बजार अनुगमन मात्रै नतिजा शून्य

आपूर्ति, नापतौल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, आन्तरिक राजस्व, यातायात व्यवस्था विभागलगायत निकायले अनुगमन गर्छन् तर उपभोक्ताले राहत पाएका छैनन् 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — करिब ४ वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले ग्यास उद्योगमा अनुगमन गर्दा अवैध ग्यास सिलिन्डर फेला पर्‍यो । अनुगमनमा ग्यास सिलिन्डरको म्याद सकिएको, हाइड्रोलिक परीक्षण नगरेको, ग्याससमेत कम भएको फेला पर्‍यो । यसैका आधारमा अनुगमन अझ तीव्र बनाउने बताइयो ।

तरकारी बजारमा बिचौलियाको रजाइँलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रीसहितको टोलीले बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्‍यो । बिचौलियाले अनुगमन टोलीलाई नै लखेट्यो ।

  • त्यसपश्चात आपूर्तिमन्त्री बनेका दीपक बोहराले पनि खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने । अनियमितता र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ठगी गर्ने पम्प, सुनचाँदी र चिनी व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएन । बोहोराकै पालामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले चिनी व्यवसायीले आफूखुसी असुल्दै आएको फेला परेको थियो । विभागको टोलीले बुटवललगायत क्षेत्रमा सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गरी परीक्षणका लागि ल्याएको नमुना फिर्ता गरेन । कम गुणस्तर फेला परेको सुन व्यवसायीलाई कारबाही पनि भएन ।

  • बोहारापछि आपूर्तिमन्त्री बनेका शिवकुमार मण्डलले पनि दलबलसहित दरबारमार्गका पसलमा अनुगमन गरे । लत्ताकपडा, जुत्ता घडीलगायत सामानमा बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि न्युरोड र दरबारमार्ग गरी ११ वटा पसलमा सिलबन्दी गरे पनि अधिकांश व्यवसायीले उन्मुक्ति पाए । त्यसपश्चात् मण्डलले खाने तेलको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरेका थिए । नाम चलेका ब्रान्डको तेल परीक्षण गर्दा कैफियत भेटिए पनि कारबाही भएन ।

  • मण्डलपछि छोटो समयका लागि आपूर्तिमन्त्री बनेका जयन्त चन्दले पनि बजार सुधार गर्न सकेनन् । उनकै पालामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालले ठूलो व्यापारिक घरानामा हात हाले । स्कुल, सवारी साधन, अस्पताललगायतमा अनुगमन गर्दा ‘लुट’ भएको पाइएको थियो । त्यसै समयमा सरकार परिवर्तन भयो । कारबाही हुन सकेन ।

  • चन्द पछि उद्योग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका मातृका यादवबाट प्रभावकारी अनुगमन हुने अनुमान गरिएको भए पनि बजारनिराश छ । सवारी तथा अस्पताललाई कारबाही गर्न खोज्दा विभागका महानिर्देशक दाहाल सरुवा भए । मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै अस्पताल तथा स्कुलमा अनुगमन नगर्न निर्देशन दिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीका आसेपासे पनि बढी हाबी भए । जसले गर्दा अनुगमन र कारबाही हुन सकेन ।

यी केही बुँदाहरू सामान्य उदाहारण मात्रै हुन् । हरेकपटक नयाँ मन्त्री परिवर्तनसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने, बिचौलियालाई अन्त गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । सीमित समय अवधिका लागि अनुगमन पनि हुन्छ । अनुगमन देखाउने दाँत मात्रै भएको छ । बजारमा सुनदेखि नुनसम्म, इन्धन, सुनचाँदी, लत्ताकपडा, औषधिलगायत सबै क्षेत्रमा ठगी भएको छ । व्यवसायीहरूले बिलबिजक जारी गर्दैनन् । सरकारबाट कुनै नतिजामूलक अनुगमन भएको छैन ।

सामान्यतया आपूर्तिको अवस्थाबारे आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ । नापतौल तथा गुणस्तर सम्बन्धमा नापतौल विभाग, खाद्यान्नको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधिसम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभागलगायतले अनुगमन गर्नुपर्छ । बिलबिजक हेर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ । निकायबाट प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।

आलोचना भएपछि बेला खपतमा आपूर्ति विभागले अनुगमन गरे पनि कारबाही भने हुँदैन । ‘अनुगमन नाम मात्रैकै भएको छ । अनुगमन गर्ने त्यसपश्चात् प्रतिवेदन दराजमा थन्काउनेबाहेक काम भएको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय अनुगमनका लागि मन्त्रालयकै आदेश कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जानकारका अनुसार अहिले बजारमा कसैलाई डर छैन । खुला रूपमा कृत्रिम अभाव भइरहेको छ ।

बजेटलगत्तै अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ । प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन । आलोचना हुँदा देखाउनलाई मात्रै फाटफुट अनुगमन हुन्छ । ठूला व्यावसायिक फार्म/मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्रालयकै स्वीकृत चाहिन्छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिए कारबाहीको क्रममा पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ ।

उपभोक्ता अधिकार हकहितका लागि दर्जन उपभोक्ता संस्थाहरू छन् । अधिकांश संस्थाहरू आफ्नो हितका लागि मात्रै काम गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसले गर्दा बजारमा सुधारभन्दा विकृति फैलिएको हो । ‘अहिले स्वतन्त्र बजार सञ्चालन भएको देखिन्छ । अनुगमन छैन । कसैलाई कसैको डर छैन,’ तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘राज्यले दबाबपैदा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता नभएको होइन ।’

उनका अनुसार अनुगमनका लागि धेरै जनशक्ति चाहिँदैन । सीमित जनशक्तिमा पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन ।

‘अनुगमनका लागि इच्छाशक्ति नै हो । धेरै जनशक्ति चाहिँदैन । मन्त्रालयको दबाब पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘दबाब आए पनि आफैंले नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । सरुवा पनि हुन सक्छ ।’ प्रादेशिक संरचनामा गएपछि अनुगमनको मुख्य दायित्व स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहबाट अनुगमन शून्यसरह नै छ । जानकारका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या स्थानीय तहमा नै हुन्छन् । कैफियत भएको जानकारी भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले कारबाही गर्दैनन् ।

खाद्य वस्तुसँगै हाल बजारमा मलको पनि कृत्रिम अभाव छ । पर्याप्त मल नभएको वहानामा व्यवसायीहरूले किसानसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । मलको अनुगमन कृषि मन्त्रालयले गर्ने हो । मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ । आपूर्तिले अनुगमन गरे पनि व्यवसायीको गोदाम तथा डिलर भेट्न सकेको छैन । आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बजार अनुगमन भएको दाबी गरे । ‘कर्मचारीको अभावले व्यापक अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भएकै कर्मचारीबाट अनुगमन भएको छ । मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा विश्लेषण भइरहेको छ । मूल्यसूचीसहित अनुगमनमा पठाउँछौं ।’

आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले कर्मचारीकै अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले व्यावसायिक संस्थाहरूसँग मौज्दातको सूची मगाएको, त्यसपश्चात् कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सहयोग नगरे कारबाही हुन्छ ।’ अनुगमनका लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको विभागले जनाएको छ । कर्मचारीसँगै अन्य विभागले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा समस्या भएको गौचनले बताए ।

‘अनुगमनका लागि गुणस्तर विभाग, आयल निगम, खाद्य प्रविधिलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘खाद्यले कर्मचारी पठाउन मान्दैन, कर्मचारी पठाए कारबाहीका लागि आपूर्तिको ऐन (उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५) मान्दैन ।’
खाद्य प्रविधिले खाद्य ऐनअनुसार जरिवाना गर्छ । उक्त ऐनमा न्यून सजाय तोकेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अनुगमन स्थलमै जरिवानाको व्यवस्था छ । आपूर्ति सचिव अधिकारीले अनुगमन अधिकृतका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताए । ‘कर्मचारीका लागि प्रस्ताव पठाएका छौं तर स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने, ‘भएकै दरबन्दीको कर्मचारी नहुँदा थप समस्या भयो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केरा खेतीमा ६० हजार रोजगार

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — केरा उत्पादन र बिक्री व्यवसायका कारण नेपालमा ६३ हजारले रोजगारी पाएका छन् । गुणस्तरीय केरा उत्पादन गरे विदेश निर्यातको सम्भावनासमेत छ । यसले रोजगारीको अवसर दोब्बर हुने कृषि विभागका अधिकारीहरूले बिहीबार बताए ।

चितवनको पदमपुरमा गरिएको केरा खेती । तस्बिर : रमेश/कान्तिपुर


झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको केराखेतीबारे जानकार हेल्भेटास नेपालका केरा विज्ञ टेकबहादुर सिंहका अनुसार नेपालमा हाल २२ हजार हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको छ । सरकारी निकायको तथ्यांक भने १७ हजार हेक्टरको हाराहारीमा रहेको छ । केराखेतीमा मात्रै ३६ हजार ६ सयजना संलग्न छन् ।

उनीहरूले थप १५ हजारलाई रोजगार दिएको सिंहले बताए । केराको थोक व्यापार र खुद्रा व्यापारमा २० हजारको हाराहारीमा रोजगार सिर्जना भएको छ । सरकारी निकाय कृषि विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत नारायण काफ्ले पनि केराखेतीका कारण ५० हजार युवाले रोजगार पाएको स्वीकार गर्छन् । ‘नेपालमा मागमध्ये आधा मात्रै केरा आपूर्ति भएको छ । केरा खेती दोब्बर गर्न सकिन्छ । जसले रोजगारी पनि दोब्बर हुन्छ,’ काफ्लेले भने ।

नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी केरा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । ‘देशलाई केरामा आत्मनिर्भर बनाउनु छ । यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । उत्पादन बढाएसँगै गुणस्तर बढ्ने, विदेश पठाउन सक्ने सम्भावना पनि राम्रो छ,’ काफ्लेले भने । नेपालमा १० वर्षयता केराखेती बढेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत चितवनमा केराखेती जोन गठन भएको छ ।

पाँच सय बिघाभन्दा बढी केराखेती भएको क्षेत्रमा जोन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सय बिघालाई ब्लक भन्ने गरिएको छ । झापा, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुरमा ब्लक छन् । यो कार्यक्रमले केराखेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न मद्दत पुग्ने काफ्लेले बताए । केरा खेतीमा समस्याहरू पनि नभएका हैनन् ।

केरामा प्रविधि र अनुकूलको जात अनुसन्धानमा पर्याप्त ध्यान गएको छैन । ‘यान्त्रीकरणबाट लागत कम हुन्छ । उपयुक्त जात छानेर उत्पादन गरे बजारमा माग र खपतको सन्तुलन बन्छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ भएन भन्ने गुनासो किसानहरूको छ । जग्गा भाडामा लिएर केरा खेती हुने गरेको छ । जग्गाधनी र किसानबीच असमझदारी बढ्ने गरेको छ,’ केरा जोन चितवनका प्रमुख महेश्वर लामिछानेले भने । बिमा नीति पनि समय अनुकूल नभएको उनले बताए ।

केराको अध्ययनमा संलग्न प्रध्यापक दुर्गामणि गौतम नेपाली केराको गुणस्तर राम्रो नभएका कारण भारतीय केराले बजार ओगटेको बताए । ‘नेपालमा बाह्रै महिना केरा उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन भए पनि भारतको जस्तो गुणस्तर छैन । नेपाली किसानमा बजार व्यवस्थापनको कला पनि छैन । यसले गर्दा भारतीय केराले नेपाली बजार ओगटेको हो । यो समस्या हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
हेल्भेटासका सिंहका अनुसार भारतमा किसानले विभिन्न अनुदान र सहुलियत पाउने गरेका छन् । त्यसैले त्यहाँभन्दा नेपालमा केरा खेतीमा उत्पादन लागत २८ प्रतिशत बढी छ । ‘भारतबाट पाँच प्रतिशत भन्सार दरमा नेपालमा केरा आउने गरेको छ । त्यहाँको उत्पादन लागत सस्तो भएका कारण नेपाली केराले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । कम्तीमा भन्सार दर ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ,’ सिंहले भने ।

मापदण्ड बनाइँदै
कृषि मन्त्रालयले केराको बजार मापदण्ड बनाउन सुरु गरेको छ । कृषि विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत काफ्लेका अनुसार मापदण्ड निर्धारणका लागि चितवनमा पहिलो छलफल भएको हो । ‘छिमेकी देश चीनले आफ्नो देशलाई चाहिनेमध्ये ६० प्रतिशत केरा अन्य देशबाट आयात गर्छ । नेपालले चीनको बजारमा केरा पठाउन सक्ने राम्रो सम्भावना छ,’ काफ्लेले भने ।

यसका लागि उत्पादन, संकलन, प्रशोधनका मापदण्ड बनाएर गुणस्तर कायम गर्न खोजेको उनले बताए ।केरा उत्पादक संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पन्त नेपालमा युवाहरू केरा खेतीमा संलग्न हुने क्रम बढेको बताउँछन् । उनी चार वर्ष विदेश बसेर नेपाल फर्केपछि केरा खेतीमा लागेका युवा हुन् । ‘सम्भावना राम्रै छ । हामीले कामै गरेर सिद्ध गरेका छौं । समस्याहरू पनि प्रशस्तै छन् ।

त्यसलाई हल गर्ने सरकारी नीति बनेर आउनुपर्छ,’ पन्तले भने । नेपालमा हाल तराई क्षेत्रका २६ जिल्लामा व्यावसायिक केरा खेती सुरु भएको छ । ‘समुद्र सतहदेखि १६ सय मिटर उचाइसम्म जहाँ तुसारो पर्दैन त्यहाँ केरा खेतीहुन्छ । त्यसैले नेपालमा केरा खेतीका लागि जमिन प्रशस्तै छ,’ केरा जोन चितवनका प्रमुख महेश्वर लामिछानेले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्