सुदूरपश्चिमको बजेट : कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता

२८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट प्रस्तुत
दिशाहीन तथा कनिका छराई रहेको निराशाजनक बजेट –प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस
अर्जुन शाह

(धनगढी) — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार र पुजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्टयाइएको छ । अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणमा २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ६२ करोड २१ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ ।


बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेको देखिएको छ । सिँचाइमा लगानी बढाइएको छ । सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिइएको छ । स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनाहरू ल्याइएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम एक करोड बढाएर ३ करोड पुर्‍याइएको छ । चालु वर्षमा प्रतिसांसद एक करोड बजेट थियो ।


‘नमुना कृषि गाउँ आफै बनाउ’ कार्यक्रमलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा एउटा नमुना कृषि गाउँ बनाउन ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । एउटा गाउँलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजना छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रममा ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


कृषिअन्तर्गतै ८० हेक्टरमा केरा खेती विस्तार गर्न २ करोड छुट्याइएको छ । १ सय कृषि सहकारी संस्था छानेर ५० प्रतिशत पुजीगत अनुदानसहित ५ लाखसम्म दिने भनिएको छ । पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, उद्यमलाई पनि बजेटले महत्त्व दिएको छ । पूर्वाधारतर्फ सडक, सिँचाइ प्राथमिकतामा परेका छन् ।


बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै सरकारी, नीजि, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सशक्त परिचालनबाट दिगो विकास गर्ने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । प्रदेश गौरवका सडक आयोजनका लागि ४२ करोड ३१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।


स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’ कार्यक्रममा पनि बजेटमा राखिएको छ । प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गरिने पोहरकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।


पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई आपसमा जोड्न पर्यटकीय करिडोर निर्माणको अवधारणा अघि बढाइने भएको छ । त्यसअन्तर्गत खक्रौला टीकापुर कर्णाली, महाकाली हुँदै दार्चुला (महाकाली नदी करिडोर), धनगढी बुडर–बझाङ–कैलाश मानसरोवर करिडोर, खुटिया बीपीनगर–तेल्लेक–दिपायल साँफे–रामारोशन बडिमालिका करिडोरको अवधारणा बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


झुलाघाट खोड्पे बझाङ करिडोरसहितका लागि १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मनपरी रुपमा मठमन्दिर निर्माण गरेर आलोचित भएको सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।


चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । जिल्लाको एउटा क्याम्पसलाई नमुना बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विकास र स्वरोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन’ कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ ।


सेती र महाकाली अञ्चल अस्पताल सुधारका योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि १७ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रथम आयुर्वेद सम्मेलन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ । ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालबिवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । नमुनाका रूपमा उक्त अभियान बाजुरा र दार्चुलामा सञ्चालन गरिनेछ । खानेपानीमा ७९ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ ब्यवस्थापनका लागि १ अर्ब १६ करोड ६९ लाख

छुट्याइएको छ ।


सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले बजेट गर्न सकिने गरी ल्याइएको दावी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटलाई दिशाहीन भनेका छन् । ‘निरासाजनक बजेट आयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘कनिका छराई योजना छन् । यस्तो बजेटले प्रदेशलाई विकासको बाटोमा लादैन ।’ प्रकाशित : असार १, २०७६ २०:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ को बजेट : आयआर्जन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख बजेट [पूर्णपाठसहित]
सन्तोष सिंह

धनुषा — कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ ।

प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ ।

मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिपक्ष असन्तुष्ट
बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेट प्रस्तुत भएपछि केही बेर स्थगित भएर बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेस दुवैका सांसद सहभागी भएनन् । प्रदेशसभामा बजेट टेबल भइरहँदा पनि उनीहरू संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गर्दै थिए ।

प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको विकास सम्भव नभएको उनीहरूको आरोप छ । नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले बजेटले सरकारको नियत प्रस्ट भएको बताए । ‘अनियमितता गर्ने नियत प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा प्रदेश समृद्ध हुने योजना नै छैन । अबण्डा रकम धेरै छ । दुरुपयोग गर्न यो रकम राखिएको हो ।’ चालू वर्षको बजेटमा पनि मन्त्रीहरूले अन्तिम समयमा चलखेल गरेकाले सरकारमाथि विश्वास गर्न सक्ने वतावरण नरहेको उनले बताए । ‘सरकारसँग बहुवर्षीय योजना नै छैन,’ उनले भने, ‘बजेट छर्ने काम मात्र भएको छ ।’

नेकपाकै अर्का सांसद रामचन्द्र मण्डलले बजेट वितरणमुखी रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो बजेटले समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कृषिको नारा दिने सरकारले बजेटमा किसानलाई निराश बनाएको छ । कृषि र चुरे संरक्षणमा कुनै दिर्घकालीन योजना ल्याएको छैन ।’

परम्परागत बजेटले प्रदेशको मानव विकास सूचकांक झन् पछाडी धकेलिने मण्डलले बताए । कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बजेट अनर्गल विषयवस्तुमा सीमित रहेको टिप्पणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन विपरीत सरकारले बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक मन्त्रालयमा अबण्डा रकम राखेर कार्यकर्ता पोस्न खोजेको छ ।’

पूर्णपाठ

प्रकाशित : असार १, २०७६ २०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×