मन्त्रालयमा फाइलका चाङ

प्रदेश सरकारले बजेट तयारी गरिरहेका बेला मन्त्रालयहरूमा उपभोक्ता, राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष/सदस्य, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्यदेखि संघीय सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यसम्मको भीड लागेको हो ।

५० हजार रुपैयाँदेखि २० करोडसम्मका योजना माग भएका छन् । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले अस्तव्यस्त रूपमा योजना माग्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरूका अनुसार ठेगाना र रकमबिना नै योजनाको नाम मात्र लेखेर रकम माग्ने गरेका निवेदन हजारौं छन् ।

धेरै मन्त्रालयमा दर्ता भएका निवेदनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नै लेटर प्याडदेखि सामान्य सेतो कागजमा निवेदन लेखेर, व्यक्तिले आफूखुसीसमेत योजना माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ४ हजार बढी योजना मागका निवेदन दर्ता छन् । त्यसमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकादेखि सामान्य रूपले आएका निवेदन पनि रहेको मन्त्रालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशव घिमिरेले बताए । ‘वडा अध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मले योजना माग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘माग अत्यधिक भएकाले अहिले त्यस्ता योजना कम्प्युटरमा समावेश गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयम दर्ता भएका योजनामा सामान्य सरसफाइदेखि ठूला सडक र पुल निर्माणसम्मका छन् । २० करोड रुपैयाँसम्मका योजना माग भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना माग गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कम्तीमा दुई गाउँपालिका वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने १० किलोमिटरभन्दा बढीका, प्रदेश सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाको आधारपत्रले निर्धारण गरेको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाएका, बढीमा २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्ने, योजना मात्र माग्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

योजना माग गर्दा विस्तृत परियोजना विवरण तयार गरेको हुनुपर्छ । स्थानीयको आवश्यकता पहिचान भएका योजना हुनुपर्छ । त्यस्तै १ करोडभन्दा बढीका र रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिने भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म एकै व्यक्तिले डेढ सय बढी योजना माग्ने गरेका छन् ।

प्यूठान १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले मात्र १५० भन्दा बढी योजना माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाएको फाइलअनुसार उनले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, कुलो, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका योजना माग गरेका छन् । तर, बजेट उल्लेख छैन ।

त्यस्तै कपिलवस्तुकी प्रदेशसभा सदस्य रिना नेपालले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका २० योजनाका लागि रकम माग गरेकी छन् । त्यसमा थारू संग्रहालय स्थापनादेखि विद्यालयमा कम्पाउन्डवाल र महुरिया गाउँ पोखरी सुन्दरीकरणसम्मका योजना छन् । अर्घाखाँचीकै रामजीप्रसाद घिमिरेले पनि शिक्षातर्फ तारबार निर्माणदेखि विद्यालय भवन निर्माणसम्मका ४८, स्वास्थ्यमा ११, युवा तथा खेलकुदमा योजना माग गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यस्ता योजनाको संख्या १ हजार बढी छ ।

सबैभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छन् । यो मन्त्रालयमा वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद् र राष्ट्रियसभा सदस्यसम्मले योजना माग गरेका छन् । भौतिक मन्त्रालयमा सडक महाशाखा, सिँचाइ महाशाखा र खानेपानी तथा आवास महाशाखामा गरेर ८ हजार बढी योजना माग भएका छन् ।

सडक, पुल, तटबन्ध र खानेपानीका लागि संघीय सांसद शान्ता चौधरी, मैना भण्डारी, छविलाल विश्वकर्मालगायतले योजना माग गरेका छन् । रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तुलगायत जिल्लाका स्थानीय तह र वडासम्मले सानादेखि ठूला योजना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजन आचार्यले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै छ ।