सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन चुनौती
धनगढी — प्रदेश सरकारले चालु बजेटमै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेर आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षकै योजनालाई प्राथमिकतामा दिए पनि कार्यविधि, ऐन, कानुन, एकाइ तथा संयन्त्र स्थापना नहुँदा तिनको कार्यान्वयनमा शंका गरिएको छ ।
प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरता हुन् । ती कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् । आगामी बजेटमा पनि तिनै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेस गरिएको छ ।
चालु बजेटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि १० करोड र औद्योगिक ग्राम निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो । आगामी आवमा पनि जडीबुटीमा १० करोड छुट्ट्याइएको छ । डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक ग्राम पनि स्थापना हुन सकेनन् ।
सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले आगामी वर्षमा झन् हचुवा तालमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी उद्योगको नारा ल्याइएको बताए । ‘यो पनि उद्योग क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रमका नाममा ल्याएको नारा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती छ ।’
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा १ सय ७६ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलाई आगामी बजेटमा समेटिएको छ । चालु वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको थियो । खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गराउन आगामी वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्ने योजना पनि पुरानै हो ।
चालु वर्षमा खाद्य डिपोका लागि ३ करोड विनियोजित भएको थियो । कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले सुपथ मूल्य पसल र डिपो स्थापना गर्ने योजना चालु वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम हो । कृषक कल सेन्टर सञ्चालनका लागि आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । किसानले भोग्नुपरेका कृषिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले चालु वर्षमै कल सेन्टर कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भूमि तथा कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने चालु वर्षकै योजनालाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । चालु वर्षमा कुनै एक स्थानीय तहमा पनि सरकारले हाटबजार स्थापना गर्न सकेन । चालु वर्षमै माटो पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँ आगामी बजेटमा पनि छ ।
प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको उक्त कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा १३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । चालु वर्षमा एउटा नमुना स्मार्ट भिलेजको योजना पूरा गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले भने आगामी बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना गाउँको अर्को ठूलो महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ ।
‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ को नारामा ८८ वटै स्थानिय तहमा ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षमा डडेल्धुराको रूपाल बजारलाई नमुना स्मार्ट भिलेज स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो । यसैगरी चालु वर्षमा रकम फिर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा खेल मैदानको योजना आगामी वर्षका लागि पनि विनियोजित भएको छ । प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड र रामारोशनका लागि पनि रकम विनियोजन भएको छ । खप्तडको रिङरोडका लागि विनियोजित ५ करोड रुपैयाँ चालु वर्षमा पनि खेर गएको छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि चालु बर्षमा ल्याएका हेलो सीएम, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई हवाई लिफ्ट, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामा भने प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता के भयो ? दुर्गम क्षेत्रबाट कति बिरामीलाई उद्धार गर्न सकियो ? भन्नेतर्फ समीक्षा गरी प्रभावकारितालाई जाँच्ने काम नभएको स्थानीय नगरवासी बमबहादुर शाहले बताए ।
प्रदेश सरकारले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न ल्याएको स्वरोजगार विकास कोष स्थापनाको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । चालु वर्षमा स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि १३ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको थियो । यस्तै लगानी समन्वय एकाइ तथा जलविद्युत् विकास बोर्डको स्थापनाले पनि मूर्तरूप लिएको छैन ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुनै चुनौती भएको बताए । ‘बजेटमा आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिने महत्त्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिनुको कुनै अर्थ छैन ।’
उनी संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा योजनालाई हचुवा तालमा ल्याउने गरेका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउछन । ‘कुनै पनि योजना बजेटमा पार्दा सम्भाब्यता अध्ययन भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि चुस्त हुनु आवश्यक छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले बजेटमा ल्याएका कैयौं योजनाको कार्यन्वयन गर्ने इकाई नै नभएको बताए । बस सेवा सञ्चालन गर्न यतायात विभाग, उद्योग स्थापनाका लागि उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग निर्देशनालय र त्यस मातहतका इकाई अझै स्थापना नभएको भण्डारीको भनाई छ ।
प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४९