दिल्लीमा रेल सम्झौता पुनरावलोकन बैठक

आरएसएको समयसापेक्ष रूपमा समीक्षा र संशोधन नहुँदा तेस्रो मुलुक व्यापार अपेक्षाकृत हिसाबले सहज बन्न नसकेको गुनासो नेपाली व्यापारीले गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा दुई देशका उच्च अधिकारीहरूबीच भएका कतिपय सम्झौता र समझदारीहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक सन् २००४ मा रेल सर्भिस सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने माग उठदै आए पनि त्यसपछि भएका दुईपटकको बैठकमा खासै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । यसअघि सम्झौताका समीक्षाका लागि सन् २००९ र २०१२ नेपाल–भारतका अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो । नेपालको बढ्दो तेस्रो मुलुक व्यापारसँगै वीरगन्जबाहेकका नाकाहरूमा पारवहन व्यापारका लागि रेल सेवा विस्तार हुनुपर्ने अडान मात्र नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ ।

सन् २००४ मा भएको रेल सेवा सम्झौताले कोलकातादेखि वीरगन्जसम्म रेल पारवहन सेवालाई मात्र समेट्थ्यो । पछि सन् २०१६ मा भारतले नेपाललाई तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि विशाखापट्टनम् बन्दरगाहसमेत उपलब्ध गराउन सहमत भएपछि त्यसका लागि पारवहन र रेल सेवाका लागि एलईओमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि विशाखट्टनम्बाट आउने कार्गो पनि रेलबाट वीरगन्जसम्म ढुवानी हुँदै आएको छ । नेपाली पक्षले भने वीरगन्जबाहेक अन्य नाकासम्म कार्गो सुविधा हुनुपर्ने माग राख्दै छ । ‘२५ वर्षअघि सम्झौता हुँदाको बखतको व्यापारको प्रकृति र परिमाण दुवैमा आकाश–जमिनको फरक आइसकेको छ, त्यसैले पनि रेलसेवा सम्झौतामा समयसापेक्ष समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली पक्षको माग हो,’ एक नेपाली उच्च अधिकारीले भने ।

दिल्लीमा हुने बैठकमा रेल पारवहन सेवाअन्तर्गत कन्टेनराइज तथा बल्क कार्गो सेवाको विस्तार, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई पारवहन व्यापारमा उपयोग गर्न सकिनेलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपाली पक्षले विशेषगरी बल्क कार्गोको विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । त्यसका साथै कन्टेनराइज कार्गो सेवा विस्तारमा पनि नेपालले जोड दिनेछ ।

यसअघि कोलकाताबाट आउने बल्क कार्गोका हकमा मात्र यो माग हुँदै आएकामा विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक व्यापार सुरु भएसँगै त्यहाँबाट आउने बल्कका लागि समेत यो सुविधा हुनुपर्ने माग नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ । त्यसका साथै नेपालले वीरगन्जबाहेक अन्य प्रमुख नाकाहरूमा पनि बल्क कार्गो सुविधा विस्तार गर्न पनि भारतसमक्ष आग्रह गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष भदौमा काठमाडौंमा भएको विमस्टेक सम्मेलनका बेला बल्क कार्गोका सम्बन्धमा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । मल, चिनी, नुन, भटमास, पिना, प्लास्टिक दानाजस्ता सामान बल्क कार्गोमा पर्छन् ।

भारतले अन्य नाकाहरूमा बल्क कार्गोको सुविधा नदिँदा कोलकाता र विशाखापट्टनम् बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने यी सामान वीरगन्ज नाकाबाटै नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । यसले गर्दा कच्चा पदार्थको लागत बढ्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुँदै गएको भन्दै अन्य यो सुविधा अन्य नाकामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने माग व्यसायीहरूबाट हुँदै आएको छ ।

उनीहरूले बल्क कार्गोको सुविधा अन्य औद्योगिक कोरिडरहरूमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । भारतले भने अन्य नाकाहरूमा बल्क कार्गोका लागि आवश्यक पर्ने रेल्वे पूर्वाधार नभएको बताउँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय भने भैरहवा र विराटनगरमा पनि बल्क कार्गोको सुविधा दिनेसम्बन्धमा भारतीय पक्ष सहमत भइसेकेको छ ।

त्यसैगरी केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको जनकपुर–कुर्था रेलमा पनि कन्टेनराइज र बल्क कार्गोमा पनि सुविधा उपलब्ध गराउने माग पनि नेपाली पक्षले राख्ने भएको छ । त्यसका अतिरिक्ति जसमा वागन, रेल्वे लिंक (मिटर र ब्रोड गेज) का विषयमा पनि छलफल हुनेछ । नेपाली पक्षले सीमासम्म जोडिएका रेल्वे लिकंलाई आधुनिक र व्यवस्थित हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यसका अतिरिक्त बैठकमा विशाखापट्टम् र कोलकाता हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोमा हाल परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम) लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अन्य ठाउँमा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । दिल्लीमा हुने बैठकमा नेपाल प्रनिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले गर्दै छन् ।