सुदूरपश्चिमको बजेट : कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्टयाइएको छ । अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणमा २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ६२ करोड २१ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेको देखिएको छ । सिँचाइमा लगानी बढाइएको छ । सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिइएको छ । स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनाहरू ल्याइएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम एक करोड बढाएर ३ करोड पुर्‍याइएको छ । चालु वर्षमा प्रतिसांसद एक करोड बजेट थियो ।

‘नमुना कृषि गाउँ आफै बनाउ’ कार्यक्रमलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा एउटा नमुना कृषि गाउँ बनाउन ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । एउटा गाउँलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजना छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रममा ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिअन्तर्गतै ८० हेक्टरमा केरा खेती विस्तार गर्न २ करोड छुट्याइएको छ । १ सय कृषि सहकारी संस्था छानेर ५० प्रतिशत पुजीगत अनुदानसहित ५ लाखसम्म दिने भनिएको छ । पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, उद्यमलाई पनि बजेटले महत्त्व दिएको छ । पूर्वाधारतर्फ सडक, सिँचाइ प्राथमिकतामा परेका छन् ।

बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै सरकारी, नीजि, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सशक्त परिचालनबाट दिगो विकास गर्ने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । प्रदेश गौरवका सडक आयोजनका लागि ४२ करोड ३१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’ कार्यक्रममा पनि बजेटमा राखिएको छ । प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गरिने पोहरकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई आपसमा जोड्न पर्यटकीय करिडोर निर्माणको अवधारणा अघि बढाइने भएको छ । त्यसअन्तर्गत खक्रौला टीकापुर कर्णाली, महाकाली हुँदै दार्चुला (महाकाली नदी करिडोर), धनगढी बुडर–बझाङ–कैलाश मानसरोवर करिडोर, खुटिया बीपीनगर–तेल्लेक–दिपायल साँफे–रामारोशन बडिमालिका करिडोरको अवधारणा बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

झुलाघाट खोड्पे बझाङ करिडोरसहितका लागि १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मनपरी रुपमा मठमन्दिर निर्माण गरेर आलोचित भएको सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । जिल्लाको एउटा क्याम्पसलाई नमुना बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विकास र स्वरोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन’ कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ ।

सेती र महाकाली अञ्चल अस्पताल सुधारका योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि १७ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रथम आयुर्वेद सम्मेलन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ । ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालबिवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । नमुनाका रूपमा उक्त अभियान बाजुरा र दार्चुलामा सञ्चालन गरिनेछ । खानेपानीमा ७९ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ ब्यवस्थापनका लागि १ अर्ब १६ करोड ६९ लाख

छुट्याइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले बजेट गर्न सकिने गरी ल्याइएको दावी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटलाई दिशाहीन भनेका छन् । ‘निरासाजनक बजेट आयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘कनिका छराई योजना छन् । यस्तो बजेटले प्रदेशलाई विकासको बाटोमा लादैन ।’