'कृषिमा अमूर्त बजेट'

धनगढीस्थित नास्ट कलेजका प्राचार्य शिवहरि मुडभरीले भने, ‘कृषि बृहत् विषय हो, ३ वर्षमा कृषिको कुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ? त्यो निरपेक्ष रूपमा आउनुपर्थ्यो ।’

मुडभरीका अनुसार बजेटमा आगामी ३ वर्षभित्र आलु, तरकारी, खाद्यान्न बाली, दलहन के–केमा आत्मनिर्भरता बढाउन सकिने हो त्यो किटान गरिएको छैन । ‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ नारा सुन्दा असाध्यै राम्रो लागे पनि कार्यान्वयन र उपलब्धि के आउने ? त्यसको पनि कुनै आधार नभएको उनको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले लगानी हुने गरी ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम’ का लागि बजेटमा ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । मुडभरीले कृषिमा बजेट धेरै विनियोजन भए पनि कृषि विज्ञहरूसँगको सल्लाहमा बजेट नआएको बताए । ‘कृषिका पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दथ्यो,’ मुडभरीले भने, ‘बजेटमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणको खोजी गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रम समेटिएका छैनन् ।’

आगामी आवमा कृषितर्फ २ अर्ब १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५६ करोड मात्रै छुट्टयाएको थियो । कृषि विज्ञानका विद्यार्थी रामबहादुर बुढाऐरले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउँदैमा उपलब्धि हासिल नहुने बताए । ‘कृषिमा नतिजामुखी योजना आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अझ बढी महत्त्वपूर्ण हो ।’

उनले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभए बजेट विनियोजनको कुनै अर्थ नहुने जिकिर गरे ।

बुढाऐरले बजेटमा कृषि क्षेत्रभित्रका योजना र कार्यक्रम पनि वितरणमुखी रहेको बताए ।

वितरणमुखी कार्यक्रमले कार्यकर्ता किसान मात्रै बढी लाभान्वित हुने उनको ठहर छ । तालिम, गोष्ठी, अनुदान, राहतका कार्यक्रमले वास्तविक किसानभन्दा कार्यकर्ता बढी लाभान्वित हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने ठोस योजना बजेटमा नपरेको बुढाऐरले बताए ।

बजेटमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ४५० अगुवा किसान र १ सय कृषि प्राविधिकलाई व्यावसायिक प्रवर्द्धन तालिमका लागि १ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । यस्तै एकल महिला तथा विपन्न कृषक महिलाका नाममा १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।