संघीयताको प्रभाव : केन्द्रका आयोजना घटे

आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको संख्या ३२६ मा झारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानका आधारमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।

विकेन्द्रिकरणको मर्मअनुसार केही आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति अनुसार केन्द्रमा कम आयोजनाहरू राखिएको आयोगले जनाएको छ । आगामी वर्षको लागि पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा २५७ वटा आयोजना समावेश छन् भने दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनामा ६९ वटा आयोजना छन् । आयोगले विकास र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राख्ने गर्छ ।

यो वर्ष केन्द्र सरकारको बजेटमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको लागि कुल ६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत बजेट पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा खर्च हुने योजना आयोगले जनाएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका ५९ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ४६ वटा आयोजना प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २६ वटा आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत क्रमशः १५ र १४ आयोजना पहिलो प्राथमिकता सूचीमा छन् ।

यीमध्ये आन्तरिक, अन्तरदेशीय, अन्तरआबद्धता र दिगो सहरी बस्ती विकासका आयोजना ८७ छन् । उत्पादन र उत्पादनकत्व वृद्धिका आयोजना ७३ रहेको आयोगले जनाएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाअन्तर्गत ५७ कार्यक्रम छन् ।

आगामी वर्ष विकास आयोजनाको छुट्याइएकामध्ये ५३ प्रतिशत विन्दु रकम पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुनेछ । कुल विकास बजेट ६ खर्ब ८८ अर्बमध्ये ३ खर्ब ६५ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुनेछ । २ खर्ब २१ अर्ब रकम भने चालु खर्च शीर्षकमा राखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्ने

अर्थतन्त्रमा उत्पादन मूलक क्षेत्रको योगदान आगामी वर्ष पनि नबढ्ने भएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उत्पादन मूलक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ५ दशमलब ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादन मूलक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई ५ दशमलब ८ प्रतिशत योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।

यो योगदान आगामी वर्ष पनि स्थिर रहने आयोगको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पनि ५ दशमलब ८ प्रतिशत नै रहेको थियो ।

डेढ लाख रोजगारी सिर्जना

आगामी आर्थिक वर्ष उद्योग स्थापना र सञ्चालनका कारण १ लाख ६० हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको योजना आयोगको अनुमान छ । हालसम्म उद्योग क्षेत्रबाट २६ लाख ६ हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ । हालसम्म दर्ता भएका करिब ८ हजार उद्योगले यो अवसर सिर्जना गरेका हुन् ।

हालसम्म ७ हजार ८ सय ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय बढी उद्योग दर्ता भएको आयोगको तथ्यांक छ । आगामी वर्ष ४ सय ५० बढी ठूला उद्योग दर्ता हुने आयोगले अनुमान गरेको छ ।