अलमलमा अलैंची किसान

आनन्द गौतम

ताप्लेजङ — झापाको बिर्तामोडमा नेपाली अलैंचीको मूल्य प्रतिमन (४० किलो) को ३१ हजार रुपैयाँ छ । किसानले भने २७/२८ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् । सीमापारिको सिक्किममा पनि त्यही मूल्य छ । भारतीय रुपैयाँ ठूलो भएकाले नेपालको तुलनामा त्यहाँका किसानले भने प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ बढी पाइरहेका छन् ।

भुटानको मूल्य पनि भारतकैसँग मिल्दोजुल्दो छ । तैपनि तीनै देशका किसान अहिलेको मूल्यसँग सन्तुष्ट छैनन् । तुलनात्मक रूपमा कम भएको बताउँछन् ।

चिन्ता मूल्यको मात्रै नभएर बजारको पनि छ । लगातार घटिरहेको मूल्य र बढदो उत्पादनका कारण भविष्यमा बजार नै नपाउला कि भन्ने चिन्ता किसानको छ । किनकि तीनै देशको उत्पादन खाडी राष्ट्रमा जान्छ । अहिलेसम्म भारतले १०, नेपाल र भुटानले २/२ प्रतिशतको हाराहारिमा मात्रै आफ्नो देशमा अलैंचीको खपत गरिरहेका छन् । बाँकी सबै तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्छ ।

तीन देशका किसान, व्यापारी र सरकारी अधिकारीको भेलाले सबैतिर उस्तै पिरलो रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अलैंचीको बजार कमजोर बनिरहेका बेला ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको मेवाखोला हिल रिसोर्टमा भएको दुईदिने भेलाले उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मको समस्या रहेको निष्कर्ष निकाले ।

भेलामा नेपालको कृषि विकास मन्त्रालयका निर्देशक, भारत सिक्किम राज्य र भुटानका कृषि मन्त्रालयका सरकारी अधिकारी सहभागी थिए । नेपाल, भारत र भुटानमा एकै रङ, एकै स्वादको अलैंची उत्पादन हुन्छ । यहाँको दाना रातो छ । अलैंची चीन, भियतनाम, इन्डोनेसियालगायत मुलुकमा पनि उत्पादन हुन्छ । त्यहाँको रङ सेतो हुन्छ । तीनै देशको अलैंची भारतीय बजारमा निर्भर छ ।

नेपालको पूरै अलैंची विराटनगरको जोगबनी भन्सार भएर भारत जान्छ । भुटानको भने ४० प्रतिशत बंगलादेश र ६० प्रतिशत भारत निर्यात हुने भुटानका डिपार्टमेन्टल अफ एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीका निर्देशक किन्ले टेसरिङले वताए । तीनै देशमा अलैंचीको मूल्य बढेको छ । हिमाली क्षेत्रमा अर्गानिक अलैंची उत्पादन गरेर पनि खपत हुने मुलुकमा यसको प्रचार गर्न नसकिएको कतारमा अलैंची निर्यात गर्दै आएका सीपी भट्टराईले बताए । उनले अलैंचीको विषयमा उत्पादकलाई नै बुझाउन नसक्नु सबैभन्दा बढी दुःखदायी भएको सुनाए ।

काठमाडौंको भाटभटेनी सुपर मार्केटमा ३ क्विन्टल अलैंची राखेको तीन वर्षमा पनि नबिकेको उनले बताए । ‘खाडी मुलुककाले लगेर खाने अलैंची नेपालीले पनि खान पक्कै मिल्थ्यो होला तर किन खाने भनेर अध्ययन र प्रचार हुन सकेन,’ भट्टराईको गुनासो छ, ‘खेती सुरु भएको दुई सय वर्षसम्म पनि निर्यात मात्रै गर्ने र यसको उपयोगका विषयमा आफ्ना नागरिकलाई जानकारी गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।’ कृषि मन्त्रालयका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद पौडेलले यसमा विभागको ध्यानाकर्षण भएको र अध्ययनमा जोड दिने बताए ।

इसिमोड नेपालको समन्वयमा भएको भेलाले तीन देशले समन्वय गर्ने, तीनै देशको अलैंचीलाई हिमालयन अलैंचीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने, आगामी सेप्टेम्बरमा हुने सार्क बैठकमा एउटा देशको अलैंची अर्को देशमा लैजाने वातावरण मिलाइदिने प्रस्तावका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र तीन देशका अलैंची किसान र व्यवसायीबीच सञ्चार सम्पर्क गराउने सहमति पनि भएको छ ।

ताप्लेजुङमा अलैंचीसम्बन्धी तीन वर्ष अध्ययन गरेको इसिमोडले नेपालको अलैंची चीनमा बिक्रीका लागि पहलसमेत गरेको थियो । कुनै प्रगति नभएको इसिमोडका सुरेन्द्र जोशीले बताए । जोशीका अनुसार तीन देशको अलैंची एकैखाले भएको र बजारको समस्या पनि समान किसिमको भएकाले समन्वयका लागि भेला गरिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेर जान्छ लेकाली आलु

'लेकको आलु मिठो भनेर के गर्नु ? ८/१० रुपैयाँ प्रतिकिलो पनि बिक्दैन’
गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — जिल्लाको नौबहिनी गाउँपालिका १ स्याउँलीबाङका दुर्गाबहादुर घर्ती प्रत्येक वर्ष एक सय क्विन्टल आलु उत्पादन गर्छन् । खलेसबाङ उपत्यकास्थित बारीमा उत्पादन हुने आलु बेचेर अहिलेसम्म आम्दानी गरेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष असार–साउनमा आलु खन्छन् । बजार पुर्‍याउन नसक्दा कुहिएर त्यसै खेर जान्छ ।

‘यस वर्ष बारीको पाटाभरि आलु छ,’ उनले भने, ‘खन्ने समय हुन थाल्यो । बजार अभाव विगतको जस्तै हो ।’ खलेसबाङमा मोटर बाटो पुगेको छैन । मान्छेलाई ढुवानी गराउँदा महँगो पर्छ । त्यसैले अहिलेसम्म आम्दानी गर्न नसकेको घर्ती बताउँछन् । ‘८/१० रुपैयाँ प्रतिकिलो पनि बिक्दैन,’ उनले भने, ‘लेकको आलु मिठो भनेर के गर्नु ।’

घर्ती मात्र होइन उत्तरी प्यूठानको दुर्गम खलेसबाङमा आलुखेती गर्ने ८० भन्दा धेरै किसानको यहीँ अवस्था छ । किसानले आलु बेचेर नुन तेलको जोहोसमेत गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयले उत्पादन गरेको आलु हरेक वर्ष खेर जाने गरेको वडाध्यक्ष शेरबहादुर सेन ठकुरीले बताए । ‘खलेसबाङमा सबैले आलुखेती गर्छन्,’ उनले भने, ‘किसानले टनका टन आलु उत्पादन गर्छन् । कहिल्यै आम्दानी भएर सन्तुष्ट भने छैनन् ।’ उनले खलेसबाङलाई आलु जोन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर शीतभण्डार निर्माण गरी अफ सिजनमा बेच्न सके किसानलाई केही राहत हुने बताए ।

‘खलेसबाङसम्म सडक पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विकल्प भनेको भण्डारण गरेर अफ सिजनमा बजार पुर्‍याउने हो ।’ स्याउँलीबाङ ठूलोगाउँसम्म रजबारा हुँदै सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । ठूलोगाउँसम्म आलुका बोरा पुर्‍याउन पनि समस्या हुने सेन ठकुरीले बताए ।

‘हिउँदमा ठूलोगाउँसम्म ट्याक्टर आउँछ,’ उनले भने, ‘एकपटकको भाडा ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । किसानलाई फाइदै छैन ।’ प्रतिकिलो ४० रुपैयाँभन्दा बढी ढुवानी खर्च पर्छ । त्यसैले किसानले उत्पादन गरेको आलु खेर जाने गरेको ठकुरीले बताए । चिप्स बनाएर बेच्नका लागि स्थानीय किसानलाई तालिमको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको सेन ठकुरीको भनाइ छ ।

पशुचौपाया पाल्न खलेसबाङ क्षेत्रमा गोठ बनाएर बस्ने र गोबर मल प्रयोग गरेर आलु उत्पादन गर्दै आएको स्थानीय चूडामणि घर्तीले बताए । गोबर मल प्रयोग गरेर आलु लगाउँदा उत्पादन बढ्ने गरेको उनले बताए । ‘खलेसबाङमा एक खेती आलु मात्र लगाउने चलन छ,’ घर्तीले भने, ‘बर्सेनि करोडौंको आलु कुहेर खेर जान्छ ।’ उनले खलेसबाङमा उत्पादन भएको आलु नौबहिनी ६ बाहानेमा मान्छेले बोकाएर पुर्‍याउँदा प्रतिकिलो एक सयभन्दा बढी मूल्य पर्न जाने बताए ।

‘उच्च पहाडी उपत्यका भएकाले खलेसबाङमा आलुबाहेक अरू उत्पादन हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबैले बाध्यताले आलु लगाउँछौं ।’ चिसो हावापानीमा फलेको आलु धेरै मिठो हुने भन्दै उपभोक्ताले मन पराउने भए पनि मोटरबाटो नहुँदा बेच्न समस्या परेको घर्तीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्