गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : पुरानैलाई निरन्तरता

अघिल्ला वर्षमा जस्तै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरे । गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हब र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणका रूपमा विकास, पदमार्ग, होमस्टेको विकासमा जोड दिइएको छ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको, सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।

पोखरा र अन्य प्रमुख सहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका सहरसँग हवाईमार्गले जोड्ने, मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्मसिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकासको नीति लिएको छ ।

‘विद्युत् खपतमा वृद्धि, प्रदेशको समृद्धि’ भन्दै ऊर्जालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने यसअघिको घोषणालाई अन्तिम रूप दिने, विद्युत् खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, उत्तरगंगा, बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी लगायत ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

३ वर्षमा मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने, एक वडा–एक नमुना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका–एक उत्पादनमा जोड दिइएको छ । व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिने मोडल फार्म कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइएको छ । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप विस्तार र प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । यो चालु आवकै कार्यक्रम हो ।

एक पालिका– एक शीतभण्डार, एक कृषिबजार, एक वडा–एक कृषि उपज संकलन केन्द्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आलीदेखि थालीसम्म शुद्ध र स्वस्थ खाना, बधशालादेखि भान्सासम्म शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ मासु तथा गोठदेखि ओठसम्म शुद्ध र स्वस्थ दूध कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा लैजान भन्दै खाद्य शुद्धतालाई समेटिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालाई स्याउको सुपरजोन बनाउने, युवालक्षित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कृषि, बसोवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रका जग्गाको नक्सांकन, जग्गाको चक्लाबन्दी र एकीकृत बस्तीमा जोड दिइएको छ । एक सहकारी एक उत्पादन, उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाउने र प्रदेशको समृद्धिमा योगदान अभियानलाई अघि बढाइने उल्लेख छ ।

एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्रामलाई निरन्तरता दिइएको छ । वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एक गाउँ, एक पोखरी अभियान, जलवायु परिवर्तन अनुकूलित प्रदेश बनाउने नीति लिइएको छ । ४ वर्षभित्र प्रदेश राजधानी पोखराबाट सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास द्रुतमार्ग तथा शालिग्राम सांस्कृतिक कोरिडोरको डीपीआर र कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ ।

एक घर एकधारा, आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, व्यवस्थित सहर, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, एकीकृत आवास र जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । २ वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश, गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन र प्राविधिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश खेलकुद प्रतिष्ठान, प्रादेशिक युवा नीति, भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नाट्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ । बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश संग्रहालय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयको संरक्षण र संवर्द्धनमा जोड दिइएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता, बालमैत्री स्थानीय तह, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन, प्रदेश स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने भएको छ । विशिष्टीकृत रोगको उपचार सेवालाई विस्तार, राजमार्ग घुम्ती अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति भण्डारण केन्द्र स्थापना, प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल र प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

भौतिक संरचना पर्याप्त नहुनु, कर्मचारी र अन्य स्रोतसाधनको कमी तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको वर्गीकरण समयमै नहुनुजस्ता प्रतिकुलतामा पनि सरकारले सुरुआती वर्षमा केही उपलब्धि हासिल गरिएको भन्दै नीति कार्यक्रममा समेटिएको थियो । प्रदेशको सुशासन, व्यवस्था सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरी कानुनी जग बसालेको र हालसम्म २५ ऐन, ३ नियमावली, ३ वटा गठन आदेश र १४३ कार्यविधि र निर्देशिका जारी भएको उल्लेख छ ।