केरा खेतीमा ६० हजार रोजगार

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको केराखेतीबारे जानकार हेल्भेटास नेपालका केरा विज्ञ टेकबहादुर सिंहका अनुसार नेपालमा हाल २२ हजार हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको छ । सरकारी निकायको तथ्यांक भने १७ हजार हेक्टरको हाराहारीमा रहेको छ । केराखेतीमा मात्रै ३६ हजार ६ सयजना संलग्न छन् ।

उनीहरूले थप १५ हजारलाई रोजगार दिएको सिंहले बताए । केराको थोक व्यापार र खुद्रा व्यापारमा २० हजारको हाराहारीमा रोजगार सिर्जना भएको छ । सरकारी निकाय कृषि विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत नारायण काफ्ले पनि केराखेतीका कारण ५० हजार युवाले रोजगार पाएको स्वीकार गर्छन् । ‘नेपालमा मागमध्ये आधा मात्रै केरा आपूर्ति भएको छ । केरा खेती दोब्बर गर्न सकिन्छ । जसले रोजगारी पनि दोब्बर हुन्छ,’ काफ्लेले भने ।

नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी केरा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । ‘देशलाई केरामा आत्मनिर्भर बनाउनु छ । यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । उत्पादन बढाएसँगै गुणस्तर बढ्ने, विदेश पठाउन सक्ने सम्भावना पनि राम्रो छ,’ काफ्लेले भने । नेपालमा १० वर्षयता केराखेती बढेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत चितवनमा केराखेती जोन गठन भएको छ ।

पाँच सय बिघाभन्दा बढी केराखेती भएको क्षेत्रमा जोन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सय बिघालाई ब्लक भन्ने गरिएको छ । झापा, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुरमा ब्लक छन् । यो कार्यक्रमले केराखेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न मद्दत पुग्ने काफ्लेले बताए । केरा खेतीमा समस्याहरू पनि नभएका हैनन् ।

केरामा प्रविधि र अनुकूलको जात अनुसन्धानमा पर्याप्त ध्यान गएको छैन । ‘यान्त्रीकरणबाट लागत कम हुन्छ । उपयुक्त जात छानेर उत्पादन गरे बजारमा माग र खपतको सन्तुलन बन्छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ भएन भन्ने गुनासो किसानहरूको छ । जग्गा भाडामा लिएर केरा खेती हुने गरेको छ । जग्गाधनी र किसानबीच असमझदारी बढ्ने गरेको छ,’ केरा जोन चितवनका प्रमुख महेश्वर लामिछानेले भने । बिमा नीति पनि समय अनुकूल नभएको उनले बताए ।

केराको अध्ययनमा संलग्न प्रध्यापक दुर्गामणि गौतम नेपाली केराको गुणस्तर राम्रो नभएका कारण भारतीय केराले बजार ओगटेको बताए । ‘नेपालमा बाह्रै महिना केरा उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन भए पनि भारतको जस्तो गुणस्तर छैन । नेपाली किसानमा बजार व्यवस्थापनको कला पनि छैन । यसले गर्दा भारतीय केराले नेपाली बजार ओगटेको हो । यो समस्या हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

हेल्भेटासका सिंहका अनुसार भारतमा किसानले विभिन्न अनुदान र सहुलियत पाउने गरेका छन् । त्यसैले त्यहाँभन्दा नेपालमा केरा खेतीमा उत्पादन लागत २८ प्रतिशत बढी छ । ‘भारतबाट पाँच प्रतिशत भन्सार दरमा नेपालमा केरा आउने गरेको छ । त्यहाँको उत्पादन लागत सस्तो भएका कारण नेपाली केराले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । कम्तीमा भन्सार दर ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ,’ सिंहले भने ।

मापदण्ड बनाइँदै

कृषि मन्त्रालयले केराको बजार मापदण्ड बनाउन सुरु गरेको छ । कृषि विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत काफ्लेका अनुसार मापदण्ड निर्धारणका लागि चितवनमा पहिलो छलफल भएको हो । ‘छिमेकी देश चीनले आफ्नो देशलाई चाहिनेमध्ये ६० प्रतिशत केरा अन्य देशबाट आयात गर्छ । नेपालले चीनको बजारमा केरा पठाउन सक्ने राम्रो सम्भावना छ,’ काफ्लेले भने ।

यसका लागि उत्पादन, संकलन, प्रशोधनका मापदण्ड बनाएर गुणस्तर कायम गर्न खोजेको उनले बताए । केरा उत्पादक संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पन्त नेपालमा युवाहरू केरा खेतीमा संलग्न हुने क्रम बढेको बताउँछन् । उनी चार वर्ष विदेश बसेर नेपाल फर्केपछि केरा खेतीमा लागेका युवा हुन् । ‘सम्भावना राम्रै छ । हामीले कामै गरेर सिद्ध गरेका छौं । समस्याहरू पनि प्रशस्तै छन् ।

त्यसलाई हल गर्ने सरकारी नीति बनेर आउनुपर्छ,’ पन्तले भने । नेपालमा हाल तराई क्षेत्रका २६ जिल्लामा व्यावसायिक केरा खेती सुरु भएको छ । ‘समुद्र सतहदेखि १६ सय मिटर उचाइसम्म जहाँ तुसारो पर्दैन त्यहाँ केरा खेती हुन्छ । त्यसैले नेपालमा केरा खेतीका लागि जमिन प्रशस्तै छ,’ केरा जोन चितवनका प्रमुख महेश्वर लामिछानेले भने ।