लोडसेडिङमा उद्योगलाई बिजुली : अख्तियारले थाल्यो छानबिन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत सीमित उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकारीहरूमाथि छानबिन सुरु गरेको छ ।

विद्युत् आपूर्ति कम भएको बेलामा समेत केही उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् दिएर थप लोडसेडिङ गराइएको आशंका गर्दै आयोगले छानबिन थालेको हो । आयोगले पत्र लेख्दै छानबिन गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ ।

उद्योगलाई विद्युत् दिएर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङ गराइएको उजुरीपछि प्राधिकरणलाई छानबिनसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पत्र काटेको आयोगले जनाएको छ । ‘अख्तियारमा विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी परेका छन्,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘अनुसन्धान नटुंगिएसम्म केही भन्न मिल्दैन ।’

‘लोडसेडिङ गराउने माथि छानबिन गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको उजुरीको छायाँप्रति यसै पत्रसाथ संलग्न छ,’ आयोगले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन माग गर्ने भनी आयोगबाट वैशाख १९ गते निर्णय भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

अख्तियारले भनेअनुसारकोप्रतिवेदन प्राधिकरणले तयार पारिसकेको छैन । प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

२०७१ देखि २०७३ सम्म विभिन्न उद्योगलाई निरन्त विद्युत् आपूर्ति गराएर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङमा राखिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीहरूले केही उद्योगलाई सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिनै निरन्तर विद्युत् दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

७ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि केही उद्योगहरूले निवेदन पेस गरेको आधारमा विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजपत्रअनुसार काफ्लेले केही सिमेन्ट र स्टिल उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिनका लागि निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी काफ्लेले भने आफू पदमा रहँदा डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएकाहरूको लाइन काट्न खोजेको बताए । ‘लोडसेडिङको बेला निरन्तर विद्युत् लिनेको लाइन काट्न खोज्दा अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र उनीहरूले स्टे अर्डर ल्याए,’ उनले भने, ‘त्यसपछि डेडिकेटेड लाइनलाई व्यवस्थित गरिएको हो ।’

बढी शुल्क लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिँदा प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ नाफा भएको उनले बताए । ‘पहिला पनि यस्ता लाइनबाट लिइरहेका थिए । पछि व्यस्थित गरौं भनेर बढी शुल्क लिएर दिइएको हो,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनेहरूलाई प्राधिकरणले २०७३ मा विद्युत् महसुल विनियमावली जारी गरेको थियो । उक्त विनियमालीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनलाई परिभाषित गर्दै नयाँ महसुल निर्धारण गरेको थियो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा समायोजन गरी विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली तयार पारेको थियो । विनियमावलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूका लागि साधारण महसुलभन्दा करिब ६०/७० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क तय गरेको थियो ।

विनियमावलीमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिन चाहनेले प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यस्था छ । यसरी नियम पूरा गरी डेडिकेटेड लाइन लिने औद्योगिक ग्राहकले मात्रै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएकाहरूलाई पहिलाकै मितिदेखि शुल्क तिर्नुभन्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योग र प्राधिकरणबीचको विवाद चर्किएको छ ।

प्राधिकरणले गत माघयता उद्योगहरूलाई पुरानै मितिदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्र अवैधानिक भएको भन्दै उद्योगीहरूले प्राधिकणले तय गरेको शुल्क नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

उद्योगीहरूले आफूले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिन निवेदन नदिएको, पुरानै समयमा बिलिङ नगरेर एक्कासि अहिले बिलिङ गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी लगानी ५ करोड माथि मात्रै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब एक विदेशी लगानीकर्ताले कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी लगानीका लागि उक्त सीमा तोकेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था थियो । ‘यो रकम निकै पहिले तोकिएको हो,’ उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘अहिले ५० लाखमा ससाना उद्योग तथा कम्पनी मात्रै खुल्न सक्छन् । देखिने प्रकृतिको अलि ठूलो विदेशी लगानी आओस् भनेर ५ करोडको सीमा तोकिएको हो ।’

नेपालस्थित स्वदेशी लगानीकर्ता सँगको साझेदारीमा आउनेले पनि विदेशी लगानी अब कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘कुनैएक कम्पनी आउन भने उसले ५ करोड नै पुर्‍याउनुपर्छ । दुई कम्पनी आउँछन् भने १० करोड ल्याउनुपर्छ,’ महानिर्देशक सिंहले भने, ‘व्यक्तिका हकमा फनि यही व्यवस्था हो । एक विदेशी व्यक्तिले ५ करोड, दुई व्यत्तिले १० करोड वा हरेक लगानीकर्ताको ५ करोडका दरले विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ ।’ ५/७ जना विदेशी लगानीकर्ता मिलेर ५ करोड रुपैयाँ मात्रै ल्याउन पाइने छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्