कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

ऋण दिन बैंकलाई सकस

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) दबाबमा छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण विस्तारमा परेको छ ।

ऋण दिन बैंकलाई सकस

यसकारण एकातिर ग्राहकले सजिलै ऋण पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर ब्याजदर पनि घटेको छैन । ऋणको माग उच्च तथा निक्षेप संकलन दर न्यून भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त नभएको हो ।

सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा तरलता अवस्था सहज हुने गर्थ्यो । सरकारी खर्च बढ्न भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने र त्यसले तरलता अवस्था सहज बनाउँथ्यो । यस वर्ष अपवादबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै महिना लगानीयोग्य रकम अभाव भोग्नुपरेको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए ।

‘ऋणको माग घट्दै घटेन, बैंकहरू धेरै उत्साहित भए, सो अनुपातमा निक्षेप बढेन,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय नखोजिए तरलता समस्या टर्ने सम्भावना छैन ।’ सरकारले एकैपटक ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेकाले पनि बैंकहरूको आत्तिएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले भने, ‘सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत जेठ १४ भित्र उठाउँदै छ, असार मसान्तमा करबापत ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ, यसकारण बैंकहरू अत्तालिएका हुन सक्छन् ।’

ऋणको मागअनुसार निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाब पुगेको भट्टराईले बताए । हाल केही वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी अनुपात दैनिक रूपमा निर्देशित सीमा (८० प्रतिशत) भन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा अनुगमन गरे पनि मासिक रूपमा कारबाही गर्ने गर्छ ।

‘मासिक रूपमा बैंकहरूले तानतुन पारेर भए पनि सीसीडी व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दैनिक रूपमा २/३ वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशत माथि गएको थियो ।’ राष्ट्र बैंकले सीसीडीमा लचिलो व्यवस्था गरेकै कारण अधिकांश बैंकहरूको सीसीडी ८० प्रतिशतभित्रै देखिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादनमूलक कर्जालगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण सीसीडीमा गणना गर्न नपर्दा बैंकहरूलाई ठूलो राहत पुगेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्तरबैंक सापटीलाई निक्षेपमा गणना गरी सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था बैंकबाट भरपुर उपयोग भएको छ ।’

तरलता पर्याप्त नभएको अवस्थामा पहिल्यै प्रतिबद्धता दिइसकेका आयोजना, ओभरड्राफ्टलगायतमा कर्जा दिनैपर्ने भएकाले सर्वसाधारण प्राथमिकतामा नपरेको पूर्वबैंकर भट्टराईले बताए । ‘तुलनात्मक रूपमा अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरूले ऋण विस्तार गर्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण सकेसम्म बैंकले ग्राहकलाई साउनसम्म पर्खाउन खोज्छन् ।’ यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या धेरै देखिएको रूपमा विश्लेषण भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले तरलतामा दबाब देखिए पनि त्यो अवस्था दिगो नहुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘काम सम्पन्न भएका आयोजनामा सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ, त्यो भुक्तानी भएपछि बजारमा मुद्रा आपूर्ति भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि तरलता अवस्था सहज हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) छ । सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले ३२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जेठ १४ गतेसम्म ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ ।

त्यसको ५० प्रतिशत जेठ १४ भित्र उठाउन लागेको हो । आन्तरिक ऋण उठाएकाले बजारमा कुनै असर नपरको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘बजारको अवस्था हेरेर अनुकूल समयमा ऋण उठाइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्चबापतको रकम बैंकहरूमा आउन थालेकाले तरलता समस्या हुँदैन ।’

त्यसो त बैंक तथा विक्तीय संस्थाले आत्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेको कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार साढे १६ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा निक्षेप १०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर करिब ६ प्रतिशत विन्दुको छ ।

अघिल्लो वर्षको चैतसम्म बैंकहरूको कर्जा करिब १७ प्रतिशतले र निक्षेप १० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७५ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.८ प्रतिशत र कर्जा २२.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?