आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व दोब्बर

सरकारले ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षमा सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आगामी वर्षका लागि सरकारले झन्डै दोब्बर राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।

राजस्व संकलनको दायरा, स्रोत र वृद्धिका लागि सरकारले बजेटलगत्तै प्रदेशसभामा सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको छ । विधेयक पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा ‘हेभी इक्युपमेन्ट’ को प्रयोग बढ्दै र जोखिम थपिंदै गएकाले शुल्क वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य वृद्धि गरेसँगै सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन, मनोरञ्जनलगायतका कर बढ्नेछन् ।

सरकारले चालु वर्षमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १ अर्ब ४ करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । आगामी वर्ष वृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै सवारी साधन करबाट १ अर्ब ५४ करोड ५ लाख संकलन लक्ष्य थियो । आगामी वर्ष त्यसमा वृद्धि गरी १ अर्ब ६६ करोड ५० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त आयोगले प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी करबाट ६० प्रतिशत र स्थानीय तहले संकलन गर्ने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक स्रोतका रूपमा पहिचान गरेको विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषिको आय कर, पर्यटन शुल्कसमेत वृद्धि हुन सक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए । ‘कति बढ्छ भन्ने निर्धारण हुन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘केही बढ्न सक्छ ।’ सरकारले कृषिको आयकरमा भने स्वघोषणाका लागि अनुरोध गरेको छ । अन्य शीर्षकबाट सरकारको विभाज्य कोषमा रकम जम्मा भए पनि चालु वर्ष कृषि आयकर शून्य छ ।

सरकारले आगामी वर्ष प्रदेशमा लोकसेवा आयोग, विकास प्राधिकरण, यातायात प्राधिकरण, सञ्चार प्रतिष्ठानलगायत आफ्नै संरचना गठन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त हुने आवेदन तथा परीक्षा शुल्क, अन्य संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा शुल्कसमेत प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत हुने भएकाले राजस्वको लक्ष्य पहिचान गर्न समस्या नहुने मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

‘हामीसँग स्वाभाविक रूपले आन्तरिक स्रोतका क्षेत्र वृद्धि भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस वर्ष प्राप्त हुन नसकेका रोयल्टी र अन्य विभाज्य कोषमा प्राप्त हुने रकमको विषयमा पनि संविधानको साझा अधिकार सूचीअनुसार वित्त आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ ।’ सरकारका १ सय ४७ संगठन संरचनासमेत तयार भइसकेकाले आगामी वर्षको बजेट ८ महिनामै कार्यान्वयन गर्ने उनले दाबी गरे । सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ शीर्षकमा र रोयल्टी बाँडफाँडतर्फ ५ शीर्षकमा रकम संकलन हुने जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले फ्रदेशमा साना र टुत्रे योजनालाई निरुत्साहित गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सभाका एकै सदस्यले १ सय ५४ वटासम्म योजना माग गरेका थिए । तर, सरकारले त्यस्ता योजना निरुत्साहित गर्दै सडकतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना हटाएको छ ।

प्रदेश स्तरीय सडक, स्थानीय पहुँच मार्ग, पर्यटकीय स्थल पहुँच मार्ग, कृषि पहुँच मार्ग र सीमा क्षेत्रका गरी १ सय ५७ सडक निर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ८२ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

सबै सडकको न्यूनतम लागत ५० लाखभन्दा बढी रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा मितव्ययी, अनुशासन, पारदर्शी र जवाफदेहितालाई मुख्यमन्त्रीले विशेष ध्यान दिएर निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मध्यमार्गी खर्च समीक्षाका साथ आव ०७७/०७८ का लागि समेत बजेटको सम्भाव्यता केलाएको छ ।’