१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्दै प्रदेश सरकार

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले लगानीकर्ता एवं उद्योगीहरूलाई आकर्षण गर्न कर छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ  । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न लागेको हो  ।

प्रदेश ३ सरकारले निर्यातमूलकसहित नौ प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्दा ब्याज, रजिस्ट्रेसन शुल्क र करमा छुट दिने लागेको छ ।


चालु आर्थिक वर्षलाई उद्योग वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी भित्र्याएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न करलगायत सेवा शुल्कमा छुट दिने जनाएको छ । सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सयजनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थापना हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ । हाल अर्थ तथा विकास समिति छलफलका क्रममा रहेको यस विधेयकमा निर्यातजन्य उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगलाई सहुलियत दिने उल्लेख छ ।


उद्योग स्थापना गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिएर खरिद गरिएको जग्गा उद्योगकोबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भए छुट रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको छ ।


विधेयकमा उद्योगका लागि जग्गा खरिद वा उद्योग स्थापना गर्न लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ । खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्य प्रयोग गरेको पाएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुलउपर गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट, अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उद्योगहरूमध्येबाट प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरी सम्मान र सम्मानित उद्यमीहरूलाई सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।


यसैगरी महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण हुने, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको उद्योग र ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई थप सुविधा तथा सहुलियत दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।


प्रदेश सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत कर छुटका साथै उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने ऋणको १ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि दिने नीति ल्याउन लागेको हो । विधेयकमा ब्याज अनुदान भने तीन वर्षसम्म मात्र लागू हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवामा उपलब्ध गराउने भएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?