१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘ऋण लिनुको विकल्प छैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गरेर सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विदेशी ऋण लिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । 

‘ऋण लिनुको विकल्प छैन’

विदेशी दातृ राष्ट्रहरूले अनुदान होइन ऋणमा जानुपर्ने बताउँदै आइरहेको प्रसंग जोडदै खतिवडाले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बताए ।


सुरुका वर्षमा ५५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै जनाएअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । हाल १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध रहेको र बाँकी ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिएको आयोगले जनाउँदै आएको छ ।


प्रतिनिधिसभामा भइरहेको २०७६/७७ को विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले यसकारण पनि विदेशी ऋणको विकल्प नभएको बताएका हुन् । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर पुगेका तथ्यांक देखाउँदै मुलुक विकासित राष्ट्रतिर उन्मुख भएकाले दातृ निकायहरूले अब अति गरिबका रूपमा पाउने अनुदान बिस्तारै दिन छाड्ने बताए ।


‘कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउने भनेका छौं । योभन्दा बढी उठाउने हो भने करको भार बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अनुदान लिने अवस्था कम हुँदै गएको छ । यसको विकल्प ऋण नै हो ।’ ऋणभन्दा पनि भुक्तानी ठूलो विषय भएको उनले बताए । ‘आगामी वर्ष ६६ अर्ब ऋण मात्र तिर्दै छौं । भूकम्पका विदेशीले दिएको पुनर्निर्माणको रकम ऋण हो,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर अनुदान बाँडदै छौं, त्यो भुल्नु भएन ।’


चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको २८ प्रतिशत ऋण छ । अगामी वर्ष ३२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान खतिवडाले गरे । ‘यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो,’ उनले भने ।


गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यले विदेशी मुद्रा रोकिन्छ

खतिवडाले वैदेशिक व्यापार र सेवामा मुद्रा बिदेसिने क्रम बढेको बताए । शिक्षामा मात्र बर्सेनि झन्डै ४० अर्ब बाहिरिने गरेको तथ्यांक सुनाउँदै उनले १२ कक्षा पनि नपढेको बालबालिकालाई बाहिर पठाएर विदेशी सञ्चिति घट्यो भन्नु गलत भएको बताए ।


उनले रकम बिदेसिने क्रम रोक्न १२ कक्षा पूरा नगरी पढ्नका लागि सरकारले विदेश जान नपाउने नीति ल्याएकामा हाल अदालतबाट रोकिएको बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिएर विदेशी मुद्रा बहिर जानबाट रोक्न सकिने बताए ।


दातृनिकायबाट पाउनुपर्ने करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ सोध भर्ना रोकिएकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको उनले बताए । ‘सोध भर्ना पाउनुपर्ने मध्य पुनर्निर्माणको रकम बढी छ,’ उनले भने । त्यो रकम प्राप्त भएपछि सञ्चिति बढ्ने दाबी उनले गरे ।


उनले राजस्वको रकम बढ्दै गएको र ऋण लिएको रकमको पनि सक्दो उपयोग गरेर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यलयमा राख्दा अनुगमनको पाटो प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै खतवडाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरिएको ठूला घटना धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको बताए ।


कारोबार सञ्चालन र अनुगमन गर्ने एउटै निकाय हुँदा राजस्व संकलनमा परिणाम देखिन कठिन भएकाले उपलब्धि हासिल गर्नकै लागि विभागहरूलाई माथिल्लो निकायअन्तर्गत राखेको उनले स्पष्टीकरण दिए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?