सिजनमै रित्तिए मौरी घार

मौरी मरेर मह उत्पादन घटेपछि व्यावसायिक मौरीपालक निरास
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — मह काट्ने मुख्य सिजनमै मौरी मर्न थालेपछि किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेका छन्  । मह काटेर आम्दानी लिने समयमा घार नै रित्तिने गरी मौरी गोलामै मर्न थालेपछि लाखौंको क्षति भएको छ  ।

हिउँदमा चिसो र चरन अभावले मौरीपालन व्यवसायमा घाटा खाएका जिल्लाका किसान उपयुक्त सिजनमा पनि नोक्सान व्यर्होन बाध्य छन् । स्थानीय सेरेना जातका मौरी पालेर जीविकोपार्जन गर्ने किसान मौरी मर्न थालेपछि चिन्तित छन् । जिल्लाका मेन्छ्यायाम, फेदाप, छथर गाउँपालिका र लालीगुराँस तथा म्याङलुङ नगरपालिकाका किसानले पालेका मौरी घारभित्रै मरिरहेका छन् ।

जंगलमा मौरीका लागि पर्याप्त चरन भएको समयमा पनि घारभित्रै मरिरहेको छथर गाउँपालिका ५ ओख्रेका नोचन्द्र पौडेलले बताए । २६ घार मौरी पालेका पौडेलका एक महिनामा १३ गोला मौरी मरेका छन् । मौरी मर्दा आफूलाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको पौडेलले बताए ।
मेन्छायाम गाउँपालिका ३ श्रीजुङका युवा मौरीपालक डिल्ली दाहालका पनि १० गोल्याभन्दा बढी मौरी घारभित्रै मरेका छन् । एक महिनाको अवधिमा मौरी मरेर सखाप भएको दाहालले बताए । जिल्लामा किसानले सेरेना जातका ५ हजारभन्दा मौरीका गोला पालेको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ ।


जंगल र खेतबारीमा समेत प्रशस्त फूल फुल्ने सिजनमै यस्तो भएको हो । विगतका वर्षमा दुईपटकसम्म मह काट्ने गरेको भए पनि यसपटक मह निकाल्न नपाएको लालीगुराँस नगरपालिका ९ सोल्माका सरोज पोखरेलले बताए । मौरी चरनका लागि ननिस्कने र घारमा भएका मौरीसमेत मर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।


किसानले मौरी मर्नुको कारण पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । घारमै मौरी मरेर मह उत्पादनमा कमी आएपछि व्यावसायिक मौरी पालनमा लागेका जिल्लाका किसान निरास छन् । अन्य कृषि व्यवसायको बिमा हुने गरेको छ । कम्पनीहरूले मौरी व्यवसायको बिमा नगरिदिँदा आफूहरू थप मारमा परेको किसान पौडेलले बताए ।


जिल्लामा मौरीविज्ञ एकैजना पनि नहुँदा थप समस्या भएको किसानको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालयमा समेत अहिले एकैजना कर्मचारी छैनन् । त्यसमा पनि मौरीबारे पर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्ति कहिल्यै पनि नआएको किसानको भनाइ छ ।


सरकारी बेवास्ता, बालीनालीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश, मौरी विज्ञको अभाव र मौरीका लागि पर्याप्त चरन नहुँदा पनि मौरीपालन व्यवसाय संकटमा परेको किसानको भनाइ छ । पछिल्लो समय किसानले खेतबारीमा तोरी, फिलुङगे, सूर्यमुखीलगायत फूल फुल्ने जातका बाली र बिरुवाको खेती गर्न छाडेका छन् ।


किसानले बालीमा फूल फुलेको समयमा जीवनाषक विषादी प्रयोग गर्ने र विषादी छरिएको फूलमा गएको मौरीले विषादीको अवशेष घारमा समेत ल्याउँछ । त्यसैकारण सबै मौरी मर्ने गरेको मौरी विकास केन्द्र गोदावरीका प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ मौरीविज्ञ तीर्थकुमार श्रेष्ठले बताए ।

एपिस सेरेना जातको मौरीलाई कृत्रिम खाना बनाएर खुवाउने प्रचलन किसानमा नहुँदा खाना अभावले पनि मौरी मरेको हुन सक्ने मौरीविज्ञ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्दै प्रदेश सरकार

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले लगानीकर्ता एवं उद्योगीहरूलाई आकर्षण गर्न कर छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ  । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न लागेको हो  ।

प्रदेश ३ सरकारले निर्यातमूलकसहित नौ प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्दा ब्याज, रजिस्ट्रेसन शुल्क र करमा छुट दिने लागेको छ ।


चालु आर्थिक वर्षलाई उद्योग वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी भित्र्याएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न करलगायत सेवा शुल्कमा छुट दिने जनाएको छ । सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सयजनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थापना हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ । हाल अर्थ तथा विकास समिति छलफलका क्रममा रहेको यस विधेयकमा निर्यातजन्य उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगलाई सहुलियत दिने उल्लेख छ ।


उद्योग स्थापना गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिएर खरिद गरिएको जग्गा उद्योगकोबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भए छुट रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको छ ।


विधेयकमा उद्योगका लागि जग्गा खरिद वा उद्योग स्थापना गर्न लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ । खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्य प्रयोग गरेको पाएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुलउपर गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट, अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उद्योगहरूमध्येबाट प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरी सम्मान र सम्मानित उद्यमीहरूलाई सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।


यसैगरी महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण हुने, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको उद्योग र ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई थप सुविधा तथा सहुलियत दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।


प्रदेश सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत कर छुटका साथै उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने ऋणको १ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि दिने नीति ल्याउन लागेको हो । विधेयकमा ब्याज अनुदान भने तीन वर्षसम्म मात्र लागू हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवामा उपलब्ध गराउने भएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ११:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×