तातोपानीमा चार वर्षपछि चहलपहल

२०७२ को भूकम्पलगत्तै बन्द नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी नाका ४ वर्षपछि सञ्चालनमा आएपछि चारवटा कन्टेनर खासा लागेका छन्
अनिश तिवारी

तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक — मंगलबार बिहान उत्तरी तातोपानी नाकामा बेग्लै चहलपहल थियो । चारवटा खाली कन्टेनर नेपाल–चीन पास प्रक्रिया पूरा गरी खासा प्रवेश गरे । ती कन्टेनर ऊन ल्याएर फर्किनेछन् । दसजना लोडर र कन्टेनरलाई पास दिएपछि व्यापारी उत्साहित देखिए ।

नेपाल–चीन जोड्ने सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाकाको मितेरी पुल सजाउादै स्थानीय । चार वर्षपछि बुधबारबाट तातोपानी नाका औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ ।तस्बिर : अनिश/कान्तिपुर

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पलगत्तै बन्द यो नाकामा चार वर्षपछि खुसी फर्किएको थियो । नाका बुधबारबाट मात्र औपचारिक रूपमा सञ्चलानमा आउनेछ ।

‘चिनियाँ पक्षबाट सहमतिको खबर पाएपछि सिन्धुवासी निकै खुसी छन्,’ भोटेकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले भने, ‘सहमतिअनुसार तातोपानी नाकामा मालबाहक सामग्रीको निर्यात खुला भएको छ ।’ नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल निर्माण अझै नसकिएकाले अस्थायी चल्तीमा ल्याइएको कच्ची सडक भएर रित्ता कन्टेनर खासा लागेका हुन् । चार कन्टेनर पास प्रक्रिया सकेर तयारी अवस्थामा राखिएका थिए ।

नेपालबाट झन्डै १८२ प्रकारका सामग्री चीन निर्यात हुने अनौपचारिक सहमति भएको छ । तिनमा मुडा, खाद्यान्न, गलैंचा, ह्यान्डिक्राफ्टलगायत सामग्री समावेश छन् । ती सामान चीनको ल्हासा पुग्नेछन् । चीनबाट भने ऊन, जुत्ता, इलेक्ट्रिक सामान र कपडालगायत सयौं थरी सामग्री आयात हुने निश्चित गरिएको छ ।

बुधबार ती चार कन्टेनर ऊन लिएर फर्किने सीमास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कृष्णगोपाल गुरुङले बताए । ‘चिनियाँ पक्षले चुस्त सुरक्षामा विशेष सरोकार राखेको छ । हामीले सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी निकै कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने ।

तातोपानी भन्सार कार्यालय, अध्यागमन र उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरेर काम थालिएको सीमाका जनप्रतिनिधिले बताए । नेपालतर्फ नयाँ भवन निर्माण नभएकाले पुरानै भवन प्रयोगमा ल्याइनेछ । त्यसका लागि यहाँका साविक संरचनामा रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ ।

औपचारिक तामझामबिना नाका सञ्चालनमा आएको हो । लामो समयदेखि नाका खुल्ने आसमा बसिरहेका होटल व्यवसायी र व्यापारी उत्साहित छन् । तातोपानी, कोदारीदेखि लिपिङ जोड्ने पुलको भैंसीकुना पाटीसम्मका दर्जनभन्दा बढी साना होटल व्यवसायी नाका खुल्ने आसमा थिए । उनीहरू चार महिनाअघिबाट भाडामा कोठा लिएर बसिरहेका थिए । करोडौंको लगानीमा खुलेका होटल पनि नाका नचल्दा डुब्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

भूकम्प जानुभन्दा अघिसम्म तातोपानी नाकाबाट कन्टेनर र अन्य गरी १ हजार ५ सयभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालन हुन्थे ।

नाकाबाट बर्सेनि १५ हजारभन्दा बढी पर्यटक आउजाउ गर्थे । बर्सेनि २० अर्बको आयात र ३ अर्बको निर्यात हुने नाका पुनः खुलेपछि व्यापार व्यवसायले गति लिने उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे कन्सट्रक्सन ग्रुप कम्पनी (सीआरसीसी) ले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण पनि सम्पन्न गरेको छ ।

यस्तै सडक डिभिजन कार्यालयले कोदारी राजमार्ग (२६ किलोमिटर) र सीआरसीसीले बसेरी–लिपिङ सडकको मर्मतसम्भार गर्दै कालोपत्रेको काम गरिरहेका छन् । ‘बाह्रबिसे–बसेरी खण्डमध्ये ७ किमि कालोपत्रेको काम भइरहेको छ, अन्य स्थान दुरुस्त भइसके,’ चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले भने । सीआरसीसीले सिमेन्ट स्टेभलाइस सब बेस गरेर जोखिमयुक्त पहिरो रोक्दै काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

यस्तै तानसुन रोड एन्ड ब्रिज कम्पनीले मितेरी पुलको ढलान कार्य झन्डै सकेको छ । सम्भवतः बुधबार पुल हस्तान्तरण हुनेछ । ‘रिटेनिङ वाल, फर्मा निकाल्ने, रङरोगनको काम सकिएपछि मितेरी पुलको निर्माण पूरा हुनेछ,’ तानसुन एन्ड ब्रिज कम्पनीका ठेकेदार पुक्वी जीको भनाइ उद्धृत गर्दै भोटेकोसी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दाबुटी शेर्पाले भनिन् । माथिल्लो संरचना पूर्ण भइसकेकाले बुधबार मितेरी पुलबाट कन्टेनर ऊन लिएर फर्कन सक्ने उनले बताइन् ।

मालवाहक सवारी मात्रै आउजाउ
तातोपानी क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ छिले सुरुवातमा मालवाहक सवारी मात्रै आउजाउ हुने बताएकी छन् । भोटेकोसी बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी र लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिसँग नाका खोल्ने विषयलाई लिएर उनले दुई घण्टासम्म अन्तरक्रिया गरिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गलत बीउ सिफारिस गरे जरिवाना

राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानलाई गलत बीउबिजन र मल सिफारिस गरे अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले बीउबिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत क्षतिपूर्तिसहितको प्रावधान लागू गर्न खाजेको हो । 

विधेयकमा जरिवानाको रकम ५० प्रतिशतले बढाएको छ । ऐन/निर्देशिका/कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा बाधा अवरोध खडा गरे वा धम्की दिएमा निरीक्षकले पटकैपिच्छे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ ।

बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बीउ विकास अधिकृत रमेश हुमागाईका अनुसार बीउबिजन ऐन २०७६ नामकरण दिइएको उक्त विधेयक संसद्मा टेबल भएको छ । ‘अब केही दिनमा आउँछ,’ हुमागाईले भने, ‘त्यसपश्चात् कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन्छौं ।’

पुरानो ऐनमा क्षतिपूर्ति उल्लेख भए पनि प्रस्ट थिएन । नयाँ आउन लागेको ऐनमा भने प्रस्ट र पूर्ण रहेको उनले बताए । विधेयकअनुसार सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फार्मले सिफारिस गरेको बीउबिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयममा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिकाबमोजिम गरेको खेती वा सिफारिस गरिएको बीउबिजन, विधि प्रकृया वा मल सिफारिस गरेको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरिएको अवस्थामा उत्पादन नभएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘सिफारिस गरिएको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रूपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फार्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम दिनुपर्नेछ ।’
विधेयकअनुसार बाली भन्नाले खाद्यान्न, तरकारी, दलहन, नगदेबाली, फलफूल, घाँसबाली तथा आलंकारिक बाली रहनेछन् । बीउबिजन उत्पादन तथा वितरण कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गरी बीउबिजनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्ड निर्धारणमा एकरूपता ल्याउने जनाएको छ ।

विधेयकअनुसार बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउबिजनसम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिन प्रदेश सरकारले बीउ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्छन् । कृषि मन्त्रालयले कृषि कार्यका निमित्त प्रयोग गरिने बीउबिजनको कुनै किसिम वा जातको गुणस्तर नियमित तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेमा समितिको परामर्श लिई सूचित बीउबिजनका रूपमा तोक्न सक्नेछ । ‘यसका लागि राजपत्रमा सूचाना प्रकाशित गरेर त्यस्तो किसिम वा जातको बीउबिजन सूचित बीउबिजनका रूपमा तोक्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

सूचित बीउबिजन तोक्दा विभिन्न क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुने बीउबिजनको किसिम वा जातसमेत तोक्नुपर्नेछ । ऐनबमोजिम सूचित नभएका बीउ बिक्री गर्न गराउन हुँदैन । ‘ऐनविपरीत कुनै बीउबिजनको जातीय परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रशोधन, ओसारपसार, भण्डारण र बिक्री वितरण गरेमा त्यस्ता बीउबिजनहरू निरीक्षकले जफत गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ ।’ केन्द्रका अनुसार हाल बजारमा सूचीकृत नभएका बीउ छ्याछ्याती पाइन्छ । सूचीकृत नभएका बीउ प्रयोग हुँदा उत्पादन नहुने समस्या हुन्छ । त्यसलाई नियन्क्रण गर्न सकेको छैन ।

विधेयक अनुसार कुनै व्यत्ति वा संस्थाले मूल्य वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । समितिले तोकेको गुणस्तर र मापदण्डबमोजिम हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनबमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

‘घरायसी प्रयोजनका लागि मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न भने अनुमति लिनुपर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘परम्परादेखि प्रयोग र अवलम्बन गरिँदै आएको स्थानीय बीउबिजन वा जात वा कृषि प्रजातिको बालीको बीउबिजनमा कृषकको स्वामित्व, जात छनोट र संरक्षणको अधिकार रहनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्