मल अभाव सधैंको समस्या

राजु चौधरी

काठमाडौँ — धानबाली सिजनमा हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको छ । मल अभावबारे कृषिमन्त्री, कृषि सचिवलगायतका कर्मचारी भने अनविज्ञ छैनन् । धान मकैलगायतका बालीलाई चाहिने परिमाणदेखि आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकार कृषि मन्त्रालयले अभाव हटाउन भने सकेको छैन ।

‘मुलुकभित्र ६ लाख टनको आवश्यकता हो । आवश्यकताको ३ लाख टन अपुग छ । त्यो नै समस्या हो,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने, ‘विगतको तुलनामा अनुदान केही वृद्धि भए पनि रकम अपुग छ । समयमै निकासा नहुँदा खरिदमा केही ढिलाइ हुँदै आएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य एक/एक सातामा परिवर्तन हुन्छ । डलरमा घटबढ हुँदा मलको खरिद परिमाणमा घट्छ । मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त रकमबाट २ लाख ८३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि २ लाख ३१ हजार टन मात्रै भयो । ५२ हजार टन मल अपुग भयो ।

लक्ष्यअनुसार मल खरिद हुन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३ लाख बजेट माग गरेको थियो । ३ अर्बका लागि कृषि मन्त्रालयले मंसिरमा पत्र पठाएका थियो । ‘अर्थले निकासा दिने भने पनि समयमा आएन । बजेट नभएपछि १ अर्ब ५२ करोड बक्यौता रहेको जनाउँदै कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले टेन्डर गर्न मानेनन्,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अर्थले बल्ल रकम निकासा गर्‍यो । ढिलाइ भयो ।’

अर्थले समयमै निकासा नगरेपछि जेठको बजेटबाट निकासा गर्ने सर्तमा कृषि कम्पनीले ५५ हजार युरिया टेन्डर गरेको जनाएको छ । साल्टको युरिया र डीएपी गरेर ४० हजार टन आउने क्रममा रहेको मन्त्री खनालको दाबी छ । ‘सबै जोडदा असारलाई एक लाख टन उपलब्ध गराउन सक्छौं । त्योभन्दा दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘युरियाको समस्या हुँदैन । २० हजार टन डीएपीको समस्या छ ।’

अभाव हुन नदिन भारत सरकारसँग जीटुजी गर्न खोजेको बताए । ३० हजार टन युरियाको लागि भारत सकरात्मक भए पनि डीएपीमा केही समस्या भएको बताए । ‘अबको १५/२० दिनमा जीटुजीबाट ३० हजार टन युरिया आइपुग्छ । डीएपीमा केही समस्या नै छ,’ उनले भने, ‘धेरैपटक माग गरेका छौं । आफ्नो उत्पादन नहुँदा मलमा केही समस्या देखिएको हो ।’

जेठ अन्तिम साता उपत्यकाका धान रोपाइँ सुरु हुन्छ । तराई क्षेत्रमा असार पहिलो साताबाट हुन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी नै लाग्छ । जीटुजीबाहेक अन्य विकल्प छैन । मन्त्रालयले जीटुजी प्रक्रियामा पनि ढिलाइ गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘जीटुजीका लागि सचिवस्तरको वार्ता पुस महिनामा भएको थियो । त्यसपश्चात् भारतमा भएको चुनावका कारण केही हुन सकेन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं । भारत र नेपाल सरकारका माथिल्लो तहबाटै टुंगो लगाए मात्रै सम्भव हुन्छ ।’ उनका अनुसार असारका लागि युरिया ३० हजार र डीएपी २० अपुग छ । सहज बनाउने प्रक्रिया भएको छैन ।

‘जीटुजीका लागि हाम्रो हातमा पनि भएन । दिनेले दिन्छु, लिने ले लिन्छु भन्न सक्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने । मन्त्री खनालले भने युरियाभन्दा डीएपी अभाव भएको बताए । अहिले युरियाभन्दा डीएपी मलको माग बढी छ । मुलुकभरि १२ हजार टन मात्रै डीएपी, ९ हजार टन युरिया र ५ हजार टन पोटास मौज्दात छ ।

‘कम बजेट त्यसमा पनि समयमै आउँदैन । अनुदान बढी हुँदा मलको परिमाण थोरै आउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले तीन तहको सरकार छ । सबै तहले बजेटमा प्राथमिकता राख्दा मात्रै समाधन हुन सक्छ ।’

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले मल पाइँदा रेल र्‍याकको नहुने र रेल पाइँद मल नपाउने समस्या भएको बताए । मलको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । ‘भारतले पनि मल आयात गरेर बिक्री गर्छ । त्यहाँ पनि माग धेरै हुन्छ । भारतबाट वितरण भएपछि मात्रै नेपालमा बिक्री गर्छ,’ उनले भने, ‘मल पाइँदा रेल र्‍याक पाइँदैन । रेल पाइँदा मल नपाइने समस्या देखियो ।’

मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । उक्त मल साल्टको २२ र कृषि कम्पनीको ४० कार्यलयबाट बिक्री गरिन्छ ।

बजारमा पर्याप्त मल छैन । अनुदानको मल किसानले चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।मन्त्री खनालका अनुसार बजारमा समस्या हुँदा साल्टलाई ४५ दिनको सूचना चाहिँदैन । एक सातादेखि १५ दिनमै खरिद गर्न सक्छ । तर कृषि सामग्री कम्पानीका लागि खरिद ऐनअनुसार ४५ दिने सूचना अनिवार्य चाहिने हुँदा पनि समयमै खरिद हुन नसकेको बताए ।

कृषि मन्त्रालयले बजेट, टेन्डरलगायत कारण देखाए पनि जानकारहरू भने कर्मचारीकै कारण समस्या भएको बताउँछन् । ‘अर्बौंको प्रोजेक्टमा धेरै ठाउँमा अधिकांश ठाउमा कमिसन चाहिन्छ । कमिसन नभई फाइल अगाडि बढदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मलको हकमा पनि त्यही भएको छ । अभाव हुनुमा मन्त्रालयको ८० प्रतिशत कमजोरी छ ।’ मल अभावको समस्या हटाउन प्रांगारितर्फ जान आवश्यक रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयताको प्रभाव : केन्द्रका आयोजना घटे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरण गरेसँगै यो वर्ष प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको संख्या घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको संख्या ३ सय ६४ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको संख्या १ हजार २ सय १९ थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको संख्या ३२६ मा झारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानका आधारमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।

विकेन्द्रिकरणको मर्मअनुसार केही आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति अनुसार केन्द्रमा कम आयोजनाहरू राखिएको आयोगले जनाएको छ । आगामी वर्षको लागि पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा २५७ वटा आयोजना समावेश छन् भने दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनामा ६९ वटा आयोजना छन् । आयोगले विकास र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राख्ने गर्छ ।

यो वर्ष केन्द्र सरकारको बजेटमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको लागि कुल ६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत बजेट पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा खर्च हुने योजना आयोगले जनाएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका ५९ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ४६ वटा आयोजना प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २६ वटा आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत क्रमशः १५ र १४ आयोजना पहिलो प्राथमिकता सूचीमा छन् ।

यीमध्ये आन्तरिक, अन्तरदेशीय, अन्तरआबद्धता र दिगो सहरी बस्ती विकासका आयोजना ८७ छन् । उत्पादन र उत्पादनकत्व वृद्धिका आयोजना ७३ रहेको आयोगले जनाएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाअन्तर्गत ५७ कार्यक्रम छन् ।

आगामी वर्ष विकास आयोजनाको छुट्याइएकामध्ये ५३ प्रतिशत विन्दु रकम पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुनेछ । कुल विकास बजेट ६ खर्ब ८८ अर्बमध्ये ३ खर्ब ६५ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुनेछ । २ खर्ब २१ अर्ब रकम भने चालु खर्च शीर्षकमा राखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्ने
अर्थतन्त्रमा उत्पादन मूलक क्षेत्रको योगदान आगामी वर्ष पनि नबढ्ने भएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उत्पादन मूलक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ५ दशमलब ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादन मूलक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई ५ दशमलब ८ प्रतिशत योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।

यो योगदान आगामी वर्ष पनि स्थिर रहने आयोगको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पनि ५ दशमलब ८ प्रतिशत नै रहेको थियो ।

डेढ लाख रोजगारी सिर्जना
आगामी आर्थिक वर्ष उद्योग स्थापना र सञ्चालनका कारण १ लाख ६० हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको योजना आयोगको अनुमान छ । हालसम्म उद्योग क्षेत्रबाट २६ लाख ६ हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ । हालसम्म दर्ता भएका करिब ८ हजार उद्योगले यो अवसर सिर्जना गरेका हुन् ।

हालसम्म ७ हजार ८ सय ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय बढी उद्योग दर्ता भएको आयोगको तथ्यांक छ । आगामी वर्ष ४ सय ५० बढी ठूला उद्योग दर्ता हुने आयोगले अनुमान गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT