रेल सम्झौता पुनरावलोकन : नेपाली रेललाई भारतीय बन्दरगाहसम्म पहुँच

दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता (आरएस) पुनरावलोकन बैठकले नेपालको कार्गो रेल वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता बन्दरगाहसम्म चलाउन सहमति गरेपछि नेपाली व्यवसायीहरूले नेपालकै रेलसमेत प्रयोग गर्न पाउने विकल्प खुला भएको हो । दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा नेपालको रेल्वे कम्पनीले आफ्नो कार्गो रेल चलाउन चाहेमा त्यसलाई कोलकाता बन्दरगाहसम्म जान दिने सहमति भारतले गरेको हो ।

बैठकमा करिब डेढ दर्जन विषयमा सहमति भएको बताइएको छ । बैठकमा भएका सहमति पुनरावलोकनका क्रममा रहेको पारवहन सन्धिअनुसार आरएसमा व्यवस्था गर्न दुवै पक्षबीच समझदारी बनेको छ । नेपालको पारवहन व्यापारलाई मुख्यतया रेल सेवा सम्झौता र पारवहन सन्धि निर्देशित गर्छ । पारवहन सन्धिको संशोधन अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र बैठकमा भएका समझदारीहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा गएका बेला दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यही सहमतिअनुरूप नेपालको पारवहन व्यापारसँग सम्बन्धित पारवहनलगायतका सन्धिहरूको समीक्षा जारी छ ।

बैठकमा नेपालको मागअनुसार धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाहसम्म कार्गो ढुवानीका लागि रेल सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । हाल विशाखापट्टनम् र कोलकाताबाट मात्रै रेल सेवा सञ्चालनमा छ । भारतले तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह दिन सहमति जनाइसकेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था पारवहन सन्धिमा गर्न भने बाँकी छ । पारवहन सन्धिमा गरिने व्यवस्थाअनुसार यी थप दुई बन्दरगाहसम्म नेपालसम्म रेल सेवाले जोड्न पनि भारतीय पक्षले सहमति जनाएको हो ।

वीरगन्जबाहेक विराटनगर, जयनगर र रेल्वे लाइन बन्दै गरेका भैरहवालगायतका नाकामा पनि कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि समझदारी भएको छ । यसका लागि एलओई गर्ने समझदारी गरिएको छ । त्यसैगरी थप बन्ने रेल लाइनमा पनि क्रमशः सेवा विस्तार गर्न पनि भारतीय पक्षले सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए ।

नेपाली पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बल्क कार्गो सेवा अन्य प्रमुख नाकाहरूमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने मागमा पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । बैठकमा वीरगन्जबाहेक विराटनगर र भैरहवामा पनि बल्क कार्गो रेल सेवा दिने समझदारी बनेको छ । नेपाली पक्षले विगत लामो समयदेखि वीरगन्जबाहेक अन्य प्रमुख नाकाहरूमा पनि बल्क कार्गो सुविधा विस्तार गर्न पनि भारतसमक्ष आग्रह गर्दै आएको थियो । मल, चिनी, भटमास, नुन, भटमास, पिना, प्लास्टिक दानाजस्ता सामान बल्क कार्गोमा पर्छन् ।

भारतले अन्य नाकाहरूमा बल्क कार्गोको सुविधा नदिँदा कोलकाता र विशाखापट्टनम् बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने यी सामानहरू वीरगन्ज नाकाबाटै नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ ।

यसले गर्दा कच्चा पदार्थको लागत बढ्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुँदै गएको भन्दै यो सुविधा अन्य नाकामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने माग व्यसायीहरूबाट हुँदै आएको थियो । उनीहरूले बल्क कार्गोको सुविधा अन्य औद्योगिक कोरिडरहरूमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

साथै नेपाल भित्रिने र बाहिरिने सामान ढुवानीमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कर) को एकाधिकार रहँदै आएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले यो एकाधिकारले ढुवानीमा ढिलाइ हुनेदेखि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो रहेको थियो । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूलाई पनि खुला गर्ने हो भने ढुवानी शुल्क एक तिहाइ कम हुने दाबी उनीहरूले गर्दै आएका थिए ।

बैठकमा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकलाई पनि नेपालको पारवहन व्यापारमा प्रवेश खुला गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यसलाई लेटर आफ एक्सचेन्जमार्फत संशोधन गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए । बैठकमा नेपाल प्रनिनिधि मण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले गरेका थिए ।