कर्णालीको बजेट : सपना गायब, ठोस योजना

पुँजीगत– २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार (६१.९८ प्रतिशत) 
चालु– १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार (३८.२० प्रतिशत)
कलेन्द्र सेजुवाल, चाँदनी कठायत

(सुर्खेत) — सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै पुँजीगततर्फ अधिक बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पुँजीगतको दायरा घटाएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र संरचनामार्फत विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्दै चालु खर्च बढाइएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाखको बजेटमा पुँजीगततर्फ ६१ दसमलव ९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो दर क्रमशः ७६ दशमलव ५२ र २३ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो ।


‘पहिले हाम्रा आफ्नै कर्मचारी र संरचना थिएनन्, सबै खर्च संघीय सरकारले बेहोर्थ्यो,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि हाम्रा आफ्नै कर्मचारी र संरचना हुनेछन्, यसले गर्दा चालुतर्फ बजेट बढेको हो ।’ प्रदेश सरकारका आफ्नै संरचना र कर्मचारी भएपछि बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने उनले दाबी गरे ।


मन्त्री ज्वालाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पुँजीगत र चालुतर्फ गरी करिब २३ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । सरकारले विगतका बजेटमा आएका सुरुङ मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग, विद्युत् उत्पादनजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना दोहोर्‍याएको छैन ।


कर्णाली योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले ठूल्ठूला सपना देखाएर जनतालाई भूलभुलैयामा पार्नुभन्दा कार्यान्वयनमुखी योजना ल्याउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘त्यही कारण आगामी वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।


सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत ४० करोड छुट्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । ‘यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र आपसमा मिलेर विकास गर्ने अभ्यास र संस्कृति थालनी हुने विश्वास लिएको छु,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।


कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । अस्पतालका लागि २० करोड र विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आफ्नै हवाई सेवा सुरु गर्ने उल्लेख भए पनि उक्त योजना बजेटमा सम्बोधन भएको छैन । बरु दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरी प्रदेश राजधानीलाई केन्द्र बनाई जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।


मन्त्री ज्वालाले ‘विश्वको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने नाराका साथ कर्णाली रारा पर्यटन वर्षलाई निरन्तरता दिइने बताए । २०७६ देखि २०८५ लाई लगानी दशक घोषणा गर्दै उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि गरिने उनले जनाए । २०७६ पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गरिने उनको भनाइ छ ।


चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि २५ करोडमात्र अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत राजस्व संकलन नभएपछि आगार्मी वर्षका लागि घटाइएको सरकारको भनाइ छ ।


नयाँ योजना

बजेटमा कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनदेखि ‘मेरो किसान, मेरा अन्नदाता’ जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् । ‘हाम्मा मुख्यमन्त्री, हाम्मा कुडा’ पनि बजेटमा आएको नयाँ योजना हो । यसले प्रदेश सरकार र जनतालाई जोड्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा साइकल मार्ग निर्माण गर्ने, अपांगमैत्री सडक बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।


भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने र सुर्खेत तथा सल्यानका जनतालाई सेयर लगानीको अवसर प्रदान गर्ने बजेटमा भनिएको छ । मन्त्री ज्वालाले भेरी–बबईको बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पनि बताए ।


‘एक जिल्ला एक एकीकृत बस्ती’ विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्याम्पसको भौतिक सुधारका लागि ११ करोड छुट्याइएको छ । साविकका कर्णालीका पाँच जिल्लामा गरिबीका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।


जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याबाट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न र प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण तथा अन्य सहयोगका लागि १३ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश रंगशाला, हिमाली रंगशाला र तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, चौरजहारी र रास्कोटमा रंगशाला निर्माण गर्न, क्रिकेट रंगशाला र कवर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन ११ करोड ७५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।


प्रदेश सरकारले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका विपत् पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि ६ करोड छुट्याएको छ । हरेक वर्षको साउन २८ गतेलाई विपत् सचेतना दिवसका रूपमा मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली लोकमार्ग, भेरी करिडोर र राप्ती राजमार्गलाई जीवनदायिनी मार्गका रूपमा घोषणा गरी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।


भौगोलिक जटिलता र विपत्बाट हुने दुर्घटनाका कारण मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति एक लाख प्राप्त गर्ने गरी प्राकृतिक जोखिमविरुद्ध सबै कर्णालीवासीको बिमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ ।


'आशा जगाएन’

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाािथ सरोकारवालाले मिश्रित प्रक्रिया दिएका छन् । नेकपा सांसद सुशील थापाले आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार बजेट नआएको बताए । प्रदेशका निश्चित योजना किटान गरी बजेट छुट्याउनुपर्ने भनी सुझाव दिए पनि परम्परागत ढंगबाटै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ ।


‘डल्ला बजेट नआओस् भनेर सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘पहिचानसहितको बजेट आएन ।’ प्रदेश गौरवका योजनालाई समेटेर निश्चित रकम विनियोजन नगर्दा खासै ठूलो आशा गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।


कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेटमा नयाँ योजना थपेर पुरानालाई बेवास्ता गरिएको बताए । ‘बजेटको आकार बढदै गयो, विकास घट्दै गयो,’ उनले भने, ‘अपरिपक्व ढंगले मनगढन्ते बजेट आएको छ, यसले कर्णालीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन ।’

उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका ठोस योजना खासै नआएको बताए । लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि लगानीको वातावरण बनाउन के गर्ने भन्ने विषय नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।


मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक रेशम विष्टले शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षक योजना र बजेट नआएको बताए । ‘केही शैक्षिक योजनामा बजेट छुट्याए पनि एकदमै न्यून छ,’ उनले भने, ‘बजेट कम हुँदा योजना सुरु मात्रै हुन्छन्, सम्पन्न हुन सक्दैनन्, पूर्वाधार अभावमा विद्यालय गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रकाशित : असार १, २०७६ २१:३१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सकसँग झुक्यो बंगाल सरकार

हडतालमा उत्रेका जुनियर डाक्टरका माग पूरा गर्न तयार
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विगत एक सातादेखि आन्दोलनरत कोलकाताका जुनियर डाक्टर वार्तामा बस्न तयार भएका छन् तर त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न सर्त अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसामु वार्ता खुला स्थानमा हुनुपर्ने र चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एसोसिएसन तथा सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रवेश खुला गर्नुपर्नेलगायत सर्त राखेका छन् । आन्दोलनरत चिकित्सक वार्तामा बस्न तयार भएसँगै अघिल्लो सोमबारदेखि जारी जुनियर डाक्टरहरूको हडताल पनि अन्त्य हुने सम्भावना भएको छ तर चिकित्सकहरूले हडताल कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ भन्ने स्प्रष्ट पारेका छैनन् ।

अघिल्लो सोमबार कोलकाताको निलरतन सिरकार मेडिकल कलेज (एनआरएस) मा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्तले त्यहाँ कार्यरत दुई जुनियर चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेका थिए । घटनापछि पश्चिम बंगालभरका जुनियर डाक्टर काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री बनर्जीले शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनकारीका सबै माग सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेकी थिइन् साथै उनले चिकित्समाथि आक्रमणमा संलग्न पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको खुलासा गरिन् । शुक्रबार दिनभर नै आफूले आन्दोलनरत डाक्टरसँग वार्ताका लागि पर्खेको समेत उनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका थिए तर उनको आग्रहलाई आन्दोलनरत चिकित्सकले मुख्यमन्त्रीले बोलाएको ठाउँ र बन्द कोठाभित्र वार्ता नगर्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले बनर्जीलाई एनआरएस कलेजमै आउन भनेका थिए ।

वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आइतबार फेरि सरकारका र आन्दोलरनत पक्षका प्रतिनिधिबीच दुई घण्टा बढी छलफल भएको थियो । छलफलपछि आन्दोलनरत चिकित्सक मुख्यमन्त्रीसँग वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् ।

चिकित्सकको पेसागत सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको भन्दै इन्डियन मेडिल एसोसिएसन (आईएमए) ले समेत समर्थन जनाएको छ साथै आन्दोलनको समर्थन जनाउँदै आईएमले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न केन्द्र सरकारले त्यससम्बन्धी बृहत् कानुन ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ र उक्त माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । त्यसै क्रममा सोमबार बिहानदेखि मंगलबार बिहानसम्म अत्याश्यक सेवाबाहेक सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणा पनि एसोसिएसनले गरेको छ ।

पश्चिम बंगालमा जारी जुनियर डाक्टरहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै राजधानी दिल्लीका आधा दर्जन अस्पतालका चिकित्सकहरूले पनि शनिबार इमरजेन्सी र आईसीयूबाहेकका सेवा ठप्प पारेका थिए । दिल्लीका एम्स र सफदरगन्ज अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले त मुख्यमन्त्री बनर्जीलाई जुनियर चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनीहरूले जुनियर चिकित्सहरूमाथि आक्रमणको विरोधस्वरूप शुक्रबार पट्टी र हेलमेट लगाएर बिरामी जाँचेका थिए ।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठेपछि केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष बर्धनले त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न भन्दै सबै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् साथै उनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि भयरहित वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नसमेत भनेका छन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ २१:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×