कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

महिला उत्थानमा प्रधानमन्त्रीको जोड

सजना बराल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार महिलाको उत्थानबिना समाजको उत्थान सम्भव नहुने बताएका थिए । ‘प्रथम राष्ट्रिय महिला दिवस’ को असवरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको र उनीहरूलाई पुरुषसरह अधिकार दिलाउन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

महिला उत्थानमा प्रधानमन्त्रीको जोड

प्रधानमन्त्रीले महिलाको पक्षमा बोल्नुभन्दा एक दिनअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा महिलाको आर्थिक र सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए । विपन्न र वञ्चितमा परेका महिलाको उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो । यसो भनिरहँदा उत्थान कार्यक्रमलाई उनले अघिल्लो पटकभन्दा यसपालि साढे सात करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेका थिए ।


अघिल्लो बजेटमा यही कार्यक्रमका लागि २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा यसपटक २२ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यद्यपि ऊक्त कार्यत्रमलाई देशव्यापी रूपमा लागू गराउनु आफूहरूको लक्ष्य भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । ‘दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनःर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ ।’


आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा महिला उत्थान कार्यक्रमबारे पहिलोपटक उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले यसपालि वादी महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गर्ने रणनीति तयार पारेको छ । यसलाई बजेटका नौला कार्यक्रममध्ये एक मानिएको छ । भूमिमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्नेबारे पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले सामाजिक सशक्तिकरण र आर्थिक रूपान्तरण गर्न महिलाको उद्यमशीलता विकास गर्न चाहेको छ ।


यसका लागि महिला श्रमको सदुपयोग र समयको बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने अर्थमन्त्रीको भाषणमा थियो । उनले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिने बताए । महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लोपटक यसमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।


एकल महिलाको भत्ता वृद्धि


लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने भन्दै सरकारले यसपालि एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ । यो भक्ता अति अशत्त, अपांगता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको छ । अब उनीहरूले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । ‘सरकारले एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएको छ,’ एकल महिलाको पक्षमा काम गर्ने लिली थापा भन्छिन्, ‘यसका लागि धेरै धन्यवाद ।’


एकल महिलालाई राज्यबाट संरक्षित भएको अनुझूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको अर्को योजना छ । विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यत्रमलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, अपांगता भएका बालबालिका, एचआईझी संक्रमितलगायत सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यत्रममा समेट्न खोजिएको छ ।


यस्तै महिलाहरूले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्टजस्ता उद्योगका सञ्चालकहरूले कच्चा पदार्थ, मेसिनरी वा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार दर घटाउन सरकारलाई घच्घच्याइरहेका थिए । चालु बजेटले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गरेको देखियो । स्यानटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्टजस्ता उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?