'जुटमिललाई संग्रहालय बनाऊ’

२००३ सालको मजदुर आन्दोलन र २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनको 'विगुल फुक्ने’ विराटनगर जुटमिल राजनीतिक परिवर्तनको उद्गम भएकाले परिसरमै संग्रहालय स्थापना गर्न सुझाव 
विनु तिम्सिना

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले विराटनगर महानगरपालिका १६ मिल्स एरियास्थित विराटनगर जुट मिल्समा राजनितिक संग्रहालय निर्माणको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले संग्रहालय निर्माण गर्न बनाएको राजनीतिक संग्रहालय स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले जुटमिल परिसरको जग्गा भाडामा लिएर संग्रहालय निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई जुटमिल परिसरमा संग्रहालय स्थापना गर्न सुझाव पेस गर्दै राजनीतिक संग्रहालय स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलका संयोजक ओमनाथ कोइराला । तस्बिर : बिनु/कान्तिपुर

विराटनगर जुटमिलको ऐतिहासकिता र राजनितिक आन्दोलनमा मिलको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै मिल क्षेत्रमा स.ग्रहालय निर्माण गर्ने सुझाव दिइएको कार्यदलका संयोजक ओमनाथ कोइरालाले बताए । २००३ सालको मजदुर आन्दोलन र २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनको विगुल फुक्ने विराटनगर जुटमिल राजनीतिक परिवर्तनको उद्गमस्थल भएकाले सोही क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको संयोजक कोइरालाको भनाइ छ ।

‘ती दुवै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय राजनितिको नेतृत्वमा पुगेर देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भए,’ कोइरालाले भने, ‘त्यस हिसाबले पनि जुटमिल नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको उद्गमस्थल भएकाले त्यहाँ संग्रहालय बनाउनुपर्छ ।’

विराटनगर जुटमिल परिसरमा ६५ बिघा जग्गा छ । त्यसमध्ये ३० बिघा जग्गा लिजमा लिएर संग्रहालय निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । संग्रहालयमा विराटनगरको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका वस्तुहरू संकलन गरेर राखिनुपर्ने कार्यदलका सदस्य यज्ञ शर्माले बताए । २००७ सालको आन्दोलनमा प्रयोग गरिएकोट्याङ, तोप, र हाइज्याक गरिएको जहाज (जुन अहिले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालयमा राखिएको छ) त्यसलाई पनि ल्याएर संग्रहालयमा राखिनुपर्ने उनले बताए ।

‘सुन्दरीजलमा राखिएका ती सबै सामग्री तत्कालीन आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण विम्बहरू हुन् र त्यो विराटनगरको सम्पत्ति हो, त्यसलाई पनि ल्याइनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यदि त्यो ल्याउन सकिँदैन भने पनित्यसको विम्ब बनाएर भए पनि संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।’

यस्तै संग्रहालयमा स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको पूर्ण कदको सालिक र २००३ सालदेखि २०६२/६३ सम्मको आन्दोलनमा प्रदेश १ मा सहिद भएकाहरूको सालिक स्थापन गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रदेश स्तरको राजनीतिक संग्रहालय भएकाले त्यहाँ प्रवेश गर्दा राजनितिक घटना भएका स्थानहरू देखिने प्रतिविम्ब बनाउनुपर्ने र ती स्थानहरूको महत्त्व झल्कने खालका श्रव्य–दृश्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संग्रहालयलाई दिगो बनाउन त्यसलाई मनोरञ्जन स्थलका रूपमा समेत विकास गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । त्यसका लागि संग्रहालयमा पुस्तकालय, पार्क, चमेनागृहलगायत मनोरञ्जनस्थलको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यदलका सदस्यशर्माले बताए ।

संग्रहालयलाई दिगो र यसको नियमित आम्दानीका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगमा संग्रहालय परिसरमा व्यावसायिक कम्प्लेक्ससमेत निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले केही रकम राखेर संग्रहालय सञ्चालनका लागि संग्रहालय विकास कोष निर्माण गर्नुपर्ने र अन्य दाताबाट आएको सहयोग रकमसमेत सोही कोषबाट खर्च गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले संग्रहालय निर्माणका लागि तत्कालीन आन्दोलनका योद्धा कमल कोइराला, आमोदप्रसाद उपाध्याय, रानोदेवी अधिकारी, विश्वबन्धु थापालगायतसँग पनि छलफल गरेको र उनीहरूले आफूहरूसँग पनि आन्दोलनमा प्रयोग भएका विभिन्न वस्तुहरू रहेकाले संग्रहालय बन्ने हो भने दिन तयार रहेको कार्यदलले जनाएको छ । संग्रहालय सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समिति, सल्लाहकार समिति र स्थानीय तह, विश्वविद्यालयहरू पनि संस्थागत सदस्य रहने गरी संरचना बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जुटमिललाई नै संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ गत चैत २८ गते कोइरालाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले गत १३ गते विराटनगर आएका बेला भने जुटमिल सञ्चालनको तयारी भइरहेकाले कसैलाई पनि जुटमिलका संरचना बनाउन नदिने बताएका थिए ।

उद्योगमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि कार्यदलले जुटमिलको जग्गा लिजमा लिएर संग्रहालय बनाउन सुझाव दिएको
छ । मन्त्री यादवले भने मिलको जग्गा पनि कसैलाई दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमेमा व्यावसायिक दूध उत्पादन

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — भूमे गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन सुरु गरिएको छ । मारिङ बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पहिलो पटक दूध बिक्री वितरण थालेको हो । सहकारीले ५ वटा गाई खरिद गरी खाबाङ बगरमा दूध बिक्री गरिरहेको छ । 

५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा गाई खरिद गरेर दूध बिक्री थालिएको सहकारीले जनाएको छ । बुटवलबाट ५ वटा माउ गाई, एउटा बहर, २ वटा बाच्छा ल्याइएको छ । २ वटा जर्सी र तीनवटा होलिस्ट्यान जर्सी गाई हुन् । ‘गाउँपालिकाका धेरै ठाउँमा दूध पाइन्न,’ सहकारीका व्यवस्थापक सन्दीप अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता ठाउँमा दूध आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले गाईपालन गरेर दूध बेच्न थालेका हौं ।’

गाईगोरु, भेडा, बाख्रा मात्र पाल्ने भएकाले धेरै ठाउँमा दूध नपाइने गरेको उनले बताए । घरमा पालिएका गाई दुहुने चलन कमै छ । त्यसैले दूधको आवश्यकता बढी देखिएपछि गाईपालन गरेर व्यावसायिक रूपमा दूध बिक्री थालिएको व्यवस्थापक अधिकारीले बताए । एउटा गाईले दुई छाकमा १२ लिटर दूध दिन्छ ।

पहिलो चरणमा गाउँपालिका केन्द्र, खाबाङ बगर, त्रिवेणी, महतलगायत गाउँमा दूध आपूर्ति भइरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका बजार तथा रुकुम पश्चिम र रोल्पासम्ममा दूध पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको सहकारीले जनाएको छ । गाईपालनमा २ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

प्रदेश सरकार, भूमे गाउँपालिका र सहकारीको आफ्नै लगानीमा गाईपालन सुरु गरेको हो । ६ रोपनी जग्गा भाडा, गोठ निर्माण, गाई खरिदसमेत गरेर २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश ५ सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १४ लाख, भूमे गाउँपालिकाको ४ लाख अनुदान र सहकारीको ५ लाख रुपैयाँ लगानीमा गाईपालन सुरु गरिएको छ ।

भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले गाउँपालिकामा पहिलो पटक व्यावसायिक दूध उत्पादन सुरु भएको बताए । गाउँपालिकामा यसअघि छिटफुट रूपमा मात्रै दूध पाइने र त्यो व्यक्तिगत प्रयोजनमा मात्रै रहेको उनले सुनाए ।

गाउँपालिकाका केही ठाउँमा मात्रै भैंसी पालिने र भैंसीको दूध पनि घरायसी प्रयोजनमा मात्रै सीमित छ । सहकारीले थालेको गाईपालनबाट केही रोजगारी प्राप्त हुनुका साथै दूध पनि आपूर्ति हुने भएपछि यसबाट अन्य सर्वसाधारणसमेत व्यावसायिकतातर्फ आकर्षितहुने अपेक्षा गरिएको अध्यक्षबुढाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्