प्रदेश १ को प्राथमिकता कृषि

प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षकै धेरै योजना दोहोरिएका छन् । सरकारले कृषि औजार खरिदमा अनुदान, मल बीउ वितरण, सहजता, सिँचाइ सुविधा प्राप्त भूमिको विस्तार, दुग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दूध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवं पशु बधशाला स्थापनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

तुम्बाहाङले प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा १३७ वटा डिभिजन र जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना भइसकेकाले आगामी वर्षमा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने आशा व्यक्त गरे । उनले प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दी भई २ हजार ४ सय ४० कर्मचारी समायोजन भएको, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा ४ हजार ८ सय ९२ जना कर्मचारी समायोजन भएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रथम चौमासिकभित्र नै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको निर्माण गरी नतिजामा आधारित समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी जेठ मसान्तभित्र पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चता गरी ‘प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन’ को आयोजना गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको समग्र शासकीय सुधारका लागि स्विटजरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम आगामी वर्षबाट नै सुरु गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप दक्षता र पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवाजस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

प्रदेश हरित कृषि अभियानअन्तर्गत न्यूनतम १ सय बिघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकारको लगानीमा नमुना कृषि परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । आगामी वर्ष प्रदेशभित्र छानिएका १ सयवटा व्यावसायिक फार्मलाई सरकारले सहयोग अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रदेशलाई ५ वर्षभित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी लक्ष्य छ ।