कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न एकजुट

माधव अर्याल

पाल्पा — कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधि एकजुट भएका छन् । उनीहरूको भेलाले बजेट भाषणलगत्तै हस्ताक्षर अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ । बजेटमा पुनः यही विषयमा रकम विनियोजन भए त्यस विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने उनीहरूले बताए ।

पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा कालीगण्डकी नदीको राम्दी–असेर्दी क्षेत्र ।तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्र स्याङजा, नवलपुर, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, पार्टीको तल्लो तह, नागरिक समाजका अगुवाको रामपुरमा सम्पन्न भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी र प्रदेश ५, कालीगण्डकी नदी तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको भेलाले यस्तो निर्णय लिएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिन यस भेगका लाखौं जनताको हस्ताक्षर संकलन गर्न सबै अघि सर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘हस्ताक्षर संकलन गरेर त्यसलाई सम्बधित निकायमा बुझाइने छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘भेलाबाट सर्वसम्मत निर्णय भएकाले अब डायभर्सनका विरुद्धमा लाखौंको हस्ताक्षर संकलन हुनेछ ।’ कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभएर यहाँको वातावरण, जलचर, पशुपन्छी र स्थानीय बासिन्दाको जीवनलाई सीधै असर पुर्‍याउने निष्कर्ष निकाल्दै डाइभर्सनको पूर्ण रूपमा विरोध गर्ने जनाएका छन् ।

प्रदेश ५ अन्तर्गत रामपुर नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, नवलपुरको बौदीकाली, बुलिङटार, र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय राजनीतिक दल र विज्ञहरूको सहभागितामा रामपुरमा भेला बसेको हो ।

सरकारले पाँच वर्षअघि कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना संचालन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सन गरेर विद्युत् निकाल्ने र रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका केही भागमा सिंचाइ गर्ने उल्लेख छ ।

कालीगण्डकीको राम्दीदेखि नौ किलोमिटरको सुरुङ खनेर दुई ठाउँमा डयाम बाँधेर पानी लैजाने योजना संघ सरकारको छ । गण्डकीको पानी राम्दीदेखि तिनाउमा झार्ने डाइभर्सनको गण्डकी प्रदेशले भने कडा विरोध गर्दै आएको छ । राम्दीदेखि तल्लो भेगका जनताले नदी डाइभर्सनले तल्लो क्षेत्रका मानव जीवन र वातावरणमा असर पुग्ने बताएका छन् । जीवन जिउन र उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै निरन्तर बहेको कालीगण्डकीलाई सोही दिशामा छाडनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रतिनिधिको भेलाले रूपन्देही, कपिलवस्तु क्षेत्रका किसानलाई फाइदा नपुग्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नदी आसपासका रैथाने बासिन्दालाई सुक्खा बनाउन नहुने उनीहरूले बताए । कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको सांस्कृतिक, वातावरण र मानव सभ्यताकै संरक्षणका लागि डाइभर्सन उपयुक्त नहुने विज्ञ डा. कुलराज चालिसेले बताए ।

योजना स्थगन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । नगर तथा गाउँपालिकाको सभा एवं कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई संघ, प्रदेश, सासंद, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा विरोध पत्र बुझाउने निर्णय गरेको रामपुर नगर प्रमुख थापाले बताए ।

गण्डकी र प्रदेश ५ का चार जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई समेटेर यस क्षेत्रको विकास गर्न कालीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । गठन नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकार संचालन ऐनबमोजिम कालीगण्डकी उपत्यका संयुक्त कार्यदलमार्फत स्थानीय तहले अभियानलाई बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ डा. रुद्र अर्यालले वातावरणमा पार्ने प्रभाव र यसले मानव जीवनसँग पार्ने असरका विषयमा सबै पक्ष स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसको नेतृत्व सबै स्थानीय तहले गरेर अब स्थानीय नै जाग्नुपर्ने उनले बताए ।

चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरीले नदी डाइभर्सनले यस क्षेत्रको शोभा हराउने र उत्पादनमा ह्रास आउँदा उठिबास बनाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए । तनहुँको बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानाले कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने बताए ।

नवलपुर बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशी बस्ताकोटीले यस क्षेत्रको पर्यटकीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकासमा डाइभर्सन आयोजना बाधक हुने बताए । पूर्वसचिव तथा कालीगण्डकी उपत्यका विकासका अभियन्ता शान्ताबहादुर श्रेष्ठले डाइभर्सनले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा नराम्ररी प्रभावित हुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिर्सिया भन्सारलाई लक्ष्य भेट्टाउन हम्मे

ब्यापार घट्यो
शंकर आचार्य

पर्सा — व्यापार घटेपछि वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले वैशाख महिनामा लक्ष्यअनुरूपको राजस्व असुली गर्न सकेन । भन्सारले २ अर्ब २७ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्‍यो । यो मासिक लक्ष्यको ७० दशमलव २४ प्रतिशत मात्र हो ।

वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह परिसर ।तस्बिर : शंकर/कान्तिपुर

भन्सार कार्यालयले वैशाखमा ३ अर्ब २४ करोड ५३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको थियो ।

चैतमा पनि लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत (२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) मात्र राजस्व संकलन भएको थियो ।

कात्तिकयताका कुनै पनि महिनामा यो भन्सारले मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । यस वर्ष असोजमा मात्रै मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाएको थियो । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत विकास साहका अनुसार मासिक राजस्व असुलीका तुलनामा वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य केही राम्रो भए पनि त्यसमा पनि पूर्ण सफलता भने मिलेको छैन । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म यो भन्सारले २९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकामा २६ अर्ब १२ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८९ दशमलव ३६ प्रतिशत हो ।

असोजबाहेकका अन्य महिनामा यो भन्सारले मासिक राजस्व असुलीको औसत ८५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म मात्र संकलन गर्न सकेको थियो । वैशाखमा ८० प्रतिशतमुनि झरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा यो भन्सारले उत्साहजनक रूपमा राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो । भन्सारको राजस्वमा सर्वाधिक योगदान गर्ने वस्तु फलामको आयात घटदो छ । राजस्वमा राम्रो योगदान गर्ने अर्को वस्तु चिनीको आयातमा पनि परिमाणात्मक बन्देज लागेको छ । तेस्रो मुलुकबाट मदिराको आयात पनि घटेको छ ।

सूचना अधिकृत साहले समग्रमै व्यापार घटेकाले यस वर्ष राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन समस्या भइरहेको बताए । कतिपय आयातकर्ताले बन्दरगाहमा ल्याइसकेको सामान पनि जाँचपास गराएर लगेका छैनन् । ‘यस वर्ष समग्रमै व्यापार घटेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि गत वर्षको वैशाखसम्मको तुलनामा यस वर्ष राजस्व बढी नै संकलन हुँदा पनि वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य नै बढी भएकाले पनि समस्या भएको हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्