२ अर्ब रकमान्तरण

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर — आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न निकायले तोकिएको शीर्षकको बजेट रकमान्तरण गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारका सातवटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण भएको छ ।

सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति १६ प्रतिशत मात्रै छ । उसले रकमान्तरण गरिएको बजेटबाट गरिने कामबारे केही उल्लेख गरेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ ।

रकमान्तरण गरिएको बजेटमध्ये २ करोड ७० लाखमा गाडी खरिद गर्ने र बाँकी बजेटबाट मेसिनरी औजार खरिद, बीउबिजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षणजस्ता काम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत र चालु खर्च २० प्रतिशत छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर बिकले रकमान्तरण भएको २१ करोड रुपैयाँ प्रदेश अस्पतालका लागि छुट्याइएको बताए । ५० शय्याको प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्नका लागि उपकरणलगायत सामग्री खरिद गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विशेषगरी खरिद प्रक्रियाबापत हुने कामका लागि बजेट रकमान्तरण गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको कुल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेटमध्ये १३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसीले विनियोजित शीर्षकमा काम नहुँदा खर्च गर्न सजिलो हुने अन्य शीर्षकमा रकमान्तरण गरिएको बताए । ‘समयमै काम भइदिएको भए आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी रकमान्तरण गर्नै पर्थेन,’ उनले भने, ‘यसबाट बजेट खर्च बढी देखिए विकासमा भने अपेक्षित प्रगति देखिँदैन ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ । मन्त्री नन्दसिंह बुढाले रकमान्तरण भएकोमध्ये ४ करोड रुपैयाँ भूसंरक्षण जलाधारमा खर्च गरिने बताए । ५ करोड आन्तरिक ऋण भएकाले खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले रकमान्तरमा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ३ करोड रुपैयाँ प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ३० लाखका दरले दलित युवा लक्षित कार्यक्रममा छुट्याइएको उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ । उक्त रकममध्ये ८ करोड ६० लाख बाढीपीडित पुनःस्थापनामा र बाँकी रकम कालिकोटको पलाता आगलागी पीडितका लागि खर्च गरिने मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसपालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक, पुल, सिँचाइ र सवारी साधन खरिदका लागि विनियोजित ११ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको जनाएको छ । ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले ९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयको ३ करोड २५ लाख र मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत निर्यातमा पनि अनुदान

बेसार, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, अदुवा, सुठो र जुत्ता निर्यात गर्दा अनुदान पाइने पुष्प र तरकारीमा प्रशोधन नगरे पनि अनुदान
राजु चौधरी

काठमाडौँ — व्यवसायीले भारतमा निर्यात गर्दा पनि अनुदान पाउने भएका छन् । तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेबापत मात्रै पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सरकारले भारततर्फ पनि सुरु गरेको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार बेसार, तरकारी, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, अदुवा, पुष्प, सुठो, जुत्तामा निर्यात अनुदान पाइनेछ । 

‘निकासीकर्ताले पाउँदै आएको निर्यात अनुदान अब भारततर्फ पनि लागू गरेका छौं । यसले अनुदान पाउने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ,’ सोमबार पत्रकार भेटघाटमा सचिव अधिकारीले भने, ‘सरकारले भारतमा निर्यात गरे अनुदानको दिने निर्णय गरेको छ ।’ निर्यात अनुदानले उत्पादनमा पनि केही सुधार हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल निर्यात व्यापारमध्ये करिब ६५ प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । १० महिनाको तथ्यांकअनुसार भारततर्फ ६४.१ प्रतिशत निर्यात भएको छ । दोस्रोमा अमेरिका ११.३ प्रतिशत, टर्की ३.३ प्रतिशत, जर्मनी ३.३ प्रतिशत र बाँकी १८ प्रतिशत अन्य मुलुकमा निर्यात भएको उल्लेख छ ।

भारतमा मात्रै निर्भर हुँदा पनि निर्यातमा अनुदान थिएन । भारत निर्यातमा अनुदान जायज भएको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘यसअघि पक्षपात भएको थियो । जहाँ बढी सम्भावना छ, त्यहीं निकासी हुँदा अनुदान थिएन । न्यायसंगत थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले भारत निकासीमा पनि अनुदान आवश्यक छ ।’ भारत ठूलो बजार भएको जनाउँदै उनले प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अनुदान आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालका लागि भारतीय रुपैयाँ आवश्यक पनि छ । त्यसैले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ,’ ओझाले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार जुत्ता पनि निर्यात अनुदान दिइएको छ । हाल गोल्डस्टारबाहेक अन्य जुत्ता निर्यात हुन सकेको छैन । गोल्डस्टारले भने भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । जुत्तालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तुलनात्मक लाभको वस्तुको सूचीमा पनि समावेश गरेको छ । निर्यात भने गर्न सकेको छैन । निर्यात गर्नुको सट्टा आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार बेसार, मह, अलैंची, अदुवा र सुठो अनिवार्य प्रशोधन गर्नपर्छ । पुष्प र तरकारीको हकमा पनि प्रशोधन गर्न पर्दैन । व्यवसायीले भ्यालु एडिसनको आधारमा निर्यात अनुदान पाउँछन् । ‘भ्यालु एडिसनकै आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार निर्यात अनुदानका लागि साउन र माघमा भ्यालु एडिसनको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारततर्फ छुट दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘समयावधि सकिएकाले व्यवसायीले दाबीअनुसार निर्यात अनुदान दिन्छौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यसले भारततर्फको निर्यात र उत्पादन बढाउँछ ।’ यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको क्रममा निर्यात अनुदान बढाएको थियो । यसअघि व्यवसायीले २ देखि ४ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउँदै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने बताएका थिए ।

उक्त अनुदान तेस्रो मुलुक निकासीकर्ताका लागि थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले २६ वस्तुमा निर्यात अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले १५ वस्तुमा ५ प्रतिशत अनुदान दिएको थियो । ती वस्तुहरू प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादनहरू, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना छन् ।

अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत) र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल छन् । ११ वस्तुमा ३ प्रतिशतको दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

तीन प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादनहरू छन् । यी वस्तुहरू तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेबापत अनुदान दिइएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्