माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई एआईआईबीको १० अर्ब

एआईआईबीले नेपालका लागि उपलब्ध गराउन लागेको ऋण यो पहिलो हो । रसुवामा बन्ने यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६४ अर्ब रुपैयाँ हो । ‘यस महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत एआईआईबीको लगानीले उपलब्ध गराउनेछ,’ बैंकका महानिर्देशक दोङ इक लीले भने, ‘हाम्रो लगानीले अन्य निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नेपालको दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने देखाउने विश्वास लिएका छौं ।’

बैकले तामाकोसी चौथो जलविद्युत् परियोजनाका लागि झन्डै ९० करोड रुपैयाँ र विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ ऋण पनि दिने भएको छ । एआईआईबीले आगामी अक्टोबरमा यो रकम निकासा गर्ने जनाएको छ । एआईआईबीका २२ संस्थापकमध्ये नेपाल एक हो । २०१४ मा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल २०१६ मा सञ्चालक चुनिएको थियो । त्यसपछि पहिलो पटक एआईआईबीले नेपालका आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१ लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने जनाइएको छ । यो आयोजना ३५ वर्षे निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउन लागेको हो । कम्पनीले परियोजनाका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेछ ।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंकले पनि यसमा लगानी गर्नेछन् । तीन युनिट रहने परियोजनाको प्रत्येक युनिटले ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछन् । परियोजना २०२४ सालसम्ममा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजना निर्माणकर्ता र ऊर्जा मन्त्रालयबीच २०७३ पुसमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार मुख्य प्रवर्द्धन कोरियन कन्सोर्टियम, स्थानीय प्रवर्द्धक र आईएफसीले परियोजनाको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारलगायतको जिम्मा लिनेछन् । परियोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणको कार्य कोरियाली कम्पनी डेलिम र किर्‍योङले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् भने सञ्चालन र मर्मत सम्भार कोरिया साउथ इस्ट पावरले गर्नेछ । परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । दुई पक्षले २०१८ मा ३० वर्षे ऊर्जा किनबेच सम्झौता गरिसकेका छन् ।

यसमा प्राधिकरणले टेक अर पे मोडलमा भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको छ । यसअघि विदेशी मुद्राको हेजिङमा विवाद भएपछि परियोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको थियो । लगानी सम्मेलनअघि प्रवर्द्धकले १४ वर्ष सञ्चालनपछि १७ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

हेजिङ फन्डमा आयोजनाले तिर्नुपर्नेबापतको रकम सरकारले बेहोरेदिने र त्यसको सट्टा करिब ३७ मेगावाट विद्युत् सरकारलाई उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । नेपाली मुद्रासँग डलरको भाउ घटबढ हुँदा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित हेजिङ फन्ड स्थापनाको प्रावधान राखिएको हो । यो प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हेजिङ फन्डका लागि तोकिएको रकममध्ये एकतिहाइ आयोजनाले तिर्ने र बाँकी प्राधिकरण तथा सरकारले तिर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विनियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पुस १७ गते स्वीकृत गरिसकेको छ ।

नियमावली पारित भएसँगै आयोजनाका लागि पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । प्रवर्द्धकले वित्तीय स्रोतसमेत पाएसँगै अब यो आयोजना निर्माणको बाटो खुला हुँदै गएको छ । यो आयोजनामा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशत स्वदेशी लगानी छ ।

प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेको यो सबैभन्दा ठूला आयोजना हो । यसअघि प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ची, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ए र एक सय २० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोसी आयोजनालाई पनि डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको छ । यीमध्ये खिम्ची, भोटेकोसी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।