'गेजुवा सम्पर्कमा छैन’

‘गेजुवासँग तीन चरणमा वार्ता भयो,’ उनले भने, ‘छलफलपछि गेजुवा फर्किएर आएको छैन, त्यही भएर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागियो भन्न मिल्दैन ।’ चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको भन्ने सांसदहरूको चासोपछि मन्त्री पुनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

०७५ असोज १४, पुष ३ र ४ गते गेजुवासँग आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वार्ता भएको उनले जानकारी दिए । ‘वार्तापछि प्रारूप सम्झौता प्रक्रिया मोटामोटी रूपमा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्न पठाइयो,’ उनले भने, ‘कुरा चल्दाचल्दै पुसदेखि गेजुवा आएको छैन, यति ठूलो लगानीकर्ता पक्कै पनि हामीलाई पर्खिएर बसेको छैन होला, कता गयो थाहा छैन ।’

उनले सरकार र मन्त्रालयको प्राथमिकता बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा निर्धारण गरी काम अगाडि बढाउनेमा रहेको बताए । ‘बजेटको अभाव छैन, अर्को वर्ष मुआब्जाको समस्या सक्छौं,’ उनले भने, ‘यो बेलासम्म आयोजना कस्तो बनाउने भनेर मोडालिटी पनि तयार भइसक्छ, आयोजना हामी बनाउँछौं, बनाउने गरी नै काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार यसको लागत २०१५/२०१६ मा २५९ दशमलव ३ मिलियन डलर रहेको थियो । ‘सोमबारको मूल्यमा तुलना गर्दा २ खर्ब ९० अर्ब हुन आउँछ,’ उनले भने । मुआब्जा, पुनर्बास र पुनःस्थापनाका लागि अनुमान गरिएको ६९ अर्बमध्ये २५ अर्ब खर्च भइसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म सरकारले नै बनाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘दुई पटक टेन्डर गर्दा पनि कोही आएनन्, नआएपछि सरकारले नै बनाउने भन्ने हो, ईपीएसीएफ मोडलमा ऋण ल्याएर बनाउने वा आफैं बनाउने भन्ने छ ।’

पछिल्लो समय ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी) मोडलमा बनाउने गरी छलफल भएको उनले जानकारी दिए । यो मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेबारे कानुनी तयारी पूरा भएको छैन ।

बुढीगण्डकीको जडित क्षमता १२ सयबाट घटाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको मन्त्री पुनले बताए । ‘क्षमता घटाउने गरी मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया भएको छैन, हामी १२ सय मेगावाटकै बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोज ५ गते गेजुवासँग वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०७४ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवासँग बुढीगण्डकी निर्माणका लागि २०७४ जेठ २१ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवाको पालामा बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने गरी भएको समझदारी खारेज भएको थियो । राष्ट्रिय सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई नै दिनुपर्ने उचित कारण थाहा पाउन नसेको बताए । उनले भने, बेलाबेलामा आयोजना बनाउने कुरा फेरिएकाले झन् अन्योल सिर्जना भएको बताए । ‘आयोजना कुन मोडेलमा बन्ने हो ? पैसा कहाँबाट आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे ।