रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग : भारतले बुझायो पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाडौंमा गत भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर तयार प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ, एलाइन्टमेन्टलगायतका प्राविधिक पक्षहरू विस्तारमा खुलाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा एलाइन्मेन्टका दुइटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो विकल्पअन्तर्गत रेलमार्गको लम्बाइ करिब दुई सय किलोमिटर हुनेछ । यसमा भारतमा जस्तै रेलमार्गको उतारचढाव (ग्रेडिएन्ट) बढीमा १ प्रतिशत मात्र रहनेछ । कम ग्रेडिएन्ट राखिएकाले यसको लम्बाइ बढी हुन गएको हो । दोस्रो विकल्पअन्तर्गत भने ग्रेडियन्ट १.५ प्रतिशत हुनेछ । यो मार्ग करिब १३५ किमि हुनेछ । सुरुङको लम्बाइ भने दुवै विकल्पमा उस्तै रहनेछ । रिपोर्टमा रेलमार्गको करिब ४० देखि ५० किमि खण्डका लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा दुइटा विकल्प अघि सारिए पनि छोटो भएका कारण दोस्रो विकल्प छनोटमा पर्ने सम्भावना छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग रक्सौल/वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर हुँदै प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थान निजगढको डुमरवाना पुगेर उत्तरतिर लाग्नेछ । त्यहाँबाट निर्माणाधीन निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको समानान्तर हुँदै चोभारमा गएर टुंगिनेछ । प्रतिवेदनमा चोभारलाई जिरो प्वाइन्ट तोकिएको छ । यसबीचमा दुई ठाउँमा रेलमार्गले द्रुतमार्गलाई क्रस गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक्सौलदेखि चोभारसम्ममा १२ वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि कुन प्रकारको गेज (लिकबीचको दूरी) ब्रोड वा स्ट्यान्डर्ड गर्ने भन्ने अन्योल यथावत् छ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार अध्ययनमा ब्रोडगेजलाई नै आधार बनाइएको छ । भारतमा प्राय: सबैजसो रेल सञ्जाल ब्रोडगेज प्रविधिमा आधारित भएकाले उसको जोड पनि ब्रोडगेजमै रहेको बुझिन्छ । नेपाली प्राविधिकहरूले भने ब्रोड गेज पुरानो भइसकेको र निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै आधारित हुने भएकाले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेज नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै बनाउने निधो भएकाले एकरूपता ल्याउन स्ट्यान्डर्ड गेज नै हुनुपर्नेमा नेपाली अधिकारीहरूको जोड छ ।

रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने भारतीय पक्षले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाइसकेको भन्ने खबर पाए पनि आफूले हेर्न नपाएको बताए । ‘केही दिनअघि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको भन्ने खबर पाएका छौं तर अहिलेसम्म हाम्रो हातमा परेको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेजसम्बन्धी विषय टुंगो लगाइने उनको भनाइ छ । ‘हामी त स्ट्यान्डर्ड गेज नै हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ मिश्रले भने ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार स्ट्यान्डर्ड र ब्रोड गेजलगायतका प्राविधिक विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएपछि त्यसकै आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि बढ्नेछ । महानिर्देशक मिश्रका अनुसार डीपीआर तयार पार्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । जबकि नेपाल र भारतबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गसम्बन्धी सम्झौतामा एक वर्षभित्रै पूर्वसम्भाव्यतासँगै (डीपीआर) समेत सक्ने उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदन हेरेर टुंगो लगाएपछि डीपीआरको प्रक्रिया के–कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय लिइनेछ,’ मिश्रले भने । डीपीआर टुंगो लागेपछि मात्र रेलमार्ग निर्माणमा लाग्ने खर्चको यकिन हुनेछ । डीपीआरको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।

१. ग्रेडिएन्ट : १ प्रतिशत, लम्बाइ २ सय किमि

२. ग्रेडिएन्ट : १.५ प्रतिशत, लम्बाइ १३५ किमि

सुरुङ : ४०–५० किमि

जिरो प्वाइन्ट : चोभार

स्टेसन : १२ वटा