'जुटमिललाई संग्रहालय बनाऊ’

विराटनगर जुटमिलको ऐतिहासकिता र राजनितिक आन्दोलनमा मिलको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै मिल क्षेत्रमा स.ग्रहालय निर्माण गर्ने सुझाव दिइएको कार्यदलका संयोजक ओमनाथ कोइरालाले बताए । २००३ सालको मजदुर आन्दोलन र २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनको विगुल फुक्ने विराटनगर जुटमिल राजनीतिक परिवर्तनको उद्गमस्थल भएकाले सोही क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको संयोजक कोइरालाको भनाइ छ ।

‘ती दुवै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय राजनितिको नेतृत्वमा पुगेर देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भए,’ कोइरालाले भने, ‘त्यस हिसाबले पनि जुटमिल नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको उद्गमस्थल भएकाले त्यहाँ संग्रहालय बनाउनुपर्छ ।’

विराटनगर जुटमिल परिसरमा ६५ बिघा जग्गा छ । त्यसमध्ये ३० बिघा जग्गा लिजमा लिएर संग्रहालय निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । संग्रहालयमा विराटनगरको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका वस्तुहरू संकलन गरेर राखिनुपर्ने कार्यदलका सदस्य यज्ञ शर्माले बताए । २००७ सालको आन्दोलनमा प्रयोग गरिएको ट्याङ, तोप, र हाइज्याक गरिएको जहाज (जुन अहिले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालयमा राखिएको छ) त्यसलाई पनि ल्याएर संग्रहालयमा राखिनुपर्ने उनले बताए ।

‘सुन्दरीजलमा राखिएका ती सबै सामग्री तत्कालीन आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण विम्बहरू हुन् र त्यो विराटनगरको सम्पत्ति हो, त्यसलाई पनि ल्याइनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यदि त्यो ल्याउन सकिँदैन भने पनि त्यसको विम्ब बनाएर भए पनि संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।’

यस्तै संग्रहालयमा स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको पूर्ण कदको सालिक र २००३ सालदेखि २०६२/६३ सम्मको आन्दोलनमा प्रदेश १ मा सहिद भएकाहरूको सालिक स्थापन गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रदेश स्तरको राजनीतिक संग्रहालय भएकाले त्यहाँ प्रवेश गर्दा राजनितिक घटना भएका स्थानहरू देखिने प्रतिविम्ब बनाउनुपर्ने र ती स्थानहरूको महत्त्व झल्कने खालका श्रव्य–दृश्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संग्रहालयलाई दिगो बनाउन त्यसलाई मनोरञ्जन स्थलका रूपमा समेत विकास गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । त्यसका लागि संग्रहालयमा पुस्तकालय, पार्क, चमेनागृहलगायत मनोरञ्जनस्थलको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यदलका सदस्य शर्माले बताए ।

संग्रहालयलाई दिगो र यसको नियमित आम्दानीका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगमा संग्रहालय परिसरमा व्यावसायिक कम्प्लेक्ससमेत निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले केही रकम राखेर संग्रहालय सञ्चालनका लागि संग्रहालय विकास कोष निर्माण गर्नुपर्ने र अन्य दाताबाट आएको सहयोग रकमसमेत सोही कोषबाट खर्च गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले संग्रहालय निर्माणका लागि तत्कालीन आन्दोलनका योद्धा कमल कोइराला, आमोदप्रसाद उपाध्याय, रानोदेवी अधिकारी, विश्वबन्धु थापालगायतसँग पनि छलफल गरेको र उनीहरूले आफूहरूसँग पनि आन्दोलनमा प्रयोग भएका विभिन्न वस्तुहरू रहेकाले संग्रहालय बन्ने हो भने दिन तयार रहेको कार्यदलले जनाएको छ । संग्रहालय सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समिति, सल्लाहकार समिति र स्थानीय तह, विश्वविद्यालयहरू पनि संस्थागत सदस्य रहने गरी संरचना बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जुटमिललाई नै संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ गत चैत २८ गते कोइरालाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले गत १३ गते विराटनगर आएका बेला भने जुटमिल सञ्चालनको तयारी भइरहेकाले कसैलाई पनि जुटमिलका संरचना बनाउन नदिने बताएका थिए ।

उद्योगमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि कार्यदलले जुटमिलको जग्गा लिजमा लिएर संग्रहालय बनाउन सुझाव दिएको

छ । मन्त्री यादवले भने मिलको जग्गा पनि कसैलाई दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।