सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन चुनौती

प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरता हुन् । ती कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् । आगामी बजेटमा पनि तिनै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेस गरिएको छ ।

चालु बजेटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि १० करोड र औद्योगिक ग्राम निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो । आगामी आवमा पनि जडीबुटीमा १० करोड छुट्ट्याइएको छ । डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक ग्राम पनि स्थापना हुन सकेनन् ।

सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले आगामी वर्षमा झन् हचुवा तालमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी उद्योगको नारा ल्याइएको बताए । ‘यो पनि उद्योग क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रमका नाममा ल्याएको नारा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती छ ।’

प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा १ सय ७६ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलाई आगामी बजेटमा समेटिएको छ । चालु वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको थियो । खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गराउन आगामी वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्ने योजना पनि पुरानै हो ।

चालु वर्षमा खाद्य डिपोका लागि ३ करोड विनियोजित भएको थियो । कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले सुपथ मूल्य पसल र डिपो स्थापना गर्ने योजना चालु वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम हो । कृषक कल सेन्टर सञ्चालनका लागि आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । किसानले भोग्नुपरेका कृषिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले चालु वर्षमै कल सेन्टर कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भूमि तथा कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने चालु वर्षकै योजनालाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । चालु वर्षमा कुनै एक स्थानीय तहमा पनि सरकारले हाटबजार स्थापना गर्न सकेन । चालु वर्षमै माटो पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँ आगामी बजेटमा पनि छ ।

प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको उक्त कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा १३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । चालु वर्षमा एउटा नमुना स्मार्ट भिलेजको योजना पूरा गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले भने आगामी बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना गाउँको अर्को ठूलो महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ ।

‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ को नारामा ८८ वटै स्थानिय तहमा ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षमा डडेल्धुराको रूपाल बजारलाई नमुना स्मार्ट भिलेज स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो । यसैगरी चालु वर्षमा रकम फिर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा खेल मैदानको योजना आगामी वर्षका लागि पनि विनियोजित भएको छ । प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड र रामारोशनका लागि पनि रकम विनियोजन भएको छ । खप्तडको रिङरोडका लागि विनियोजित ५ करोड रुपैयाँ चालु वर्षमा पनि खेर गएको छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि चालु बर्षमा ल्याएका हेलो सीएम, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई हवाई लिफ्ट, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामा भने प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता के भयो ? दुर्गम क्षेत्रबाट कति बिरामीलाई उद्धार गर्न सकियो ? भन्नेतर्फ समीक्षा गरी प्रभावकारितालाई जाँच्ने काम नभएको स्थानीय नगरवासी बमबहादुर शाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न ल्याएको स्वरोजगार विकास कोष स्थापनाको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । चालु वर्षमा स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि १३ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको थियो । यस्तै लगानी समन्वय एकाइ तथा जलविद्युत् विकास बोर्डको स्थापनाले पनि मूर्तरूप लिएको छैन ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुनै चुनौती भएको बताए । ‘बजेटमा आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिने महत्त्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिनुको कुनै अर्थ छैन ।’

उनी संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा योजनालाई हचुवा तालमा ल्याउने गरेका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउछन । ‘कुनै पनि योजना बजेटमा पार्दा सम्भाब्यता अध्ययन भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि चुस्त हुनु आवश्यक छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले बजेटमा ल्याएका कैयौं योजनाको कार्यन्वयन गर्ने इकाई नै नभएको बताए । बस सेवा सञ्चालन गर्न यतायात विभाग, उद्योग स्थापनाका लागि उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग निर्देशनालय र त्यस मातहतका इकाई अझै स्थापना नभएको भण्डारीको भनाई छ ।