सिमरा सेजमा उद्योग आएनन्

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तयारी पोसाक उद्योग खोल्ने रणनीति बनाए पनि उद्योगीले इच्छा देखाएका छैनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनका लागि वैशाख १९ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो । हालसम्म कनै आवेदन परेको छैन ।

भट्टका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ८ सय ४३ बिघा हो । उक्त आर्थिक क्षेत्रभित्र ५ ब्लक छन् । ब्लक ‘ए’ मा निर्माण कार्य भइरहेको छ । ‘ब्लक ‘ए’ भित्र ३ सय ४३ बिघा क्षेत्रफल छ ।

जसमध्ये १ सय ४३ बिघामा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको मास्टर प्लान हो,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘गामेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा पनि आवेदन परेन ।’ १ सय ४३ बिघाअन्तर्गत ६९ वटा प्लट छ । प्लटको क्षेत्रफल ५ हजारदेखि १२ हजार वर्गमिटरको छ । भैरहवाको तुलनामा प्लटको आकार ठूलो रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहजताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक पूर्वाधार, आर्थिक सुविधा, एकद्वारबाट सेवा प्रणालीको विकास गरिएको छ । पूर्वाधारको सामूहिक प्रयोगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको उत्पादन लागत कम पर्ने, प्रतिफल राम्रो दिने प्राधिकरणको ठहर छ । ‘सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आाकर्षण देखिएको छैन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र यूके एडले सोमबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टले भने ।

अन्य मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने आकर्षण बढिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । ‘नेपालमा पनि निर्यात प्रवर्द्धन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सेजबाट बढी सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा सिमरा गार्मेन्ट उद्येगमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।’ तयारी पोसाक सघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा जान तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन । आयातित कच्चा प्रदार्थलाई प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्छौं,’ उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुविधा एक–दुई वर्ष प्रदान गरियोस् । हामी उद्योग सार्न तयार छौं ।’

सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गाको भाडादरको प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर १ सय ५० रुपैयाँबाट २० रुपैयाँमा झारेको छ । उक्त भाडा दर महँगो भएको उद्योगीको भनाइ छ । ‘कपडा उद्योग मात्रै भएर चल्दैन । कपडा उद्योगलाई चाहिने अन्य सहायक उद्योग पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । भाडादर महँगो भयो, भाडा ५ रुपैयाँमा गर्न निवेदन गरेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘एक अर्ब निर्यात भएको दिनमा त्यही दिनदेखि भाडा बढाउँछौं ।’निर्यात बढाउन कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन नभएसम्म ट्रेडिङ उद्योगसरह रहेको बताए ।

दशकअघि १२ सय उद्योगहरू दर्ता भएका थिए । अहिले करिब ५० उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । बैंकको लगानी निर्यातजन्य उद्योगमा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विडम्बना लगानी घरजग्गामा केन्द्रित छ,’ उनले भने । भट्टले भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन अनुगमन र रेकर्ड राखिने हुँदा लगानीकर्ताले इच्छा नदेखाएको बताए ।

निर्यात गरिने देशको नीतिमा हुन सक्ने परिवर्तनका कारण निर्यातमा समस्या हुन सक्ने, लगनीकर्तासम्म सूचना प्रवाह तथा बजारीकरणको कमीको विषय पनि हुन सक्ने कारण रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । जग्गा प्लटिङ, मोटर बाटो, ढल निकास, पानी सप्लाई भएको छ । अफिस भवन, सेवा भवन, पानी ट्याङ्की भने निर्माणाधीन अवस्थामा छ । विद्युतीय वितरण लाइन टेन्डर भएको छ । टेलिफोन लाइन, पेट्रोलपम्प, धर्मकाटालगायत टेन्डरको प्रक्रियामा छ ।

पूर्वाधार सुविधा बढाउन माग
गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा थप पूर्वाधारको व्यवस्था भए उद्योग स्थापना गर्न सकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्न बढी लगानी पर्ने हुँदा पूर्वाधार सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार बनेकै छैन । संघसँग सम्बन्ध राखेर कुनै काम नै भएको छैन,’ तयारी पोसाक संघका उपाध्यक्ष इमानसिंह लामाले भने, ‘सेजभित्र बोलाएर मात्रै हुँदैन । ऐन मान्न तयार छौं । त्यहाँ गएर ५ हजार फिट भवन बनाएर लगानी गर्न सक्दैनौं ।’

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग सार्ने सन्दर्भमा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग चाहिने बताए । ‘तयारी पोसाक युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा धेरै सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालन भइरहेको उद्योग सिफ्ट गर्न थप लगानी चाहिन्छ ।’ उनले सुविधा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अन्य क्षेत्रको उद्योग त्यहाँ जान सकिने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बगलादेशबाट अनुभव सिकेर तयारी पोसाकलाईऔद्योगिकीकरणको आधारको रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए । ‘विदेशमा नेपाली तयारी पोसाकको छुट्टै पहिचान छ । बजार मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भाडादरमा केही सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक क्षेत्र आवश्यक छ । भाडादर बाहिरको भन्दा सेजमा केही सहुलियत चाहिन्छ,’ उनले भने ।
सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा लाभको मूल्यांकन गरेर सेजतर्फ आकर्षित गराउने रणनीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सेजमा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग स्थानान्तरण गर्दा उद्योगीले थप फाइदा खोज्ने हुँदा सुविधा उपलब्ध गराउन उनले सुझाव दिए । तर, निजी क्षेत्रले सबै कुरा राज्यसँग माग्न नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रतिस्पर्धी बन्न आफू पनि तयार हुनुपर्छ । सबै कुरा सेजसँग माग्दा थेग्न सक्दैन,’ उनले भने ।

नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुराविक्रम थापाले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सेजभित्र बन्द हडताल भए त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखे । ‘सेजसम्बन्धी ऐनअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र बन्द हडताल गर्न निषेध छ,’ उनले भने, ‘सेजभित्र बन्द हडताल भए भने के हुन्छ ?’ उद्योग वाणिज्य महासंघका औद्योगिक समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठले अवसर भएपछि लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको मागमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले निर्यातमुखी उद्योग र व्यापार प्रवर्द्धनको नीति रहेको बताए । सेज व्यवस्थापनमा सरकारले निजी क्षेत्रसग सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने बताए ।

निर्यात अनुदान कार्यान्वयन भएन
उद्योगीहरूले निर्यात अनुदान कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । संघका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पुस १ गतेदेखि निर्यात अनुदान ३ देखि ५ प्रतिशत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पुसमा गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अन्य निर्णयहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'गेजुवा सम्पर्कमा छैन’

'गेजुवासँग तीन चरणमा वार्ता भयो, छलफलपछि फर्किएर आएको छैन, उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागियो भन्न मिल्दैन’
विमल खतिवडा, ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का दिने भनिएको गेजुवा कम्पनी पुसदेखि सम्पर्कमा नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पुनले गेजुवासँग तीन पटक वार्ता भएको र त्यसपछि सम्पर्कमा नआएको बताए । 


‘गेजुवासँग तीन चरणमा वार्ता भयो,’ उनले भने, ‘छलफलपछि गेजुवा फर्किएर आएको छैन, त्यही भएर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागियो भन्न मिल्दैन ।’ चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको भन्ने सांसदहरूको चासोपछि मन्त्री पुनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

०७५ असोज १४, पुष ३ र ४ गते गेजुवासँग आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वार्ता भएको उनले जानकारी दिए । ‘वार्तापछि प्रारूप सम्झौता प्रक्रिया मोटामोटी रूपमा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्न पठाइयो,’ उनले भने, ‘कुरा चल्दाचल्दै पुसदेखि गेजुवा आएको छैन, यति ठूलो लगानीकर्ता पक्कै पनि हामीलाई पर्खिएर बसेको छैन होला, कता गयो थाहा छैन ।’

उनले सरकार र मन्त्रालयको प्राथमिकता बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा निर्धारण गरी काम अगाडि बढाउनेमा रहेको बताए । ‘बजेटको अभाव छैन, अर्को वर्ष मुआब्जाको समस्या सक्छौं,’ उनले भने, ‘यो बेलासम्म आयोजना कस्तो बनाउने भनेर मोडालिटी पनि तयार भइसक्छ, आयोजना हामी बनाउँछौं, बनाउने गरी नै काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार यसको लागत २०१५/२०१६ मा २५९ दशमलव ३ मिलियन डलर रहेको थियो । ‘सोमबारको मूल्यमा तुलना गर्दा २ खर्ब ९० अर्ब हुन आउँछ,’ उनले भने । मुआब्जा, पुनर्बास र पुनःस्थापनाका लागि अनुमान गरिएको ६९ अर्बमध्ये २५ अर्ब खर्च भइसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म सरकारले नै बनाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘दुई पटक टेन्डर गर्दा पनि कोही आएनन्, नआएपछि सरकारले नै बनाउने भन्ने हो, ईपीएसीएफ मोडलमा ऋण ल्याएर बनाउने वा आफैं बनाउने भन्ने छ ।’

पछिल्लो समय ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी) मोडलमा बनाउने गरी छलफल भएको उनले जानकारी दिए । यो मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेबारे कानुनी तयारी पूरा भएको छैन ।

बुढीगण्डकीको जडित क्षमता १२ सयबाट घटाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको मन्त्री पुनले बताए । ‘क्षमता घटाउने गरी मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया भएको छैन, हामी १२ सय मेगावाटकै बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोज ५ गते गेजुवासँग वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०७४ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवासँग बुढीगण्डकी निर्माणका लागि २०७४ जेठ २१ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवाको पालामा बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने गरी भएको समझदारी खारेज भएको थियो । राष्ट्रिय सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई नै दिनुपर्ने उचित कारण थाहा पाउन नसेको बताए । उनले भने, बेलाबेलामा आयोजना बनाउने कुरा फेरिएकाले झन् अन्योल सिर्जना भएको बताए । ‘आयोजना कुन मोडेलमा बन्ने हो ? पैसा कहाँबाट आउँछ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×