भारतको ऋण अब रेल र सडकमा

दुई साताअघि नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीहरूबीच ऋण सहुलियतको कार्ययोजना समीक्षा बैठकमा उक्त रकम पुननिर्माणबाहेकको क्षेत्रमा खर्च गर्ने समझदारी जुटेको हो । बैठकमा सहभागी एक नेपाली उच्च अधिकारीका अनुसार पुनर्निर्माणअन्तर्गतका परियोजनाको प्रकृति र एक्जिम बैकंको सर्तहरूका कारण ऋण प्रयोग गर्न कठिन भएको थियो । ऋण प्रयोग गर्ने आयोजनामा भारतीय समाग्री तथा परामर्शदाताको संलग्नता हुनुपर्ने सर्तका कारण कठिनाइ भइरहेको थियो ।

पुनर्निर्माणमा स–सानो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने र परामर्शदाताको आवश्यकता पनि नपर्ने कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो ऋण अन्यत्र प्रयोग गरी त्यस बराबर नेपाल सरकारको रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै आएको थियो । ‘अब पुनर्निर्माणमा भन्दाबाहेकको क्षेत्रमा खर्च गर्ने समझदारी जुटेको जानकारी आएको छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने, ‘एक्जिम बैंकको सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिएको थिएन ।’ अझै पनि केही अंक भने पुनर्निर्माणमै खर्च गर्न सम्भावना रहेको उनले बताए ।

भारतमा दुई देशका अधिकारीहरूले पनि पुनर्निर्माणमा ऋण परिचालन गर्न सम्भव नहुने निष्कर्षसहित अब नेपालको प्राथमिकताका परियोजनामा लगानी गर्न समझदारी भएको हो । ऋणबारेको समीक्षा बैठक विशेषगरी सहुलियत ऋणको प्रभावकारी परिचालनमाथि केन्द्रित भएको बताइएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका श्रीकृष्ण नेपालले र भारतीय पक्षको नेतृत्व यहाँको विदेश मन्त्रालयका पूर्वाधार सल्लाहकार पंकज सिंहले गरेका थिए ।

भारतले २०७२ सालको भूकम्पलगत्तै काठमाडौंमा सम्पन्न दाता सम्मेलनमा १ अर्ब डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । भारतका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त्यस्तो घोषणा गरेकी थिइन् । जसमध्ये २५ करोड डलर अनुदान र भारत सरकारको स्वामित्व रहेको एक्जिम बैंकबाट दिइने ७५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि थियो ।

भारतले काठमाडौंमा सम्पन्न दाता सम्मेलनमा घोषणा गरेको अनुदानबापतको २५ करोड डलरमध्ये ५ करोड डलर निजी आवासको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिँदै छ भने २.८ करोड डलर हरिहरभवन र बाल्मीकि क्याम्पसको पुनर्निर्माणमा परिचालन गरिने भएको छ । बाँकी करिब ६० करोड डलरभन्दा बढी ऋण सहयोग परिचालन हुन सकेको छैन ।

उक्त घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सहुलियपूर्ण ऋणको ठूलो हिस्सा परिचालन हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीचको पछिल्लो बैठकमा परिचालन गर्ने उपायहरूबारे छलफल भएको हो । उक्त ऋण विद्यालयन भवन, स्वास्थ्य चौकीलगायतका ससाना परियोजनामा परिचालन गर्दा त्यसअन्तर्गतका सर्तहरू पालना गर्न झन्झट हुने हुँदा खर्च हुन नसकेको रकम अन्य ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो ।

दिल्ली बैठकमा घोषणा गरिएको ऋण सहयोगलाई अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्न भारतीय पक्षले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि नेपाली पक्षले उक्त ऋणलाई पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र अन्य ठूला सडक परियोजना खर्च गर्ने जानकारी गराएको थियो । यद्यपि परियोजनाहरूको अन्तिम टुंगो लगाउने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय भने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।

‘केही रकम भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई छुट्याएर बाँकी सबै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र सडकका ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको छ,’ बैठकका सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने । प्रस्तावित ९४५ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

रेल विभागका अनुसार उक्त परियोजनाको बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको ७० किमि खण्डमा पुल र ट्र्याक बेल्टलगायतको सिभिल वर्कको काम सुरु भइसकेको छ ।

भारतको एक्जिम बैंकले सहुलियत ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज र ०.५ प्रतिशत व्यवस्थापकीय शुल्क लिने गर्छ । ऋणको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा सस्तो भए पनि पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूका कारण एलओसीको परिचालन सुस्त हुने गरेको छ ।

एक्जिम बैंकमार्फत दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्दा परियोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री र परामर्श सेवा ७५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा भारतीय नै हुनुपर्नेछ । भूकम्पको आवास पुनर्निर्माणअन्तर्गतको सिभिल कार्यका लागि भने त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्न एक्जिम बैंक तयार भएको थियो ।

निजी आवासलगायतका पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग हुने भएकाले एक्जिम बैंकको सर्त पालना गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षमा भारतीय पक्षसँगै नेपाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि पुगेपछि सहुलियत ऋणलाई अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नेसम्बन्धी छलफल अघि बढेको थियो । त्यसो त भूकम्पपछिको मानवीय सहयोगस्वरूप घोषणा गरिएको ऋण सहयोगमा पनि सर्त लागू गरेको भन्दै भारतको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

बैठकमा यसअघि तीन चरणमा प्राप्त सहुलियत ऋण परिचालनको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । नेपालले पहिलो चरणअन्तर्गत सन् २००६ मा भारतीय एक्जिम बैंकबाट १० करोड डलर, दोस्रो चरणअन्तर्गत सन् २०११ म २५ करोड डलर लिएको थियो ।

त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रले सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँको संसद्मा १ अर्ब डलरको ऋण सहयोगको घोषणा गरेका थिए । त्यही १ अर्ब डलरमध्येको ४५ करोड डलरलाई जोडेर भूकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि भारतले १ अर्ब डलर ऋण सहयोग गर्ने दिने घोषणा गरेको थियो ।