ठेक्का तोड्ने तयारीलाई विकास समितिको साथ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी तयारीलाई संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उचित ठहर्‍याएको छ । 

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ठेक्का तोडेपछि निर्माणाधीन पुल तथा सडक आयोजनाको सञ्चालनको ठोस योजना तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनले सम्झौताअनुसार काम नभएका ठेक्का तोड्ने सकारी तयारीलाई थप सहज भएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्था गर्दै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल सरकारले सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले भने नियमावली संशोधन र सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले नियमावलीका केही बुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

संसदीय समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन जारी गर्दै सरकारलाई ठोस योजना तयार पार्न निर्देशन दिएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि ठेक्का तोडिने सडक तथा पुलहरूको ठोस योजना तयार गर्न पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको विवरण संकलनको काम सडक विभागले गरिरहेको छ । विवरण संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सम्झौतालाई आधार मान्दा झन्डै १ हजारभन्दा बढी पुल तथा सडक निर्माणको ठेक्का रद्द हुनेछ । सम्झौता तोड्ने मात्र होइन केही कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकका पुलहरूको अवस्थामा विषयमा समितिमा भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका थिए ।

समितिको बैठकमा पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नियमावली संशोधन विकासमैत्री भएको बताए । उनले सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्ने कर्तव्य ठेकेदारको बढी हुने बताए । काम गरिरहेको र थोरै समयका कारण काम सम्पन्न नगरेकाहरूसँग सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने धारणा राखे ।

संसदीय समितिले पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी सडकका पुलहरूको निर्माणमा तीव्रता दिन, समयमा पूरा हुने ठोस योजना बनाएर चौमासिक प्रक्षेपणसहितको विवरण पेस गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कुन पुलको अवस्था के छ वर्गीकरण गर्न पनि भनेको छ । उक्त मार्गको पुल निर्माण सुस्त भएपछि बैठकमा छलफल भएको थियो । २०६८ सालमा सम्झौता गरेर हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएका पुलहरूलाई समितिले जीर्ण पुलका रूपमा राखेको छ ।

समितिले हिमाल, पहाड र तराईको वातावरण र मौसमलाई ख्याल गरेर ठेक्का अवधि, संरचनाको डिजाइन, प्रयोग हुने सामग्री, सडकको मापदण्डलगायत विषय तोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा बन्ने पुल तथा कल्भर्टको डिजाइनमा पुनरावलोकन गरी सडकको उत्तरतर्फको जमिन डुबानमा नपर्ने सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मार्गको मार्गाधिकार निर्धारण गरी चालु वर्षभित्रै जमिनको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले हुलाकी मार्गको पर्सा पश्चिम खण्ड, मदनभण्डारी लोकमार्ग र जलेश्वर–भिट्टामोड सडकको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘ठेक्का बेच्नेलाई कारबाही गर्दा गणतन्त्र गुम्दैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — ‘नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो नभई बदमासी हुँदैन, दललाई चन्दा दिएपछि तैं चुप मैं चुप । यो परम्परा रहुन्जेल जति प्रयास गरे पनि केही हुँदैन,’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले शुक्रबार संसदको विकास समितिमा भने, ‘बन्दै गरेको पुल हावाले उडाएको मुलुकमा नाफा लिँदै ठेक्का बेच्दै गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा गणतन्त्र गुम्दैन ।’

कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले व्यंग्य गरे, ‘ठेकेदारले गर्ने काममा जति पटक म्याद थप्यो, कर्मचारीको त्यति बार्गेनिङ पावर बढ्ने हो कि कसो ? होइन भने आयोजना पूरा भएपछि अनुगमन गर्ने परिपाटीको अन्त्य किन हुँदैन ? काम गर्दागर्दै अनुगमन गर्नुपर्ने विभागीय कार्यालय के गर्छन्, राजधानीको टेकु पुलमागाडी गुडिसकेपछि अहिले गुणस्तर भएन भनियो, बन्दाबन्दै पुलको गुणस्तर किन जाँच गरिएन ?’

सुनुवार र विष्ट मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरू विभागीय मन्त्री र कर्मचारीमाथि खनिए । समितिकै सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव देवेन्द्र कार्की र विभागीय प्रमुखहरूलाई तपाईंको टेबुलमा आएको फाइलको काम कति दिनमा सकिन्छ जवाफ दिनुस् भन्दै पटक पटक प्रश्न गरिन् । आफू फिल्डमा जाँदा सरोकारवालाले यस्ता प्रश्न धेरै राख्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले मन्त्रीसँग जवाफ मागेकी हुन् ।

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी सडकका मोटरेबल पुलहरूको निर्माण वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोजित बैठकमा सबैजसो सांसदले पुरानै परम्परा र शैलीमा भइरहेको कामको प्रकृतिलाई परिवर्तन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने बताए । लोकमार्गमा १ सय ३३ मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ७० वटा मात्र बनिसकेका छन् । २०६८ सालदेखि निर्माण भइरहेका पुल लथालिंग अवस्थामा छन् ।

२६ वटा निर्माणाधीन, १९ वटा सर्वेक्षणको चरणमा रहेका र १८ वटा ठेक्का लगाउने तयारीमा छन् । पूर्वको पाँचथर चियोभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्मको करिब १९ सय किमिको लोकमार्गमा पर्ने पुल तथा सडक निर्माणका लागि ८४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । तराईको पूर्वपश्चिम जोड्ने करिब १ हजार ७ सय ९२ किमि हुलाकी राजमार्गमा २ सय १९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ८० वटा सम्पन्न भएका छन् ।

निर्माण चरणमा ८० वटा छन् भने ५९ वटाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । सडक तथा पुलको लागत करिब ६७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये भारतको सहयोग ८ अर्ब छ । सडक तथा पुल निर्माणको काम सुस्त भएपछि विकास समितिले लोकमार्ग र हुलाकी सडक निरीक्षण गरेको थियो ।

निरीक्षणपछि सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा समितिका सदस्यहरूले सरकारी ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाहीले काममा ढिलाइ भएको बताए । सांसदहरूले खरिद ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि ढिलासुस्ती हटाउन माग गरेका थिए । सांसद जिपछिरिङ लामाले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले निर्माण व्यवसायीले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै राजनीतिक भेटघाट थालेको बताए । उनले व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेको जानकारी पाएको बताए । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएकाले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । मन्त्री महासेठले कामलाई तीव्रता दिन सबैखालका संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT