पुस्तकमा भन्सार महसुल नहटाइन्जेल आयात बन्द गर्ने चेतावनी

भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बजेटमार्फत किताबमा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था नहटाइन्जेल आयात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारले गत जेठ १५ मा बजेटसँगै पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा विदेशबाट नेपालभित्र पैठारी (आयात) हुने सबै किसिमका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले पुस्तक आयात गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को र बर्न कन्भेन्सनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत रहेको संघले जनाएको छ ।

‘ज्ञान र सूचनाको स्रोतमा भन्सार वा अतिरिक्त शुल्क लगाउन नपाइने’ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि रहेकामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी तथा पाठक समूह पुस्तकमा चर्को मूल्य व्यहोर्ने स्थितिमा आइपुगेको जनाएको छ ।

‘सरकारले पुस्तक आयातमाथि लगाएको १० प्रतिशत भन्सार महसुलको प्रावधान नहटाउन्जेल विदेशबाट कुनै पनि किसिमको पुस्तक पैठारी नगर्ने’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । संघको एउटा प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार विभागका पदाधिकारीसहित केही राजनीतिक नेतालाई समेत भेटेर पुस्तकको भन्सार महसुल हटाइदिन अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले नेपालमा स्थापना भएका छापाखानासम्बन्धी मुद्रण उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको बताए । ‘पुस्तक छपाइ गर्ने कागज आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ,’ उनले भने । विदेशी पुस्तक आयात गर्दा न्यूनतम रकम पनि नलाग्ने भएपछि नेपालमा स्थापना भएका मुद्रण उद्योगको व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसकेको सरकारको बुझाइ छ । यही कारण देखाउँदै मुद्रण उद्योगले किताब आयातमा भन्सार लगाइदिन सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएक थिए ।

‘स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न यो व्यवस्था आएको हो,’ खत्रीले भने । ज्ञान बढाउने विषयमा पनि किन कर ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक सरकारले निःशुल्क बाँडिरहेको छ । यो व्यवस्थाको विरोध अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति तथा विद्यार्थीले गरेका छैनन्, पुस्तक बिक्रेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।’

युनेस्कोले पुस्तक आयात निर्यात तथा बजार बिक्री वितरणमा कुनै समस्या पर्नु नहुने व्यवस्था गरेको तर कर लगाउन हुन्छ वा हुँदैन भनेर नबोलेको उनले बताए । ‘नेपालमा इन्जिनियर, डाक्टर पढ्नेहरूका लागि केही पुस्तकहरू अनिवार्य आयात गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘लाखौं खर्च गरेर पढिरहेका उनीहरूलाई पुस्तकमा १० प्रतिशत मूल्य बढदैमा संसार नै खसिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

तर पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशकहरूले पुस्तक आयातमा कर लगाउने व्यवस्था कहीँ पनि नभएको जनाउँदै आएका छन् । ‘यस्तो नचाहिँदो प्रबन्ध कहीँ पनि छैन,’ संघका सल्लाहकार माधवलाल महर्जनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आजको विश्व बजारमा कहीँकतैको पनि पुस्तक कहीँकतैका पाठकले सहजै पाउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ, हामी भने पुस्तकमा पनि अतिरिक्त भन्सार लगाएर ज्ञानको बजारलाई रोक्ने काम गरिरहेका छौं ।’

अर्का पुस्तक व्यवसायी एवं संघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले पुस्तक बजार र आजको पाठक जमातका बारेमा कुरा बुझ्नै बाँकी रहेको बताए ।

‘स्वदेशी पुस्तक प्रकाशन, मुद्रण र व्यवसाय विस्तार गर्ने पक्षमा हामी पनि छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, हाम्रा पाठ्यक्रममा रहेका पुस्तक वा विश्व बजारमा चलेका पुस्तक खोज्नै पनि बाहिरी बजार तथा पैठारीमा निर्भर हुनैपर्ने अवस्था छ । विकल्प नबनेकै अवस्थामा बाहिरबाट आउने सबै पुस्तकमा भन्सार लगाउनु न्यायोचित देखिएन ।’

एकता बुक्सका प्रबन्धक एवं संघका सल्लाहकार रामचन्द्र तिमोथीका अनुसार नेपाली बजारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशबाट आयातित अथवा भारतमा लगेर छापिएका पुस्तक छन् । ‘विदेशबाट आउने कुनै पनि पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था ज्ञानको भण्डारमा बिर्को लगाउनु हो,’ उनले भने ।