१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

गण्डकीकाे बजेट : डीपीआरमा जोड

दीपक परियार

पोखरा — विकास निर्माणका सन्दर्भमा धेरै सुनिने शब्द हो डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन । निर्माणको डिजाइन, त्यसका लागि लाग्ने समय, कुल जनशक्ति र कुल खर्च आदि डीपीआरमा उल्लेख हुन्छ । गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आयोजना सुरु गर्नेभन्दा डीपीआर तयारीमा जोड दिएको छ । 

गण्डकीकाे बजेट : डीपीआरमा जोड

महानगर नजिकका सहर तनहुँको शुक्लागण्डकी र भीमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपसहर (स्याटलाइट सिटी) को रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर बनाउनमै खर्च हुन्छ ।


नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखरा–३३ भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरमै उक्त रकम खर्च हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको डीपीआर बनाउन एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।


हाइ अल्टिच्युट खेल प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेशले महत्त्वसाथ भन्दै आएको आयोजना हो । नेपाली र विदेशी खेलाडीसमेतलाई उच्च भूभागमा राखेर प्रशिक्षण दिने प्रदेशको योजना छ । प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने स्थान मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा रहेको छोङगुरको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अवलोकन गरिसकेका छन् । यसको पनि यस वर्ष डीपीआर मात्रै बन्ने भएको छ । डीपीआर बनाउन डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।


चालु आर्थिक वर्षमा बनाउने भनिएको बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण हुन सकेन । आगामी बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिइयो । बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै स्थानीय तह र समुदायसँगको साझेदारी र सहकार्यमा बनाइने ग्रामको पनि डीपीआर बनाउन मात्रै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । डीपीआर बनाउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।


उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी ‘डीपीआर’ मात्रै बनाउने बजेटले आम मानिसको जीवनस्तरमा तात्त्विक भिन्नता नल्याउने बताउँछन् । यस्तो बजेटले आम्दानी वृद्धि, रोजगार सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण र समग्र गार्हस्थ्य उत्पादनमा मद्दत नपुर्‍याउने उनले बताए । प्रदेशको आफ्नै स्रोत नभई केन्द्र सरकारसँग भर पर्दा ठूलो आयोजना बजेटमा नअटेको उनको भनाइ छ ।


‘संघीयताको मर्मअनुसार नचली प्रदेश सरकार आश्रित भयो,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रले जे दियो, त्यहीं ल्याउने भयो । आफ्नो खुबीले खर्च गर्नसक्ने देखिएन ।’ प्रदेश सरकार केन्द्रबाट ल्याएर स्थानीय तहमा बाँड्ने ‘बिचौलिया’ जस्तो मात्रै भएको उनको धारणा छ । गत वर्षभन्दा पनि अमूर्त बजेट यसपल्ट आएको उनले जनाए ।


उनले अनुदान दिएर उत्पादकत्व बढे नबढेको कुनै अध्ययन नगरी कृषि र होमस्टेमा पुनः अनुदान दिनु गलत भएको तर्क गरे । ‘अनुदानको प्रतिफल के छ भन्ने मूल्यांकन छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादकत्व बढाएर प्रदेशको अर्थतन्त्र ठूलो बनाउने माध्यम बनाउने योजना ल्याउनुपर्थ्यो ।’


आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ धेरै खर्च गर्न नसक्ने भएरै ठूला आयोजनालाई कम रकम छुट्याएको बताउँछन् । ‘अर्बौं रकम लाग्न सक्नेमा थोरैमात्रै विनियोजन गरेका छौं,’ बजेटबारे सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो वर्ष त्योभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्दैनौं ।’ उनले विगतबाट शिक्षा लिएर कतिपय योजनामा डीपीआरका लागि मात्रै रकम विनियोजन गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?