१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

बजेट : ‘स्टार्टअप’ लाई राहत

सजना बराल

काठमाडौँ — टुटल र पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकलाई सरकारले बजेटमार्फत् करमा राहत दिएको छ । बुधबारको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्टार्टअप व्यवसाय गरेकाहरूलाई २०७६ पौष मसान्तभित्र करको दायरामा आए यसअघि तोकिएको जरिवाना मिनाहा हुने बताएका थिए । कर नतिरेको विषयलाई लिएर टुटल र पठाओ पछिल्लो समय विवादित थिए । 

बजेट : ‘स्टार्टअप’ लाई राहत

‘नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्टअप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरूले २०७६ पौष मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा अघिका कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भाषणमा यस्तो बताएपछि टुटल र पठाओलाई राहत मिलेको देखियो । मन्त्री खतिवडाको भनाइ राइड सेयरिङ एपहरूलाई नै लक्षित भएको युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कान्तिपुरलाई बताए ।

पाण्डेले सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको प्रतिकृया पनि दिए । ‘अर्थमन्त्रीले टुटल र पठाओको मुद्दा सम्बोधन गर्न खोज्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘ऐनले छेकेको कुरालाई चलाखीपूर्ण ढंगले बजेटमार्फत् सल्टाउन खोजिएको हो ।’ यसले अन्य स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पनि करको दायरामा आउन झकझकाउने पाण्डेको बुझाइ छ ।

टुटलले सेवाग्राहीबाट भ्याट उठाएर सरकारलाई नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले उसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकार, जरिवाना र ब्याजसमेत जोडेर ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर तिर्न आदेश दिएको थियो । पठाओलाई पनि कर छलीको आरोपमा ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न भनिएको थियो ।

नवउद्यमीलाई लक्ष्य गरेर सरकारले यसपाली स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र बिऊ पूाजीको व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा सुनाएका थिए । उक्त बिऊ पूँजी के, कति हुन्छ भन्नेबारे मन्त्री खतिवडाले बजेटमा खुलाएका छैनन् । उनका अनुसार सरकारले स्टार्टअप कम्पनीलाई सहयोग गर्न च्यालेन्ज फन्डको समेत व्यवस्था गरेको छ । ‘नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूाजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फन्डको ब्यवस्था गरेको छु,’ खतिवडाले भने ।

विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता

सरकारले यसपाली विद्युतीय माध्यमको कारोबारलाई बढावा दिने खालको व्यवस्था बजेटमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको अथमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए । यसबाट सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी बनाउन चाहेको छ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहूाच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिने अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो ।

आगामी पााच वर्षभित्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए । त्यसका लागि सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

युवाहरू सन्दर्भमा सरकारले तिनको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइयो । स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्को संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी रोजगारी सिर्जना प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?