१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

दातृ निकायले कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शमा खर्चन नपाउने

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा दातृ निकायले कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । दातृ निकायहरूले आयोजना विकास गर्न भन्दै सहायता तथा ऋण लिएर आउने तर परामर्श सेवा भन्दै धेरै रकम उनीहरूले नै लैजाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले परामर्श रकमको सीमा तोकिदिएको हो ।

दातृ निकायले कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शमा खर्चन नपाउने

मन्त्रिपरिषदले पास गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मा परामर्श सेवामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालय हुँदै सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तो स्वीकृति पनि आयोजना विकासका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्नुपूर्व नै लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । ‘परामर्श सेवाका लागि आयोजना दस्तावेजमै स्पष्ट सीमा, सर्त र कार्यविवरण संलग्न हुनुपर्ने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गरिने छैन ।’

नेपालभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिन पाइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । ‘ऋण सहायताबाट प्राप्त हुने परामर्श सेवा र सवारी साधन खरिद खर्चहरू न्यूनीकरण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘ऋण सहायताबाट विदेश भ्रमण खर्च गरिने छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखामा लामो समय काम गरी हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार यसअघि परामर्श सेवामा सीमा रकम तोकिएको थिएन । ‘धेरैजसो विकास साझेदारहरूले ५ प्रतिशतभन्दा कममै परामर्श शीर्षकमा खर्च गर्थे,’ उनले भने, ‘केहीले भने यो सीमाभन्दा बढी नै खर्च गर्ने गरेका पनि छन् ।’

त्यसकारण सरकारले सीमा तोक्ने काम गरेको हो । एउटा आयोजनामा कुनै दातृ निकायले एक अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता भए मात्रै ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० करोड रुपैयाँ सहायता भए मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । ‘यो सीमा विकास साझेदारको साझा कोष र सह–लगानीअन्तर्गत प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा लागू हुने छैन,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सरकारले सर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायता स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । ‘यस्तो खर्चको सीमा आयोजना लागतको आधारमा तोकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार नयाँ नीतिले खासगरी प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूलका व्यवस्थाहरू गरेको छ । ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले त्यो अनुकूल बनाउने गरी यो नीति ल्याइएको हो,’ उनले भने । संघीय प्रणालीको संरचनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । सहायता आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयोग गर्ने जनाइएको छ । ऋण तथा सहायतासम्बन्धी सबै अधिकार अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ ।

‘अनुदान सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा पठाउनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउन सक्नेछ ।’ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सहायता तथा ऋणको रकम, ब्याजदर, भुक्तानीसम्बन्धी सर्तहरूको सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नेछ । यस्तो काममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।

सहायता आवश्यक पर्ने सम्भावित आयोजनाको पहिचान प्रदेशले गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले भने आफ्नो सभाबाट पास गराई सहायता प्राप्त गर्नका लागि संघ र प्रदेशलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सहायता सञ्चालन हुने आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका सबै चरणमा अर्थ मनत्रालयसँग परामर्श लिनुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजननका लागि उपयोग नगर्ने जनाइएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले सहायता परिचालन सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूबीच एकरूपता कायम गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

विकास सहायता परिचालनका लागि नीतिले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूसमेत तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपालनी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलगायतलाई प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोकिएको छ । ‘राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियता, अखण्डता, सर्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावमा खलल नपुर्‍याउने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा असर नपार्ने सहायता मात्रै स्वीकार गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय संवेदनशील क्षेत्र तथा विषयहरूमा विदेशी सहायता लिइने छैन,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूले लिने सहायता कार्यपालिका र त्यस मातहतका निकायहरूले परिचालन गर्नेछन् ।’ सहकारी अभियानमा पनि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।


‘सहायताबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक नीति साझेदारी अवधारणालाई मद्दत पुग्ने गरी परिचालन गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सहायता परिचालन गरिनेछ ।’ निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रकम निर्यात बढाउन मद्दत पुग्ने गरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

क्षमता विकासका लागि एकल आयोजनागत प्राविधिक सहायता उपयोग नगर्ने नीति लिने जनाइएको छ । ‘प्रविधि सहायता ऋणका रूपमा उपयोग नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । प्रविधि सहायता स्वीकार गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, प्रविधि सहायताको विवरण सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रविधि सहायताबाट सवारी साधन, यन्त्र उपकरण खरिद गर्न वा वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण वा तालिममा भाग लिन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सहायता कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थ, कानुन, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र वा विशेषज्ञलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्न पाइनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?