर परीक्षण नगरिएका तरकारी रोक्न पत्र पठाएको भैरहवा भन्सारका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले बताए । ‘पत्र प्राप्त भएपछि रोक्न थालेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ पूर्वाधार तयार छैन, त्यो नहुँदासम्म सम्भव छैन ।’ अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्मै भन्सारमा गाडी रोकिएको उनले बताए । सम्बन्धित निकायसित समस्या समाधानका लागि छलफल चलिरहेको र छिट्टै निकास निस्किने उनको भनाइ छ ।

भन्सार कार्यालयले विषादी जाँच्ने उपकरण नभएको पत्र विभागमा पठाइसकेको जनाएको छ । यसअघि आयातित फलफूल र तरकारीको सीमामा जाँच गरिँदैनथ्यो । विषादी परीक्षणबिना भित्र्याइएका फलफूल र तरकारी यहाँका बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुन्थे ।

नयाँ व्यवस्थापछि तरकारी र फलफूल बोकेका मालवाहक गाडी सीमामा रोकिएका छन् । तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक ‘पेस्टिसाइड एनालाइसिस प्रोमोटोग्राफी मेसिन’ भन्सार, प्लान्ट क्वारेन्टाइन र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा छैन ।

बेलहियास्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइनलाई विषादी परीक्षणबारे जानकारी छैन । यस्तो परीक्षण कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने क्वारेन्टाइन प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताए । ‘विषादी अवशेष परीक्षणका लागि ल्याब, उपकरण र जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘सबै सुविधा भयो भने र जनशक्ति पठाएमा भविष्यमा जाँच गर्न सकिन्छ ।’

खाद्य तथा गुणस्तर परीक्षण कार्यालयले जाँच गर्न सक्ने भए पनि जनशक्ति र उपकरण नभएको उनले बताए । आपूर्ति मन्त्रालयबाट राजपत्रमा निर्देशनात्मक सूचना आएपछि भन्सार कार्यालयले त्यसअनुसार काम गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘केन्द्रीय निकायले कार्यालयको अवस्था नै नबुझी निर्देशन दिएर गल्ती गर्‍यो ।’

बुटवलस्थित कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला छ । विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि, २०७४ अनुसार उक्त प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो ।

ल्याबमा दिनहुँ थोक बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूलको जाँचभइरहेको बाली संरक्षण अधिकृत रामबहादुर खत्रीले बताए । ‘हामीले गर्ने परीक्षण थोक बजार परिसरभित्र मात्र हो,’ उनले भने, ‘तर, आयातीत वस्तु जाँच्न निर्देशन दिए पनि सम्भव छैन ।’ भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट तरकारी तथा फलफूल लिएर आएका गाडी भन्सारमा रोकिएका छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०९:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘ऋण लिनुको विकल्प छैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गरेर सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विदेशी ऋण लिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । 

विदेशी दातृ राष्ट्रहरूले अनुदान होइन ऋणमा जानुपर्ने बताउँदै आइरहेको प्रसंग जोडदै खतिवडाले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बताए ।

सुरुका वर्षमा ५५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै जनाएअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । हाल १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध रहेको र बाँकी ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिएको आयोगले जनाउँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा भइरहेको २०७६/७७ को विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले यसकारण पनि विदेशी ऋणको विकल्प नभएको बताएका हुन् । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर पुगेका तथ्यांक देखाउँदै मुलुक विकासित राष्ट्रतिर उन्मुख भएकाले दातृ निकायहरूले अब अति गरिबका रूपमा पाउने अनुदान बिस्तारै दिन छाड्ने बताए ।

‘कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउने भनेका छौं । योभन्दा बढी उठाउने हो भने करको भार बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अनुदान लिने अवस्था कम हुँदै गएको छ । यसको विकल्प ऋण नै हो ।’ ऋणभन्दा पनि भुक्तानी ठूलो विषय भएको उनले बताए । ‘आगामी वर्ष ६६ अर्ब ऋण मात्र तिर्दै छौं । भूकम्पका विदेशीले दिएको पुनर्निर्माणको रकम ऋण हो,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर अनुदान बाँडदै छौं, त्यो भुल्नु भएन ।’

चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको २८ प्रतिशत ऋण छ । अगामी वर्ष ३२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान खतिवडाले गरे । ‘यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो,’ उनले भने ।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यले विदेशी मुद्रा रोकिन्छ
खतिवडाले वैदेशिक व्यापार र सेवामा मुद्रा बिदेसिने क्रम बढेको बताए । शिक्षामा मात्र बर्सेनि झन्डै ४० अर्ब बाहिरिने गरेको तथ्यांक सुनाउँदै उनले १२ कक्षा पनि नपढेको बालबालिकालाई बाहिर पठाएर विदेशी सञ्चिति घट्यो भन्नु गलत भएको बताए ।

उनले रकम बिदेसिने क्रम रोक्न १२ कक्षा पूरा नगरी पढ्नका लागि सरकारले विदेश जान नपाउने नीति ल्याएकामा हाल अदालतबाट रोकिएको बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिएर विदेशी मुद्रा बहिर जानबाट रोक्न सकिने बताए ।

दातृनिकायबाट पाउनुपर्ने करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ सोध भर्ना रोकिएकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको उनले बताए । ‘सोध भर्ना पाउनुपर्ने मध्य पुनर्निर्माणको रकम बढी छ,’ उनले भने । त्यो रकम प्राप्त भएपछि सञ्चिति बढ्ने दाबी उनले गरे ।

उनले राजस्वको रकम बढ्दै गएको र ऋण लिएको रकमको पनि सक्दो उपयोग गरेर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यलयमा राख्दा अनुगमनको पाटो प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै खतवडाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरिएको ठूला घटना धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको बताए ।

कारोबार सञ्चालन र अनुगमन गर्ने एउटै निकाय हुँदा राजस्व संकलनमा परिणाम देखिन कठिन भएकाले उपलब्धि हासिल गर्नकै लागि विभागहरूलाईमाथिल्लो निकायअन्तर्गत राखेको उनले स्पष्टीकरण दिए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×