सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन चुनौती

मोहन बुढाऐर

धनगढी — प्रदेश सरकारले चालु बजेटमै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेर आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षकै योजनालाई प्राथमिकतामा दिए पनि कार्यविधि, ऐन, कानुन, एकाइ तथा संयन्त्र स्थापना नहुँदा तिनको कार्यान्वयनमा शंका गरिएको छ ।

प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरता हुन् । ती कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् । आगामी बजेटमा पनि तिनै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेस गरिएको छ ।

चालु बजेटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि १० करोड र औद्योगिक ग्राम निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो । आगामी आवमा पनि जडीबुटीमा १० करोड छुट्ट्याइएको छ । डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक ग्राम पनि स्थापना हुन सकेनन् ।

सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले आगामी वर्षमा झन् हचुवा तालमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी उद्योगको नारा ल्याइएको बताए । ‘यो पनि उद्योग क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रमका नाममा ल्याएको नारा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती छ ।’

प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा १ सय ७६ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलाई आगामी बजेटमा समेटिएको छ । चालु वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको थियो । खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गराउन आगामी वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्ने योजना पनि पुरानै हो ।

चालु वर्षमा खाद्य डिपोका लागि ३ करोड विनियोजित भएको थियो । कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले सुपथ मूल्य पसल र डिपो स्थापना गर्ने योजना चालु वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम हो । कृषक कल सेन्टर सञ्चालनका लागि आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । किसानले भोग्नुपरेका कृषिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले चालु वर्षमै कल सेन्टर कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भूमि तथा कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने चालु वर्षकै योजनालाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । चालु वर्षमा कुनै एक स्थानीय तहमा पनि सरकारले हाटबजार स्थापना गर्न सकेन । चालु वर्षमै माटो पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँ आगामी बजेटमा पनि छ ।

प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको उक्त कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा १३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । चालु वर्षमा एउटा नमुना स्मार्ट भिलेजको योजना पूरा गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले भने आगामी बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना गाउँको अर्को ठूलो महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ ।

‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ को नारामा ८८ वटै स्थानिय तहमा ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।चालु वर्षमा डडेल्धुराको रूपाल बजारलाई नमुना स्मार्ट भिलेज स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो । यसैगरी चालु वर्षमा रकम फिर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा खेल मैदानको योजना आगामी वर्षका लागि पनि विनियोजित भएको छ । प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड र रामारोशनका लागि पनि रकम विनियोजन भएको छ । खप्तडको रिङरोडका लागि विनियोजित ५ करोड रुपैयाँ चालु वर्षमा पनि खेर गएको छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि चालु बर्षमा ल्याएका हेलो सीएम, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई हवाई लिफ्ट, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामा भने प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता के भयो ? दुर्गम क्षेत्रबाट कति बिरामीलाई उद्धार गर्न सकियो ? भन्नेतर्फ समीक्षा गरी प्रभावकारितालाई जाँच्ने काम नभएको स्थानीय नगरवासी बमबहादुरशाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न ल्याएको स्वरोजगार विकास कोष स्थापनाको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । चालु वर्षमा स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि १३ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको थियो । यस्तै लगानी समन्वय एकाइ तथा जलविद्युत् विकास बोर्डको स्थापनाले पनि मूर्तरूप लिएको छैन ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुनै चुनौती भएको बताए । ‘बजेटमा आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिने महत्त्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिनुको कुनै अर्थ छैन ।’

उनी संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा योजनालाई हचुवा तालमा ल्याउने गरेका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउछन । ‘कुनै पनि योजना बजेटमा पार्दा सम्भाब्यता अध्ययन भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि चुस्त हुनु आवश्यक छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले बजेटमा ल्याएका कैयौं योजनाको कार्यन्वयन गर्ने इकाई नै नभएको बताए । बस सेवा सञ्चालन गर्न यतायात विभाग, उद्योग स्थापनाका लागि उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग निर्देशनालय र त्यस मातहतका इकाई अझै स्थापना नभएको भण्डारीको भनाई छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश २ काे बजेट : केन्द्रकै सिको

'केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले विरोध गरेका थिए । आफ्नो पालो आउँदा त्यही शैली देखाए । बजेटमा नयाँपन केही देखिएन’
भूषण यादव

वीरगन्ज — संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्यायो । आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७६ को बजेटमा सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको यहाँका बुद्धिजीवीले बताए ।

जनकपुर निवासी प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । ‘बजेट भाषण सुन्दा एकदम कर्णप्रिय थियो, वेशभूषा पनि राम्रो, आफ्नो अनुकूलजस्तो नै लाग्यो, प्रस्तुति पनि राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘तर, भाषणबाट देश चल्दैन, ज्यादै परम्परागत बजेट आयो ।’

केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेर बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले विरोध जनाएका थिए । आफ्नो पालो आउँदा त्यही शैली देखाएको र बजेटमा नयाँपन केही नदेखिएको प्राध्यापक लाभले बताए ।

संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेस आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट संघीयताको मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेका थिए ।

लाभका अनुसार गत वर्ष त सिक्दै थिए पहिलो बजेट थियो, यस वर्ष अनुभवबाट सिक्दै नयाँ ढंगको ल्याउनुपर्थ्यो । ‘संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समावेशीको नाममा छिटफुट बजेट त गएको छ । तर, ढाँचा मिलेन ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा दलित समुदायको संख्या बढी छ । दलितको समस्या समाधानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने प्राध्यापक लाभले बताए । ‘जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपति फलानो योजना, प्रधानमन्त्री फलानो योजना छ, त्यसरी नै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको योजना ल्याएको छ,’ लाभले भने, ‘केन्द्रबाट सिकेर केहीनयाँ दिनुपर्थ्यो ।’

आम गरिब, किसानको नाममा बजेट नल्याइएको प्राध्यापक लाभले बताए । उनले भने, ‘बजेट भाषण कर्णप्रिय लागे पनि यसको व्यावहारिक पक्ष फितलो र कमजोर छ । केन्द्र सरकारझैँ नारामा अभियान चलाउन प्रदेश सरकारले पनि सिको गरेको छ ।’
मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशमा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।

प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको जनाइएको छ ।

वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक तथा प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको छ । सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासनमार्फतसमग्र शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम राख्दैसरकारप्रतिको जनविश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनु सबैको साझा दायित्व रहेको भनिए पनि बजेट वितरणमुखी रहेको वीरगन्जका बुद्धिजीवी विनोद गुप्ताको टिप्पणी छ । पर्सा–बारा क्षेत्रमा पोलिटेक्निकल कलेजको स्थापनाको माग गरिए पनि सम्बोधन नभएको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT