आपूर्ति विभागको प्रतिवेदन : उपभोग्य वस्तुमा ४% मूल्य वृद्धि

‘बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको देखिएपछि नियन्त्रण गर्न गोदाम र ठूला आयातकर्तामा अनुगमन सुरु गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने ।

सरकारले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपश्चात् व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउँदै आएका छन् । ढुवानी सेवामा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएपछि मूल्य बढाउने वहाना व्यापारीले पाएका छन् । आटा, मैदा, मस्यौरालगायत सामग्रीमा पनि भ्याट लगाइएको छ । त्यसकारण मूल्य बढाउने वहाना बनेको हो । केही वस्तुको मूल्य भने बजेट अगाडि नै बढेको महानिर्देशक गौचनले बताए ।

विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार स्टिम जिरा चामलमा ३ प्रतिशत बढेको छ । वास्मती चामलमा १.६ प्रतिशत र आटा १० प्रतिशत मूल्य बढेको छ । मसिनो मसुरोमा २० प्रतिशतले बढेर १ सय २० रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । ‘एक महिनाको अवधिमा मासको दालको मूल्य ९.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

जेठ ५ देखि जेठ २८ को तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ सय रुपैयाँ पर्ने मासको दाल एक महिनामा १५ प्रतिशत, जेठ ५ र २८ को तुलनामा भने ९.५२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । जानकारका अनुसार बजेटको अवधिमा व्यवसायीले बिनाकारण मूल्य बढाउँछन् । मूल्य वृद्धि गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेताहरू पनि जानकार हुन्छन् ।

नियन्त्रणको प्रयास भने हुँदैन । ‘बजेटका समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरू तरकारी चामल, चिनी, घरभाडा बिनाकारण बढ्ने पञ्चायत कालदेखिकै रोग हो । करको दर, भन्सार नबढाए पनि बजारभाउ बढिहाल्छ,’ अर्थविज्ञ केशव आचार्यले भने, ‘बिक्रेतालाई त्रास छैन । खुद्रा व्यापारीसँगै पर्दाभित्र बस्ने ठूला मौज्दात राख्नेलाई त्रास छैन । मिलेमतोमा मूल्य बढाउँछन् । मन्त्रालय, पार्टीका नेतालाई जानकारी दिएरै मूल्य बढाउँछन् होला ।’ विभागको प्रतिवेदनअनुसार रहरको दाल बजेटअघि र पछिको तुलनामा २१.७३ प्रतिशतले बढेको छ । जेठ ५ गते १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री भएको रहरको दाल १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । मुगी खोस्टा पनि १५.३८ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।

चिनीको मूल्य पनि बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मूल्य ३.८९ प्रतिशतले बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । चिनीमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । आयात बन्देज हुँदा भारत र पाकिस्तानबाट सस्तो मूल्यका चिनी आयात हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मूल्य थप बढेको हो । चाडबाडको अवधिमा चिनीको माग अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।

आयात ठप्प हुँदा बजार मूल्य एक सय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक गौचनले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न ठूला व्यापारी र आयातकर्ताको गोदाममा अनुगमन सुरु गरेको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा ढुवानी भाडा बढेको देखिँदैन । बिलिङमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट भाषणले व्यवसायीमा मानसिक असर पर्छ । खुद्राले केही मूल्य बढाएका छन् । अनुगमन आयातकर्ता र नाकामा केन्द्रित गरेका छौं ।’ ढुवानीमा भ्याटका कारणले विदेशबाट आयात हुने जुस, चाउचाउ, खाद्य वस्तुको पनि केही बढेको बताए । हाल आपूर्तिले सीमित वस्तुको मात्रै अनुगमन गर्दै आएको छ । बजारमा सयौं प्रकारका वस्तुहरू छन् ।

विभागका महानिर्देशक गौचनले आपूर्तिसँगै बजार अनुगमनका लागि अन्य निकाय पनि रहेको बताए । ‘उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग पनि छन् । ती विभागको पनि दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘समन्वयकारी भूमिका नै हुँदैन ।’

आपूर्तिमा अनुगमन निरीक्षक अभावले अन्य विभागसँग सहकार्य गर्न खोज्दा समयमै कर्मचारी उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो छ ।

अहिलेको संरचनाअनुसार बजार अनुगमनको काम स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्छ । गाउँ तहसम्मै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । जनस्तरबाट अनुगमन नहुँदा दोष विभागलाई परेको महानिर्देशक गौचनको दुखेसो छ ।

अर्थविज्ञ आचार्यका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजार नहुँदा समस्या देखिएको छ । हाल करिब ५/६ वटा ठूला व्यावसायिक घरानाले चिनी, चामल, दाल, गेडागुडीको बिक्री उत्पादन तथा आयात गर्दै आएका छन् । बजार ती व्यवसायीको हातमा छ । ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि नभएको बेला भाउ बढ्दैन भनेर ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ ।