भन्सारका समस्या समाधान गर्ने सहमति

भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण, भन्सार विन्दुबीच देखापर्ने आकस्मिक समस्याको समाधान गर्ने विषयमा छलफल 
पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — नेपाल, भारत्, बंगलादेश र भुटानका भन्सार अधिकारीहरूले भन्सार विन्दुमा देखिने तमाम समस्याहरूको समाधान गर्न र वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । 

दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगसम्बन्धी भन्सार उपसमूहको उपक्षेत्रीय परियोजनाअन्तर्गत बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) का भन्सार अधिकारीबीच भुटानको फुन्छोलिङमा मंगलबार सम्पन्न सीमा बैठकमा अधिकारीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपालको व्यापार भारत र बंगलादेशसँग बढी छ । यी दुई देशसँग व्यापारिक समस्या पनि धेरै छन् । चारै देशका भन्सार अधिकारीबीच भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण, सम्बन्धित भन्सार विन्दुहरूबीच देखापर्ने आकस्मिक समस्याहरूको समाधान गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं द्विपक्षीय छलफल भएका थिए ।

खासगरी नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारीहरूबीच सम्पन्न द्विपक्षीय वैठकमा भारतको पानीट्यांकी भन्सारमा ढुवानीका साधनका लागि पार्किङ सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने, पानीट्यांकी भन्सारमा खाद्य क्वारेन्टाइन कार्यालय नभएकाले नेपालबाट निर्यात हुने खाद्यपदार्थहरू चिया, अदुवालगायतका मालवस्तुहरूको परीक्षण गर्न कोलकाता पठाउनुपर्ने बाध्यतालगायत समस्याबारे भन्सार विभागका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद चुडालले जानकारी गराएका थिए ।

यस किसिमको झन्झटिलो प्रक्रियाले समय र लागतसमेत बढेको भन्दै चुडालले पानीट्यांकी भन्सारमा खाद्य क्वारेन्टाइन कार्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, नेपालमा उत्पादन भई भारततर्फ निर्यातका लागि तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारततर्फ निर्यातमा सहजीकरण तथा खुला गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

भारतीय अधिकारीले नेपाली अधिकारीको मागलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै पार्किङस्थल निर्माणका लागि जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको, भारत निर्यात हुने खाद्यवस्तुहरूको परीक्षण कोलकाताबाटै गर्ने गरेको तथा नेपालबाट तरकारी र कृषिजन्य वस्तुहरू भारत निर्यात खुला गर्नका लागि आफूहरूले माथिल्लो निकायमा लिखित जानकारी गराएको जनाएका थिए ।

नेपाल र बंगलादेशका भन्सार अधिकारीहरूबीच पनि द्विपक्षीय छलफल भएको थियो । सो क्रममा बंगलादेशतर्फ निर्यात हुने नेपाली मालवस्तुहरूमा बंगलादेशमा उच्च ड्युटी (राजस्व) लाग्ने गरेकाले नेपालबाट बंगलादेशतर्फ निर्यातमा वृद्धि हुन नसकेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।

नेपाल, भारत र बंगलादेशका भन्सार अधिकारीहरूबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा बंगलादेशबाट नेपालतर्फ आयात हुने बंगलादेशी मालवस्तुहरू भारतको फुलबारी (नाका) भन्सार कार्यालयमा लोड अनलोड हुने गरेकामा नेपाल आयात हुने मालवस्तुबोकेका ढुवानीका साधनहरूलाईछुट्टै पार्किङ क्षेत्रको अभाव रहेको, सडकमा लोड अनलोड कार्य गर्नुपरेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूका गुनासो रहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहयोगीको भरमा छोटी भन्सार

कर्मचारी घरबिदामा जाँदा स्थानीय युवाले पुर्जी काट्ने र रकम आफैं राख्ने गर्छन् 
नवीन पौडेल

नवलपुर — पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको त्रिवेणी छोटी भन्सार कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । महेशपुर भन्सारअन्तर्गत सञ्चालित यहाँ सवारी सुविधाबाहेक अन्य काम हुँदैन । सीमापार भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपाल आउने सवारी साधनलाई जाँच गरेर पुर्जी बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ ।

त्रिवेणी भन्सार कार्यालयमा सुब्बास्तरका कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले भने सहयोगीले राजस्व असुलीको काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी घरबिदामा हुँदा स्थानीय युवाले पुर्जी काट्ने र रकम आफैं राख्ने गर्छन् । महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख हेमचन्द्र शर्माका अनुसार कर्मचारी अभावमा कार्यालय सहयोगीको भरमा छाड्नुपरेको हो ।

‘दुई कार्यालय सहयोगी त्रिवेणी नाकामा खटिएका छन् । एक स्थानीयले स्वयं सेवा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मेला महोत्सव लागेका समयमा सुब्बा खटाइन्छ ।’ नाकाबाट औसतमा प्रतिमहिना २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । नजिकै पश्चिम नवलपरासीको महेशपुरमा मूल भन्सार नाका भएकाले यहाँबाट आयात निर्यात हुँदैन ।

छोटी भन्सारको सामान्य कार्यालय प्रयोजनका लागि साँघुरो कोठाबाहेक अन्य भौतिक संरचना छैन । भौतिक संरचनाको अभावमा चोरी निकासीबाट आएका सामान बरामद भए पनि प्रहरीको सहयोगमा तत्कालै मूल भन्सार लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यस नाकाबाट चोरी निकासी पनि बढ्दो छ । छोटी भन्सार गण्डकी प्रदेशमा परे पनि सिधा र मूल सडकमा नजोडिएकाले पहिले सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डासुराज पोख्रेलका अनुसार मुख्यमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रदेशको मूल भन्सार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि नाका मेरुदण्ड हो,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच आयात निर्यात अन्य मुलुकभन्दा बढी हुने भएकाले तत्काल मूल भन्सारका लागि आवश्यक नीति, कर्मचारी र भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश र केन्द्रको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

पोखरा संवाददाताका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले त्रिवेणी छोटी भन्सार स्तरोन्नति गरी मूल भन्सारका रूपमा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग एक वर्षअघि नै माग गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मुख्य भन्सारमा स्तरोन्नति गर्न माग गरिएको हो ।

‘प्रदेशको समृद्धिका लागि नाका मूल भन्सारका रूपमा सञ्चालन नगरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले केही भनेको छैन ।’ प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले यस विषयमा केन्द्रबाट केही जवाफ नआएको बताए । यस विषयमा आफूले पनि सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्ने उनकोभनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्