पहिले जथाभावी लाइसेन्स अहिले मर्जर

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति (लाइसेन्स) स्थगित गर्‍यो । त्यसअघि जथाभावी रूपमा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि गाभ्ने (मर्जर र एक्विजिसन) नीति ल्याइयो । नीतिले वित्तीय संस्था त घटे तर ठूला (वाणिज्य बैंक) संस्था अपेक्षित रूपमा घट्न सकेनन् । अहिले 'बिग मर्जर’ र 'फोर्सफुल्ली मर्जर’ बारे सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ ।

  • अहिले राष्ट्र बैंकले धमाधम लघुवित्त संस्थालाई लाइसेन्स वितरणसँगै मर्जरका लागि आग्रह गरिरहेको छ ।
  • एक वर्षअघिसम्म बिमा समितिले नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिहेको थियो । तीमध्ये केही संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नपाउँदै संस्था धेरै भए, अब मर्जर नगरी भएन भन्न थालिएको छ ।
  • धितोपत्र बोर्डले विगतमा ब्रोकर संख्या बढाएर ५० पुर्‍यायो । अहिले मर्जरमा जानुपर्‍यो भनिरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकरको हकमा पनि अवस्था त्यही छ ।

स्पष्ट नीतिको अभावमा मर्जर तथा एक्विजिसनको नाममा कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने यी केही उदाहरण हुन् । विगतबाट पाठ सिक्न नचाहने, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, कमिसनको खेललगायत कारण मुलुकमा मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

मनपरी लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण विगतमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको थियो । ती घटनाबाट पाठ नसिक्दा राष्ट्रको मर्जर तथा एक्विजिसन नीति नै फितलो बनेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भास्करमणि ज्ञवालीले बताए । विगतमा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि कमजोरी भएको उनको तर्क छ ।

‘वित्तीय पहुँच विस्तार भन्ने बाहना मात्र थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला वितरण गरिएका सबै संस्था सहर बजारमा मात्र केन्द्रित भए । ती संस्थाबाट अपेक्षिप रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएन ।’ सुरुमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सहरमा स्थापना हुने त्यसपछि सोर्सफोर्स लगाएर राजधानी भित्रिने प्रवृत्ति हाबी भएकाले अपेक्षित रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको उनले बताए ।

विगतबाट पाठ नसिक्दा बिमा क्षेत्रमा पनि मनपरी लाइसेन्स वितरण भएको र त्यसले वित्तीय संस्थामा जस्तै समस्या आउने सक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘बिमा समितिले मनपरी लाइसेन्स बाँड्न आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘समितिले राष्ट्र बैंकबाट पाठ सिक्न सकेन । यसकारण दबाबमा लाइसेन्स वितरण भए ।’

राष्ट्र बैंकले धेरै लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेको जनाउँदै उनले भने, ‘पूर्वसावधानी नअपनाइए निकट भविष्यमै लघुवित्त क्षेत्रमा पनि वित्तीय प्रणालीको जस्तो समस्या देखिन्छ ।’

बजारको वास्तविकता अध्ययन नगरी सुरुमा जथाभावी रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्ने र पछि पछुताउने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । ‘वित्तीय र बिमा दुवै क्षेत्रद्वारा भएको जथाभावी लाइसेन्स वितरण नीति ठीक थिएन/छैन,’ उनले भने, ‘व्यावसायिकताभन्दा राजनीतिकरण हाबी भयो । पहिले वित्तीय क्षेत्रमा यो समस्या थियो, पछि बिमामा दोहोरियो, भोलि अन्य क्षेत्रमा पनि देखिनेछ ।’

वित्तीय पहुँच विस्तारकै लागि विगतमा राज्यले लाइसेन्स वितरणमा उदार नीति लिएको भए पनि लघुवित्त र बिमाले त्यसबाट शिक्षा लिन नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘सुरुमा धेरै संस्था हुँदा वित्तीय पहुँच बढ्छ भन्ने थियो, सन् २००८ पछि मात्र ठूला र बलिया संस्था चाहिन्छन् भन्ने ज्ञान प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि वित्तीय संस्थाको मर्जर नीति आएको हो ।’

जथाभावी लाइसेन्स बाँडदा आउने समस्याबारे जानकार रहँदारहँदै पनि राजनीतिक दबाबका कारण छोटो समयमा दर्जनभन्दा बढी बिमा संस्थालाई लाइसेन्स बाँडिएको खनालले आरोप लगाए । ‘बिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण केस क्लियर छ, जानीजानी दिइएको हो, त्यहाँ ठूलै खेल भएको छ,’ उनले भने, ‘म अर्थ सचिव हुँदा पनि बिमाको लाइसेन्स वितरण गर्न ठूलै दबाब थियो । बेला भएको छैन भन्दै दबाब थेगिएको थियो ।’

पछि राजनीतिक कुरा मिलाएर लाइसेन्स बाँडिएकाले शुद्ध रूपमा धाँधली भएको उनको दाबी छ । ‘म क्लियर छु, बिमाको लाइसेन्स वितरणमा धाँधली भएको छ,’ उनले थपे, ‘नत्र अनुमति पाएका संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नपाउँदै मर्जरको रडाको किन ?’

पछिल्लो समयमा मर्जरका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीले सरकारसँग विभिन्न प्रकारका छुट मागेको जनाउँदै उनले भने, ‘एक पैसा पनि सुविधा दिनु हुँदैन, समाजमा संस्थाको योगदान हेरिनुपर्छ, सर्वसाधारणको गाँस कटाएर संकलन गरेको करबाट सुविधा दिनु हुँदैन ।’ सम्भव भएसम्म सरकारले आगामी बजेटमार्फत दबाबपूर्ण (फोर्सफुल्ली मर्जर) नीति ल्याउन उनले सुझाए ।

एक दशकअघि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जस्तै गरी अन्य क्षेत्रमा पनि जथाभावी रूपमा लाइसेन्स बाँडिएकाले समस्या आउन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘बिमा कम्पनीको अनुमति वितरण खेलवाड हो, बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले सम्हाल्न नसकिने परिस्थिति ल्याउँछ ।’

बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बजारको आवश्यकताअनुसार नै नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिएको दाबी गरेका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘बिमा पहुँच ८ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘संख्या थपेकै कारण यो उपलब्धि हासिल भएको हो ।’

वित्तीय क्षेत्र विकासको अवस्थामा रहेकाले विगतमा उदार भएर लाइसेन्स वितरण गरिएको र अहिले तिनलाई एकीकरण गर्न थालिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो,’ उनले भने, ‘विकासको चरणमा उदार हुने र पछि एकीकरण गर्ने ।’ लाइसेन्स वितरणकै कारण आउने समस्याप्रति राष्ट्र बैंक सजग रहेको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोडसेडिङमा उद्योगलाई बिजुली : अख्तियारले थाल्यो छानबिन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत सीमित उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकारीहरूमाथि छानबिन सुरु गरेको छ ।

विद्युत् आपूर्ति कम भएको बेलामा समेत केही उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् दिएर थप लोडसेडिङ गराइएको आशंका गर्दै आयोगले छानबिन थालेको हो । आयोगले पत्र लेख्दै छानबिन गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ ।

उद्योगलाई विद्युत् दिएर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङ गराइएको उजुरीपछि प्राधिकरणलाई छानबिनसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पत्र काटेको आयोगले जनाएको छ । ‘अख्तियारमा विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी परेका छन्,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘अनुसन्धान नटुंगिएसम्म केही भन्न मिल्दैन ।’

‘लोडसेडिङ गराउने माथि छानबिन गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको उजुरीको छायाँप्रति यसै पत्रसाथ संलग्न छ,’ आयोगले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन माग गर्ने भनी आयोगबाट वैशाख १९ गते निर्णय भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

अख्तियारले भनेअनुसारकोप्रतिवेदन प्राधिकरणले तयार पारिसकेको छैन । प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

२०७१ देखि २०७३ सम्म विभिन्न उद्योगलाई निरन्त विद्युत् आपूर्ति गराएर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङमा राखिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीहरूले केही उद्योगलाई सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिनै निरन्तर विद्युत् दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

७ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि केही उद्योगहरूले निवेदन पेस गरेको आधारमा विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजपत्रअनुसार काफ्लेले केही सिमेन्ट र स्टिल उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिनका लागि निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी काफ्लेले भने आफू पदमा रहँदा डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएकाहरूको लाइन काट्न खोजेको बताए । ‘लोडसेडिङको बेला निरन्तर विद्युत् लिनेको लाइन काट्न खोज्दा अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र उनीहरूले स्टे अर्डर ल्याए,’ उनले भने, ‘त्यसपछि डेडिकेटेड लाइनलाई व्यवस्थित गरिएको हो ।’

बढी शुल्क लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिँदा प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ नाफा भएको उनले बताए । ‘पहिला पनि यस्ता लाइनबाट लिइरहेका थिए । पछि व्यस्थित गरौं भनेर बढी शुल्क लिएर दिइएको हो,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनेहरूलाई प्राधिकरणले २०७३ मा विद्युत् महसुल विनियमावली जारी गरेको थियो । उक्त विनियमालीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनलाई परिभाषित गर्दै नयाँ महसुल निर्धारण गरेको थियो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा समायोजन गरी विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली तयार पारेको थियो । विनियमावलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूका लागि साधारण महसुलभन्दा करिब ६०/७० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क तय गरेको थियो ।

विनियमावलीमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिन चाहनेले प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यस्था छ । यसरी नियम पूरा गरी डेडिकेटेड लाइन लिने औद्योगिक ग्राहकले मात्रै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएकाहरूलाई पहिलाकै मितिदेखि शुल्क तिर्नुभन्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योग र प्राधिकरणबीचको विवाद चर्किएको छ ।

प्राधिकरणले गत माघयता उद्योगहरूलाई पुरानै मितिदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्र अवैधानिक भएको भन्दै उद्योगीहरूले प्राधिकणले तय गरेको शुल्क नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

उद्योगीहरूले आफूले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिन निवेदन नदिएको, पुरानै समयमा बिलिङ नगरेर एक्कासि अहिले बिलिङ गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्