१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

ठेक्का तोड्ने तयारीलाई विकास समितिको साथ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी तयारीलाई संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उचित ठहर्‍याएको छ । 

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ठेक्का तोडेपछि निर्माणाधीन पुल तथा सडक आयोजनाको सञ्चालनको ठोस योजना तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनले सम्झौताअनुसार काम नभएका ठेक्का तोड्ने सकारी तयारीलाई थप सहज भएको छ ।


सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्था गर्दै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल सरकारले सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले भने नियमावली संशोधन र सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले नियमावलीका केही बुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।


संसदीय समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन जारी गर्दै सरकारलाई ठोस योजना तयार पार्न निर्देशन दिएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि ठेक्का तोडिने सडक तथा पुलहरूको ठोस योजना तयार गर्न पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको विवरण संकलनको काम सडक विभागले गरिरहेको छ । विवरण संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।


प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सम्झौतालाई आधार मान्दा झन्डै १ हजारभन्दा बढी पुल तथा सडक निर्माणको ठेक्का रद्द हुनेछ । सम्झौता तोड्ने मात्र होइन केही कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकका पुलहरूको अवस्थामा विषयमा समितिमा भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका थिए ।


समितिको बैठकमा पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नियमावली संशोधन विकासमैत्री भएको बताए । उनले सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्ने कर्तव्य ठेकेदारको बढी हुने बताए । काम गरिरहेको र थोरै समयका कारण काम सम्पन्न नगरेकाहरूसँग सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने धारणा राखे ।


संसदीय समितिले पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी सडकका पुलहरूको निर्माणमा तीव्रता दिन, समयमा पूरा हुने ठोस योजना बनाएर चौमासिक प्रक्षेपणसहितको विवरण पेस गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कुन पुलको अवस्था के छ वर्गीकरण गर्न पनि भनेको छ । उक्त मार्गको पुल निर्माण सुस्त भएपछि बैठकमा छलफल भएको थियो । २०६८ सालमा सम्झौता गरेर हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएका पुलहरूलाई समितिले जीर्ण पुलका रूपमा राखेको छ ।


समितिले हिमाल, पहाड र तराईको वातावरण र मौसमलाई ख्याल गरेर ठेक्का अवधि, संरचनाको डिजाइन, प्रयोग हुने सामग्री, सडकको मापदण्डलगायत विषय तोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा बन्ने पुल तथा कल्भर्टको डिजाइनमा पुनरावलोकन गरी सडकको उत्तरतर्फको जमिन डुबानमा नपर्ने सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मार्गको मार्गाधिकार निर्धारण गरी चालु वर्षभित्रै जमिनको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको छ ।


समितिले हुलाकी मार्गको पर्सा पश्चिम खण्ड, मदनभण्डारी लोकमार्ग र जलेश्वर–भिट्टामोड सडकको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?