राजस्व छल्ने  ढुवानीकर्तालाई जरिवाना’

यसका लागि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संघीय संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । ढुवानीकर्तालाई पहिलोपटक ५० हजार र त्यसपछि प्रत्येकपटक एक लाख जरिवाना गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो ।

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७४ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णयपछि पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो । पहिले भएको ऐनमा संशोधन गरेर सवारीसाधन धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले यस्तो जरिवाना गर्नेछन् । ढुवानीकर्ता र मालिकले आफ्नो साधन गलत ढंगले प्रयोग नगरून् भन्ने हेतुले यस्तो प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी अनुसन्धान विभागले ढुवानीका साधनबाहेक अन्य मालवस्तु निकासी पैठारीका सिलसिलामा राजस्व छलीका सबै घटना छानबिन गरेर मुद्दा हेर्ने अधिकारीमार्फत अदालत पेस गर्नुपर्नेछ । २०७४ फागुनअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रावधानको प्रयोग गरेर राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धान र जरिवाना गर्ने दुवै अधिकार अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागलाई दिइएको थियो । उक्त अधिकार २०७४ फागुनबाटै फिर्ता गरेपछि अहिले राजस्व विभागले अनुसन्धान मात्र गरिरहेको छ ।

कर्मचारी स्वतः निलम्बन

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुनै कर्मचारी राजस्व चुहावटको आरोपमा थुनामा रहेको अवधि स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ । विधेयकमा उल्लेख छ, ‘कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कर्मचारीमाथि लागेको मुद्दा किनार नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुनेछ । हाल राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशलाई अनुसन्धान अधिकार

विधेयकले प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसुरको अनुसन्धान तथा तहककिात गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि बन्ने कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ ।

हाल स्थानीय तहमा भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भइहेको छ । प्रदेश राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन नबनुन्जेल भने अनुसन्धान विभागले नै हेर्नेछ । प्रदेश तहबाटै अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने अधिकारसहितको कानुन पहिलोपटक बनाउन लागिएको हो ।

सबै कसुरका मुद्दा अदालतमा

विधेयकअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेका सबै कसुरका मुद्दा अब अदालत लैजानुपर्नेछ । यसअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधानमा टेकेर अनुसन्धान गर्ने र सबैजसो मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार विभागलाई नै दिइएको थियो ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेपछि एक वर्षअघिदेखि यस्ता घटनामा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । यो विधेयक पारित भए पनि बन्ने कानुनअनुसार भने अब जिल्ला उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

कानुनी उपचार चाँडै होस् भन्नाका लागि एक तहको अदालत घटाएर एकैपटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान राखिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । हाल विभागले जिल्ला अदालता दर्ता गराएर विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू, मिसिल, प्रतिवेदन, निवेदन भने यो विधेयकअनुसार कानुन बनेपछि स्वतः उच्च अदालतमा सर्ने प्रावधान राखिएको छ ।